राजनीति

नेपालमा हुने भनिएको चौथो बिमस्टेक सम्मेलन अनिश्चित

काठमाडौं । बहुक्षेत्रीय प्रविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालका खाडीको प्रयास ‌(बिमस्टेक) सम्मेलन मिति तय नगरी १५ औं परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठक सकिएको छ । 
गत १६ अक्टोवर २०१६ मा भारतको गोवामा भएको बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका राष्ट्ररसरकार प्रमुखहरूको रिट्रिट बैठकमा नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सन् २०१७ भित्र सम्मेलन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । 

तर, सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालले आन्तरिक राजनीतिक कारण र चुनाव देखाउँदै मिति प्रस्ताव गर्न नसकेको हो । 

परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन सदस्य राष्ट्रसँग सल्लाह गरेर सबै सदस्य राष्ट्रको अनुकूल हुने मितिमा गर्ने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । जसले गर्दा २०१७ को अन्त्यसम्ममा हुने भनेको सम्मेलन अनिश्चित भएको हो । 

मन्त्री महराका अनुसरा बैठकले भारतको गोवामा सम्पन्न बिमस्टेक सदस्यराष्ट्रका रिट्रिट बैठकका निर्णय र सोही बखत पारित भएको सोह्र बुँदे कार्यान्वयन कार्ययोजनामा भएका उपलब्धिहरूको समीक्षा गरेको छ । साथै ती निर्णय तत्काल कार्यन्वयनमा जोड दिने निर्णय गरेको छ । 

त्यसैगरी नेपालले बिमस्टेकका उर्जामन्त्रीस्तरीय तेस्रो बैठक सन् २०१८ को सुरूमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । 

यसैबीच सदस्यराष्ट्र बीच खुल्ला व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने उद्येश्यले तयार गरिएको बिमस्टेक खुल्ला व्यापार सम्झौता यथाशिघ्र सम्पन्न गर्ने सहमति गरेको छ । त्यस्तै प्रविधि हस्तान्तरण, व्यापार सहजिकरण गर्ने, मोटर पारवहन लगायतका सम्झौतालाई यथाशिघ्र अन्तिम रूप दिने सहमति भएको मन्त्री महराले जानकारी दिए ।

आतंकवाद तथा अपराध नियन्त्रणका लागि तयार गरिएका क्षेत्रीय अभिसन्धीमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्ने गर्न सदस्य राष्ट्र तयार भएका छन् । यसैबीच बैठकले बिमस्टेकका वर्तमान महासचिव सुमित नाकन्दालाको कार्यकाल समाप्त हुन गएकोले बंगलादेशका सहिदुल ईस्लामलाई बिमस्टेकको महासचिवको रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । 

बिहीबार सुरू भएको १५ औं मन्त्रीस्तरीय बैठकको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका गरेका थिए । बैठकमा सदस्यराष्ट्र नेपाल, बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्याण्डका परराष्ट्ररविदेशमन्त्री एवं विदेश राज्यमन्त्रीहरु सहभागी भएका थिए ।

शुक्रबार सम्पन्न १५ ‌औं परराष्ट्र मन्त्रिस्तरीय बैठकले बिमस्टेक अन्तर्गत हासिल भएका उपलब्धि, हालको अवस्था तथा आगामी दिनमा गर्ने कार्यहरुको प्रतिवद्धता सहितको संयुक्त वक्तव्य पारित गर्यो ।

उक्त वक्तव्य मार्फत मन्त्रीस्तरिय बैठकले देहायका निर्णयहरू गर्योः
१    बिमस्टेक सदस्यराष्ट्रहरूबिच खुल्ला व्यापार प्रवर्धन गर्न उद्येश्यले तयार गरिएको बिमस्टेक खुल्ला व्यापार सम्झौता यथाशिघ्र सम्पन्न गर्ने ।
२    बिमस्टेक
Grid Interconnection  स्थापना गर्ने सम्झौतामा यथाशिघ्र हस्ताक्षर गर्ने ।
३   बिमस्टेक सदस्यराष्ट्रहरूवीच प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धी सम्झौतालाई यथाशिघ्र अन्तिम रूप दिने ।

