राजनीति

नेपाल–भारत बीचको  १९५० को सन्धि पुनर्लेखन हुनुपर्छ 

काठमाडौं । नेपाल–भारतबीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धि इतिकास, कानुन र व्यवहारिक दृष्टिबाट असमान रहेकाले तत्काल पुनर्लेखन हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । 
आइतबार राजधानीमा आयोजित एक अन्तरक्रिया  कार्यक्रममा १९५० को सन्धिबारे छलफल गर्दै नेपाल कमजोर भएको अवस्थामा भारतको इच्छाअनुसार उक्त सन्धि भएकाले असमान रहेको सरोकारवालाले ठहर गरेका हुन् । 
 भारत र नेपालमा बीचमा भएका सन्धि सम्झौता पुनरावलोन गर्न बनेको प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)लाई नागरिकको तर्फबाट सुझाव दिने उद्देश्यले अन्तरक्रिया  आयोजना गरिएको थियो ।
अन्तरक्रियामा प्राडा.गोविन्द सिंह कार्कीले १९५० को सन्धि हस्ताक्षर गरेर पनि तत्कालिन सरकारले सार्वजनिक नगरेको जानकारी गराए ।  डा. कार्कीले १९५० को सन्धिलाई विभिन्न समयमा भएका सम्झौताबाट पुनव्र्याख्या गर्न खोजिएको बताए । 


“अब चीनसँग र भारतसँग हुने सन्धि सम्झौतामा कुनै व्यवहारिक भिन्नता हुनुहुँदैन,” उनले भने, “भूराजनीतिक पृष्ठभूमीलाई ख्याल गर्दै एउटा सार्वभौम मुलुकको रुपमा हामीले अर्को मुलुकसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ ।”  

त्यसैगरी पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले १९५० को सन्धि गर्दा नेपालसँग अनुभवको कमी देखिएको बताए । 

“गोप्य तरिकाले गरिएको सन्धि नेपालको पक्षमा देखिँदैन,” उनले भने, “त्यतिबेलाको परिवेश अहिलेको भन्दा फरक थियो । उक्त सन्धि भारतको तर्फबाट राजदूत र नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले गरेको भएर पनि असमान छ ।

आचार्यले यो सन्धि पुनरावलोकनका लागि राष्ट्रिय समझदारी भएको बताए । तर, यसलाई खारेज, पुनर्लेखन वा परिमार्जन भन्ने विषयमा छलफल जरुरी रहेको उनको धारणा थियो ।

त्यसैगरी प्राडा. युवराज संग्रौलाले १९५० को सन्धि अन्तराष्ट्रिय कानुनको दृष्टिबाट मान्यताप्राप्त नभएको धारणा राखे । उनले कुनैपनि सन्धि सधैका लागि हुन नसक्ने र यो देशबीच नभई सरकारबीच नभएकाले अन्तराष्ट्र्रिय मान्यता विपरित रहेको दाबी गरे ।   

अन्तरक्रियामा प्रबुद्ध समूहका सदस्य तथा कानुनविद् निलाम्बर आचार्यले नेपालसँग पुराना सन्धि सम्झौताको अभिलेखिकरण कमजोर भएको र सरकार कमजोर भएका बेला समझदारी हुन खोजेको देखिएको बताए ।

उनले अब भने नेपाली पक्ष पनि बौद्धिक र देशको हित बुझेकाले सबैको छलफलबाटै प्रबुद्ध समूह अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यसैगरी पूर्व सचिव डा. द्वारिका ढुंगेलले नेपाल अनुभव र दृष्टिकोणमा कमजोर नभएकाले अबको समझदारी देशको हितमा हुनुपर्ने धारणा राखे ।

तपाईंको मत