प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भदौ ७ गतेदेखि दक्षिण छिमेकी देश भारतको भ्रमण गर्दैछन् । नेपालमा ९–९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने र छिमेकी देशबाट बधाईसँगै भ्रमणको निम्तो  पनि आउने गरेको छ । त्यसकै आधारमा सरकार प्रमुखको भ्रमण तयारी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भन्दा पनि परम्परा जस्तै बनेको छ ।

भारत भ्रमणका क्रममा दुई दशक अगाडि देउवाले नै सम्झौता गरेका विषय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् भने अन्य प्रधानमन्त्रीले गरेका सम्झौताको हालत पनि उस्तै छ । छिटो–छिटो प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने नेपालका सबै प्रधानमन्त्री छिमेकी देशहरुको भ्रमण गर्न किन हतारिन्छन् ? सरकार प्रमुखले गरेका सम्झौता किन कार्यान्वयन फितलो भएको होला ? सबै प्रधानमन्त्रीले छिमेकी देश भ्रमण गर्नुपर्ने कारण  के हाे ? यीनै विषयमा बाह्रखरीका अशोक पौडेलले पूर्व चिव मधुरमण आचार्यसँग गरेको कुराकानीः

नेपालमा छोटो समयमै सरकार परिवर्तन हुने र सरकार फेरिनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गर्नुपर्ने प्रचलन किन बस्यो ?

नेपालबाट छिटो–छिटो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भएको देखिन्छ । यसको मुख्य कारण भनेको सरकार परिवर्तन नै हो । नयाँ सरकारले आफ्नो प्राथमिकताहरु बताउने, सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने भन्ने हिसाबले यस्तो भएको हो । उनीहरुले पनि आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छन् । 

दोस्रो कुरा भनेको नेपाल र भारतबीच धेरै विषय छन् । त्यसलाई छलफल गर्न ३१ वटा संयन्त्र पनि छन् । तर, प्रधानमन्त्री भन्दा तल्लो तहबाट निर्णय हुन सक्दैन । जसले गर्दा दशकौं अगाडिका सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । दुई देशबीचका सबै एजेण्डा प्रधानमन्त्री तहमा पुर्याउनुपर्ने होइन । कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीको होइन । तर पुरानै सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीकै भ्रमण हुँदा यो एउटा प्रचलन र परम्परा जस्तै बन्यो । 

प्रधानमन्त्री तहमा कस्तो अवस्थामा छिमेकी देशको भ्रमण गर्नुपथ्र्यो ?

प्रधानमन्त्री तहमा भनेको राजनीतिक विश्वास र परिपक्वताको वातावरण बनाउनका लागि हुनुपथ्र्यो । त्यसका आधारमा दुई पक्षीय विषय तल्लो तह तथा संयन्त्रबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । तर, दुई पक्षबीच भएका पुराना सम्झौता कार्यान्वयन गराउनका लागि भन्दै फेरि प्रधानमन्त्री भ्रमण जानु उपयुक्त भएन ।

दुई पक्षबीच भएका सम्झौता के कारणले कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् ?  

मैले अघि पनि भने हाम्रो कार्यान्वयन तह कमजोर भयो । उदाहरणका लागि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा दिने भनिएको सहयोग अहिले कार्यान्वयन भएको छैन । अब, यसलाई प्रधानमन्त्रीले नै लगेर कहाँ–कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने होइन । त्यो त तल्लो तहबाट पनि गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा तल्लो तहमा निर्णय र कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रधानमन्त्री तहबाटै गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

प्रधानमन्त्री भ्रमणको लागि औपचारिक निमन्त्रणा र उच्च स्तरका भ्रमणका लागि खासै बलियो एजेण्डा नभई पनि किन प्रधानमन्त्री देउवा भारत जान हतारिनुभएको होला ?

