सम्पादकीय

सत्यको पक्ष लिन हिचकिचाहट किन ?

 अनशनरत प्रा. डा. गोविन्द केसीका विरुद्ध सरकार र विपक्षका शीर्ष नेताहरू त लागेकै छन् मेडिकल माफिया निर्देशित प्रचार अभियान पनि उत्तिकै सशक्तरूपमा चलाइएको छ । कोही डा. केसी कुनै समूहको स्वार्थमा लागेको प्रचार गर्दैछन् भने कोही उनी कुनै खास अस्पतालका विरुद्धमात्र केन्द्रित भएको भ्रम उत्पन्न गर्दैछन् । यथार्थ चाहिँ के हो भने डा. केसीका मागहरू कुनै संस्था वा व्यक्ति विशेषका विरुद्धमा छन् न उनका माग पूरा हुँदा कुनै समूह विशेषलाई मात्र फाइदा हुने हो । अर्काथरीले त डा. केसीको अनशनलाई संसद्को सार्वभौम अधिकारसँग समेत जोडेर दुश्प्रचार गरेका छन् । डा. केसीले सडकबाट ऐन बनाएर लागु गरेका त हैनन् । यसैले संसद्को विधायिनी अधिकारलाई उनले चुनौती दिएभन्नु गोयबल्स शैलीको फट्याइँ हो । यो सत्य धेरैले बुझेका छन् तर उनको जीवन जोखिममा पर्दासमेत डा. केसीका केही सहकर्मीबाहेक अरूले उदासीनता देखाउनु अत्यन्त ठूलो दुर्भाग्य हो ।


डा. केसीले उठाएका गम्भीर प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने क्रममा गठित माथेमा आयोग र त्यसको सिफारिसका आधारमा तयार गरिएको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधेयकलाई अर्थहीन तुल्याउने प्रयासका पक्षमा अर्थात् डा. केसीका विरुद्ध संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली स्पष्टसँग उभिएका छन् । एमालेका नेताहरूले लगानी गरेको एउटा अस्पताललाई पनि असर पर्ने भएकाले उनीहरू माथेमा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन हुन नदिन लागेका हुन् भन्ने सबैले बुझेका छन् । तर, एमाले पार्टी नै चिकित्सा शिक्षामा सुधार गर्दा हुने जनहितको विपक्षमा उभिनुको कारण भने बुझ्न कठिन भएको छ । के एमालेका सबै नेता र कार्यकर्ता मेडिकल माफियाकै मतियार हुन् ? डा. केसीको जीवन रक्षाका प्रसंगमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मौनको रहस्य बुझ्न झन् कठिन भएको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेता, कार्यकर्ताको मेडिकल माफियासँगको सम्बन्ध जनताको स्वास्थ्य भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हुने गरी कसिएको हो ? प्राध्यापक संघ, बार एसोसियसन, पत्रकार महासंघलगायतका विभिन्न पेसागत संघसंगठनहरूको मौन रहस्यमयमात्र हैन खेदजनक पनि छ । के यी सबै संघसंस्था डा. केसीको अनशनका विरुद्ध र चिकित्सा शिक्षामा विद्यमान विकृति र विसंगतिका पक्षधर हुन पुगेकै हुन् ? 


अब धेरै समय छैन बीचमा बस्ने । यता कि उता हुनैपर्छ सबैले । चिकित्सा शिक्षामा रहेका विकृति र विसंगति अन्त्य गर्ने संघर्षमा कता लाग्ने हो रोज्नैपर्छ । डा. केसीका मागहरूको अन्तर्य बुझेका ठानिने नेताहरू पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा र वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि कुन पक्ष लिने हो स्पष्ट गर्नुपर्छ । विवेकशील साझा पार्टीले साँच्चै नै डा. केसीका मागहरू सही ठानेको हो र तिनलाई आत्मसात गरेकै हो भने संघर्षमा होमिनु पर्छ । यदि र तर भन्ने वा मुखले लोलोपोतो पार्ने समय अब छैन । यो अब डा. केसीको प्राणको मात्र पनि प्रश्न रहेन । यसले नेपाली समाजको आधारभूत चरित्रको पनि निर्धारण गर्छ र


संसद् शीर्ष नेताहरूको नियन्त्रणमा रहेको देखियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा तयार मस्यौदालाई अर्थहीन तुल्याउन र मेडिकल माफियाको प्रभुत्व बलियो बनाउन एमाले अध्यक्ष ओली स्वयं त लागेका नै थिए कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदसमेत त्यसैका मतियार हुनपुगेको देखिएको छ । माथेमा आयोगको सिफारिसविपरीत हुनेगरी कानुन पारित गर्नुको अर्थ डा. केसीको प्राण हरण गर्ने निर्णय गर्नु नै हो । यसैले राजनीतिक दलका विवेक भएका नेता कार्यकर्तालगायत नागरिक समाजका सदस्यहरूले पनि रहस्यमय मौन तोड्नुपर्छ । डा. केसी अब सत्य र न्यायका प्रतीक बन्न पुगेका छन् । सत्य र न्यायका विरुद्ध उभिनेहरूको सामाजिक बहिष्कार गर्न पनि नागरिक समाज तत्पर हुनुपर्छ । नत्र, मेडिकल माफिया सफल भयो भने अरू अपराधी समूह पनि जुर्मुराउन थाल्नेछ र मुलुकमाथि माफियाको फासिस्ट शासन सुरु हुनेछ । यसैले विवेक भएकाहरूले बोल्ने आँट गरून् । अहिले मौन रहनुको अर्थ अँध्यारो राक्षस राजका पक्षमा सम्मति जनाउने जो ठहरिन्छ । माफियाको डरले सत्यको पक्षमा उभिन हिचकिचाउनु जिउँदे मरे बराबर हो । 
 

तपाईंको मत