४   त्यस्तै बिमस्टेक सदस्यराष्ट्रहरू बिच व्यापार सहजिकरण गर्ने, मोटर पारवहन लगायतका सम्झौतालाई यथाशिघ्र अन्तिम रूप दिने ।
५    आतंकवाद तथा अपराध नियन्त्रणका लागि तयार गरिएका क्षेत्रीय अभिसन्धीमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्ने ।
६    सन् २०१२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको बिमस्टेक सदस्यराष्ट्रहरूका गरिवी निवारण मन्त्रीस्तरीय बैठकले पारित गरेको गरिवी निवारण कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
७    बिमस्टेकको कामलाई थप प्रभावकारी वनाउन स्थापना गरिने भनिएका बिमस्टेक केन्द्र९बिमस्टेक उर्जा केन्द्र, बिमस्टेक वातावरण केन्द्र र बिमस्टेक संस्कृति केन्द्र० लाई यथाशिघ्र स्थापना गरी काम संचालन गर्ने ।
८    बिमस्टेकको भावी कार्ययोजनाका सम्बन्धमा सुझाव तयार गर्न एक प्रवुद्ध समुह यथाशिघ्र गठन गर्ने ।

यस मन्त्रीस्तरीय बैठकले विमस्टकको उच्च अधिकारीहरुको १७ औं तथा १८ औं बैठकको प्रतिवेदनहरुलाई अनुमोदन गर्यो ।
उक्त बैठकहरूमा बिमस्टेक सचिवालयको बजेट एवं सचिवालयको प्रशासनिक तथा आर्थिक नियमहरू लगायत बिमस्टेक सदस्यराष्ट्रहरू बिच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न निर्णयहरु गरिएका थिए ।
यस्तै आजको बैठकमा बिमस्टेकको वीसौं वार्षिकोत्सव मनाउने क्रममा बिमस्टेक सचिवालय र सदस्य राष्ट्रहरूले आयोजना गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरूको प्रशंशा गर्दै बिमस्टेकका सम्बन्धमा प्रचारप्रसार गर्न अरू थप कार्यक्रम समेत आयोजना गर्ने निर्णय गर्यो ।
गत १६ अक्टोवर २०१६ भारतको गोवामा सम्पन्न भएको बिमस्टेक सदस्यराष्ट्रका राष्ट्ररसरकार प्रमुखहरूको रिट्रिट बैठकका निर्णय र सोहि वखत पारित भएको सोह्र बुँदे कार्यान्वयन कार्ययोजनामा भएका उपलब्धिहरूको समिक्षा गर्दै उक्त निर्णयहरूको तत्काल कार्यान्वयनमा जोड दियो ।
नेपालले बिमस्टेकका उर्जामन्त्रीस्तरीय तेस्रो बैठक सन् २०१८ को सुरूमा गर्ने प्रस्ताव गर्यो ।
त्यस्तै नेपालले बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन सदस्यराष्ट्रहरू सँग सल्लाह गरी सबैसदस्य राष्ट्रहरुलाई अनुकूल हुने मितिमा गर्ने प्रस्ताव गर्यो ।
बिमस्टेकका वर्तमान महासचिव सुमित नाकन्दालाको कार्यकाल समाप्त हुन गएकोले यस मन्त्रीस्तरीय बैठकले बंगलादेशका श्री सहिदुल ईस्लामलाई बिमस्टेकको महासचिवको रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो ।
यसका साथै बिमस्टेक सदस्यराष्ट्रहरू बिच व्यापार प्रवर्द्धन एवं उर्जा र पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीका सम्भावनाहरू औलाउँदै यस क्षेत्रका निजी क्षेत्रको भूमिका र तिनीहरूबिचको महत्व लगायतका विषयहरुमा प्रकाश पार्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षले आजको बैठक समक्ष एक प्रस्तुतिकरण समेत गर्नुभयो ।

तपाईंको मत