प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि बधाई दिँदा भ्रमणमा निम्ता आएको भनिएको छ । त्यसको औपचारिकता प्रोटोकल भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ । नेपाल र भारतबीच गहिरो सम्बन्ध भएका कारणले पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुको भ्रमण भइरहने गरेको छ । मेरो विचारमा राजनीतिक रुपमा विश्वासको वातावरण नभएसम्म अन्य काम पनि अगाडि बढ्न सकिँदैन । सरकार परिवर्तन भएपछि त्यो वातावरण बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नका लागि पनि प्रधानमन्त्री जानु ठिकै हो । 

तर, नेपालका प्रधानमन्त्री चीन वा भारत भ्रमण जानुभन्दा अगाडि नयाँ सम्झौता केही हुँदैन । त्यस्तो केही छैन पुराना सम्झौता कार्यान्वयनका लागि भ्रमण गर्न लागेको हो भनेर जनतालाई भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । पुरानै गर्न त प्रधानमन्त्री जानु पर्दैन नि । त्यो त आफ्नो क्षेत्रअनुसार बनेका ३१ वटा संयन्त्रले गर्नुपर्यो । ती चुप लागेर बस्ने त होइन नि ।

राजनीतिक विश्वासको वातावरण बनाउन पनि भ्रमण गर्न लागेको भन्छन् नि ? 

नेपाल र भारतबीच यति धेरै मुद्दाहरु थाती छन् । ती मुद्दालाई सल्ट्याउनका लागि हो भने प्रधानमन्त्रीको भ्रमण आवश्यक छ । संविधान निर्माण भएपछि भारत र नेपालबीच देखिएको असमझदारी अहिलेसम्म टुंगिएको छैन । भारत सरकारले यसलाई अझै समावेशी बनाउनुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । संविधान संशोधन भारत भ्रमणपछि भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएकै छ । यो भारतको चित्त बुझाउन नभई आफ्नो देशको लागि गर्ने भएकाले त्यो ठिकै पनि हो ।

यसअघि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका सम्झौता पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् नि । ती कार्यान्वयनमा भ्रमणले सहयोग पुग्ला ?

भारतबाट प्रतिबद्धता आएका सहयोगहरु प्राप्त हुन सकेको छैन । २० औं वर्षदेखि थाँती भएका मुद्दाहरु छन् । जस्तै पञ्चेश्वर आयोजनाको डीपीआर, त्यो उहाँकै क्षेत्रमा बन्ने परियोजना हो । मलाई याद छ, उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा दुई तीन पटक सुदूरपश्चिम टेक्निकल इन्स्टिच्युट बनाउने भनेर सम्झौता भएको थियो । जुन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री जाँदा सम्झौता हुने तर कार्यान्वयन हुन नसकेका थुप्रै आयोजनाहरु छन् । 

मुख्य कुरा संविधान कार्यान्वयन हो । आगामी निर्वाचनको लागि वातावरण बनाउने, त्यसका लागि सहयोग लिने । लगानीका लागि पनि केही सहज वातावरण बनाउने । अपर कर्णाली, अरुण तेस्रो लगायतका विभिन्न आयोजनामा सम्झौता भएका थिए । त्यसलाई अगाडि बढाउने विषयमा पनि स्थानीय स्तरदेखि भएका अबरोध हटाउनुपर्छ । त्यसका लागि विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । 

तर, एउटा परम्पराका रुपमा मैले पनि भ्रमण गरे, संयुक्त वक्तव्य निकालेँ । केही पनि विवादास्पद सम्झौता गरिन भनेर त्यसलाई नै उपलब्धी मान्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन । भ्रमणले हामीलाई के फाइदा हुन्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

सरकार प्रमुखको मित्रराष्ट्र भ्रमणको औपचारिकता, निमन्त्रणा र हैसियतबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ ? 

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण राजकीय हुने वा नहुने भन्ने पनि अहिलेसम्म सुनेको छैन । कूटनीतिक संयन्त्रबाट भ्रमण कार्यक्रम बारे तयारी गर्ने, कार्यक्रम आदानप्रदान गर्ने गर्नु भनेको नै एक किसिमको निमन्त्रणा नै हो । त्यसमा चिठ्ठी आएर घोषणा गर्ने भन्ने कुरा त्यस्तो महत्वपूर्ण होइन ।

