देशैभर विशेषगरी तराईका विभिन्न भागमा बर्खाको पानीले कहर मच्चाएको छ । खोलाहरू बस्तीमा पसेका छन् । सहरबजारमा पानी जमेको छ । विराटनगरमा त विमान स्थलमै पानी जमेको छ । विभिन्न जिल्लामा बाढीको पानीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ । बाढीले संकटको स्थिति उत्पन्न भएको छ भने सरकारको कार्यशैली पुरानै देखिएको छ । बाढीबाट हजारौं परिवार विस्थापित भएका छन् । विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी बन्द भएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सधैँजस्तै पीडितहरूको उद्धारका लागि निर्देशन दिएका छन् । तर, यसपटकको बाढी भने असामान्य देखिएको छ । पूर्वदेखि पश्चिम तराईसम्म विभिन्न भूभाग बाढी र निकासको अभावका कारण जलमग्न भएको छ । लाखौं जनसंख्या बाढी पीडित भएकाले उद्धार र पुनःस्थापनाका प्रयास पनि निकै व्यापकरूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेसम्म उद्धार कार्यमा सरकार सफलै देखिए पनि पुनःस्थापनाको चरणमा सरकार सधैँ विफल हुनेगरेको छ । विशेषगरी उद्धारको चरणबाटै सुरु हुने भ्रष्टाचार, राजनीतिक दाउपेच र मानवीय संवेदनाप्रतिको उदासीनताका कारण पीडितहरू दुर्दशाको दुश्चक्रबाट उम्कनै नसक्ने अवस्थामा पु र्याइन्छन् । यसपटक पनि पुरानै दुर्दशा नदोहोरिने कारण त केही देखिँदैन तर सरकारले थोरै सुझबुझ देखाउने र कारिन्दा तथा कार्यकर्ताको चंगुलबाट उद्धार र पुनःस्थापनालाई जोगाउने हो भने स्थितिमा सुधार हुने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ । उद्धारका समयमा सरकारले सबै उपाय र विधि अपनाउनुपर्छ, जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ भने ’कमजोरलाई प्राथमिकता’ दिने रणनीति अपनाउनु पर्छ । उद्धार कार्य समाप्त हुनेबित्तिकै विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीको सञ्चालन तत्काल गराउनुपर्छ । विद्यालय सञ्चालनले बालबालिकाको पढाइ त सुरु हुन्छ नै उनीहरूमा परेको बाढीको मानसिक असर पनि कम हुन्छ । यसबाट जनजीवन सहज बनाउन सहयोग पुग्छ । बाढी पसेका गाउँहरूमा प्रदूषित खानेपानीका कारण अनेकौं रोग फैलने जोखिम हुन्छ । यसैले स्वच्छ पानीमात्र पीडितलाई उपलब्ध गराउन सकियो भने धेरै प्रकारका रोग लाग्नबाट जोगाउन सकिन्छ । यसैले उद्धारको चरणमा खानेकुरा, लुगाफाटा र बस्ने ठाउँसँगै स्वच्छ पानी पनि उपलब्ध गराउन विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
प्राकृतिक प्रकोपका घटना सामान्यतः उद्धारपछि सरकारी संयन्त्र सुस्ताउने गर्छ । भूकम्पपीडितहरूको दुरवस्था यसको उदाहरण हो । पुनःस्थापनाको चरणमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै सरकारी कर्मचारीले बनाउने नियम र निर्देशिका तथा अपनाउने संवेदनहीन कार्यशैलीका कारण पीडितहरू धेरैजसो झन् पीडित हुने गर्छन् । भूकम्पपीडितका नाममा भएको सबै खर्चको सही हिसाब पारदर्शी हुने हो भने सायद पीडितलाई अहिलेसम्म उपलब्ध गराइएको रकमभन्दा प्रशासनिक खर्चमा बढी पैसा खर्च भएको देखिनेछ । बाढीपीडित क्षेत्रको पुनःस्थापनाका क्रममा भूकम्पपीडितजस्तो कमजोरी नदोहोरियोस् भनेर बेलैमा सचेत हुनु आवश्यक छ ।
भूकम्पपीडितको पुनःस्थापनामा बेलामा निर्णय हुनसकेको भए नयाँ व्यवस्थित बस्ती बसाउन सकिने थियो ।
बाढीबाट विस्थापित हुनेमा पनि प्रायः गरिबहरू नै हुन्छन् । तराईका गरिबहरू बस्दै आएका घर सामान्य सुविधायुक्त पनि छैनन् । कतिपयको त विशेषगरी दलितहरूको घर भएकै जमिन पनि आफ्नो नाममा हुँदैन । यस्तो अवस्थामा अव्यावहारिक र अनुदार सरकारी नियमले गरिबहरूलाई निषेध गर्छ । यसैगरी, निमुखा दलित, गरिब, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सरकारले दिने सहयोग लिन खोज्दै जान सक्तैनन् । यस्ता पहुँचहीनहरूलाई सरकारले नै खोजेर सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
पक्कै पनि यति ठूलो बाढीको उद्धार र पुनःस्थापनामा ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ । सरकारसँग वर्षौंदेखि विकास खर्च गर्न नसकेर थुप्रिएको पैसा पनि छ । यसैले कन्जुसी नगरी पीडितलाई मानवोचित जीवनयापन गर्न सक्ने गरी सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार मानवोचित जीवन यापन सबै नेपालीको मौलिक अधिकार पनि हो । बाढीपीडितको उद्धार र पुनःस्थापनामा सरकारले कारिन्दाको कुरा नसुनी उदार नीति अपनाउने हो भने त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । यसैले हामी सरकारलाई बाढी पीडितको उद्धार र पुनःस्थापनामा युद्धस्तरमा सक्रिय हुन र सबै क्षमता परिचालन गर्न अनुरोध गर्छौँ । तराईका बाढीपीडित कसैले पनि उपेक्षित र अवहेलित अनुभव गर्नु नपरोस् !
1628253175.jpg)
