ad

बाह्रखरी समीक्षा

किन सुनिरहेको छैन डा.केसीलाई सरकारले ?

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)का प्रा.डा.गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर अनशन बसेको १८ दिन पुगेको छ । तर, सरकारी वार्ता टोली र डा. केसी पक्षबीच चार दिनदेखि वार्तासमेत हुन सकेको छैन । सरकारी टोली माग सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि वार्ता लम्याउने उद्देश्यले प्रस्तुत भएपछि वार्ता हुन नसकेको केसी पक्षको आरोप छ ।

आज समीक्षित केही पत्रिकाले डा.केसीको अनशन, उनको बिग्रिँदै गएको स्वास्थ्य र सरकारी वार्ता टोलीको उदासीनता आदि पक्षमा केन्द्रित रहेर महत्त्वका साथ समाचार सम्प्रेषित गरेका छन् । नयाँ पत्रिका, कान्तिपुर र नागरिकले यस सवाललाई मुख्य समाचार बनाएका छन् भने अन्नपूर्ण पोस्टले सामान्य प्राथमिकताका साथ मुखपृष्ठमै यो समाचार प्रकाशित गरेको छ । आज प्रकाशित समाचारहरू पढ्दा डा.केसीको स्वास्थ्यस्थिति अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा पुगेको स्पष्ट हुन्छ । एक जना देशसेवक प्राध्यापक जीवन नै जोखिममा राखेर सत्याग्रहमा उत्रिँदा र जीवनमरणको दोसाँधमा पुग्दासमेत नेपालका प्राध्यापक संगठनहरू, जनवर्गीय संगठनहरू र विद्यार्थी संगठनहरूले खासै चासो नराखेकोप्रति आजका पत्रपत्रिकाले गम्भीर सरोकार व्यक्त गरेका छन् ।      

‘डा.केसीका माग लत्याइँदै’ शीर्षक राखेर कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठले लेखेको मुख्य समाचारमा ११ औं पटक आमरण अनशनरत डा.केसीका माग लत्याउँदै संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिले आधा दर्जन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन मिल्ने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अन्तिमरूप दिन लागेको उल्लेख छ ।
समाचारअनुसार समितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने डा.केसीको मागको ठीकविपरीत कानुन बनाउन लागेको छ ।
कान्तिपुरमा डा.केसीको बिग्रिँदै गएको स्वास्थ्यस्थितिका बारेमा समेत जानकारी छ । डा.केसीको मुटुको चालमा व्यापक घटबढ भइरहेको र मुटुमा अस्वाभाविक र आकस्मिक परिवर्तन आउन सक्ने जोखिम बढेको, फोक्सो निरन्तर अक्सिजन लिइरहनुपर्ने स्थितिमा पुगेको, माथिल्लो पेट र छातीको तल्लो भागमा गम्भीर दुःखाइ रहेको र रगतमा सेतो रक्तकणिकाको मात्रामा निकै कमी आएको समाचारमा उल्लेख छ ।

‘डा.केसीको स्वास्थ्य अत्यन्तै जोखिममा’ शीर्षक दिएर दीपक दाहालले नागरिकमा लेखेको मुख्य समाचारमा चिकित्सकहरूले डा.केसीको स्वास्थ्यमा सङ्क्रमणको उच्च जोखिम बढेको भन्दै विशेष कारणबाहेक नजिक जान र भेट्नसमेत रोक लगाएको बताइएको छ ।

समाचारमा डा.केसीको स्वास्थ्यमा जोखिम बढ्दा पनि माग पूरा गर्न सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै अनशनको आठौं दिनदेखि नै ओपिडी सेवा छाडेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकले बुधबारदेखि शल्यक्रिया र अन्तरंग सेवासमेत छाडेको उल्लेख छ ।

नयाँ पत्रिकामा भवानीश्वर र अर्जुनले यसै विषयसँग सम्बन्धित ‘डा.केसीको अनशन १८ औं दिनमा, सरकारसँग वार्ता चार दिनदेखि ठप्प, सरकारी चिकित्सक कालोपट्टी बाँधेर सेवामा, सरकारले माग पूरा गर्ने होइन, वार्ता लम्ब्याउने उद्देश्य राखेको आरोप’ शीर्षकको समाचार लेखेका छन् । समाचारमा सरकारसँग किन वार्ता अघि बढ्न सकेन भन्नेबारेमा केसी पक्षका वार्ता टोली सदस्य डा.अभिषेकराज सिंहको प्रतिक्रिया र सहमतिको सूत्रबारे चिकित्सा शिक्षा विधेयक मस्यौदा समितिका उपाध्यक्ष डा. भगवान् कोइराला साथै उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठका प्रतिक्रियासमेत समेटिएका छन् ।
यसरी फेरिँदैछ मुलुकी ऐन