प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने र उनले नै रिसिभ गर्ने भन्ने फाइनल भइसकेको छ । पुरानो अभ्यासमा पनि कागजी रुपमा निमन्त्रणा मिलाउने पछि नै हुँदै आएको छ । 
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि कार्यक्रम र एजेण्डाहरु मिलाउने भन्ने नै हुन्छ । निमन्त्रणको कुरामा देशको प्रमुख र सरकार प्रमुख भ्रमणमा फरक हुन्छ । देश प्रमुखको भ्रमणमा त्यस्तो औपचारिकता बढि लागु हुन्छ । तर, सरकारको प्रमुखको भ्रमण एकदम छोटो हुन्छ र एजेण्डामा मात्रै केन्द्रित हुने गरेको छ । नेपाल र भारत सन्दर्भमा मात्रै प्रधानमन्त्रीले पनि जम्बो टोलीसहित ४–५ दिनको भ्रमण गर्ने विभिन्न राज्य पुग्ने भन्ने चलिरहेकै छ । 

छिटै नै दुई वटा निर्वाचन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री अहिले विदेश भ्रमण गर्न जरुरी छ ?

हाम्रो राजनीतिक मुद्दाहरुमा चासो राख्ने भारतलाई आफ्नो अडानबारे जानकारी गराउन पनि प्रधानमन्त्रीले भ्रमण जरुरी देख्नुभएको होला । देश भित्रको र बाहिरी चासोका विषय के हुन भनेर छुट्याउन सक्नुपर्छ । 

दुई छिमेकी देशबीच सीमा विवाद चलिरहेको छ । उनीहरुले अर्को छिमेकी देशले पक्ष लिइदियोस् भन्ने चाहना राखेका हुनसक्छन् । यस्तो अवस्थामा यो भ्रमणले केही असर गर्ला ? 

दोक्लाम विवाद प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको कुरा भन्दा पछाडि आएको कुरा हो । यसलाई हामीले अलि वस्तुगत भएर हेर्नुपर्छ । नेपालले यसबारे आफू तटस्थ रहेको र दुई देशको वार्ताबाट समाधान होस् भन्ने चाहन्छौं भनिसकेको छ । दुई छिमेकी देशबीच तनाब भइरहेका बेला हामीले आफ्नो सम्बन्ध र गतिविधि थाति राख्नुपर्छ भन्ने त होइन । उनीहरुको विवाद त लामो समय पनि चल्न सक्छ । 

उनीहरुको विवाद समाधानमा नेपालले केही भूमिका खेल्न सक्छ ? 

नेपालले आफ्नो तटस्थ रहेको कुरा बलियो ढंगले राख्नुपर्छ । यसमा हामी देखिन जरुरी छैन । तेस्रो पक्षका रुपमा हामी देखिनुहुँदैन । कूटनीतिमा आफ्नो पक्षमा कसैले तान्न खोज्छ । तर, त्यसमा हामी मुछिन जरुरी छैन ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठन (सार्क) को पनि नेपालले अध्यक्षता गरिरहेको छ । यसका सदस्य राष्ट्र भारत र पाकिस्तानबीचको विवादका कारणले सम्मेलन हुन सकेको छैन । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले भूमिका खेल्न सक्नुहोला ? 

यसमा प्रधानमनन्त्रीले भूमिका खेल्नुपर्छ । उहाँले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग ‘म सार्कको अध्यक्षता गरिरहेको छु । तपाईँहरुले नै बनाउनुभएको हो । तपाईँको के विचार छ ? यसलाई कसरी गरौं भनेर सोध्नुपर्यो ।’ अनि उताबाट तपाईँ नै भन्नुस् कसरी गरौं भन्न सक्छन् । त्यही अवस्थामा शान्तिको विषयमा दुई पक्षबीच समस्या परेको हो । त्यसमा परराष्ट्रमन्त्री अथवा सचिवस्तरको बैठक बसेर टुंग्याउने हो । सार्कको अध्यक्षता गरिरहेको मुलुकले यो भूमिका खेल्न सक्छ । तीमध्ये केही विकल्पबाट समधान गर्न सक्यो भने सहज हुन्छ । 

सन् २००२ मा पनि भारत र पाकिस्तानबीचको विवाद सल्टाएर ११ औं सार्क सम्मेलन गराएको अनुभव अहिलेका प्रधानमन्त्रीसँग छ । अहिले पनि उहाँले त्यो भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ । अहिले पनि त्यस्तो गर्नसक्यो भने उहाँको भ्रमण उपलब्धीपूर्ण हुनसक्छ ।