जंगबहादुर राणा बेलायत भ्रमणमा गएर फर्केपछि उनले बेलायती कानुनी प्रणालीअनुसार १९१० मा बनाएर जारी गरेको मुलुकी ऐनलाई पञ्चायती व्यवस्थाले २०२० मा विस्थापन गरेर केही पुराना र धेरै नयाँ व्यवस्थासहित ‘मुलुकी ऐन–२०२०’ जारी गरेको थियो ।

यसपछिका दिनमा मुलुकी ऐनमा पटक–पटक परिमार्जन गरिँदै आए पनि सामान्य सुधार र परिमार्जनले न्याय प्रशासनमा विकसित भएका नवीन अवधारणालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले अपराध र देवानी संहिताका साथै तिनीहरूको कार्यविधिसम्बन्धी अलग–अलग पाँचवटा विधेयक बनाएर संसद्मा पेस गरेको थियो । यिनै विधेयकमध्ये अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक बुधबार संसद्बाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्टमा नरेन्द्र साउदले ‘फेरियो मुलुकी ऐन, फौजदारी संहिता पारित, देवानी तयारीमा’ शीर्षक दिएर मुखपृष्ठमा लेखेको समाचारमा जनाइएअनुसार फौजदारी संहितामा ’म्याच फिक्सिङ’मा हुने सजायदेखि छाउपडी कसुरसम्मका ज्वलन्त सामाजिक समस्यासँग सम्बन्धित प्रावधानहरू समाविष्ट छन् ।

कान्तिपुरमा राजेन्द्र फुयालले लेखेको ‘फेरियो अपराध र दण्डसंहिता’ शीर्षक समाचारमा पनि यो विषय समेटिइएको छ । समाचारअनुसार उक्त संहितामा बहुविवाह स्वतः बदर हुने, छाउपडी दण्डनीय ठहरिने र गम्भीर अपराध गरेको छ भने आमरण जेल बस्नुपर्नेलगायतका प्रावधान रहेका छन् ।

तस्बिर समीक्षा
राजधानी, गोरखापत्र र अन्नपूर्ण पोस्टमा मेलम्चीको मुहानस्थल निरीक्षण गर्न सिन्धुपाल्चोक पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायतको तस्बिर छ ।
 
सम्पादकीय
राजधानीमा लेखिएको ‘भारत भ्रमणका अपेक्षा’ शीर्षक सम्पादकीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणको सान्दर्भिकता र त्यसबाट राष्ट्रले राखेका अपेक्षाको उत्तर खोज्नतिर केन्द्रित छ ।

गोरखापत्रको सम्पादकीयको शीर्षक छ, ‘आदिवासी जनजातिको पहिचान’ । सम्पादकीय विश्व आदिवासी दिवस (अगस्त ९) को सन्दर्भ पारेर लेखिएको हो ।
अन्नपूर्ण पोस्टमा ‘इन्काउन्टर प्रति मौनता’ शीर्षक सम्पादकीय छ । सम्पादकीयमा एकजना दुव्र्यसनी प्रवीण खत्रीलाई पक्राउका क्रममा इन्काउन्टर गरेपछि प्रहरीको यो कारवाही शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको उल्लेख छ ।

कान्तिपुरको ‘न्यूनबीजकीकरण रोक’ शीर्षक सम्पादकीयमा भन्सारमा हुने न्यूनबीजकीकरणका कारण मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र अर्थतन्त्रमै ठूलो असर परिरहेको उल्लेखसहित यसलाई रोक्नुपर्ने कुरातिर ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

नागरिकको ‘रहस्यमय मौनता’ शीर्षक सम्पादकीयमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा अखबारमा शीर्ष समाचार बनिरहेका भए पनि आयल निगममा भएको भ्रष्टाचारबारे सबैतिर देखिएको रहस्यमय मौनता आश्चर्यको विषय बन्दै गएको बताइएको छ ।

नयाँ पत्रिकामा ‘संसद्को गम्भीर खुलासा’ शीर्षक सम्पादकीय छ । सम्पादकीयमा व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले नेपालबाट खाडी मुलुकमा हुने मानव तस्करीको ६० प्रतिशत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै हुने खुलासा गरेको र यसबारे सरकारले संसद्लाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनु आवश्यक रहेको कुरा उल्लेख छ । 

तपाईंको मत