.jpeg)
काठमाडौं । गत असार २४ गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हाल्दा सदाचार नीति ल्याउने पहिलो निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू पदमा बसेको ६२ दिनसम्म पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको विषयलाई प्रमुख बनाएर नयाँ पत्रिकामा ‘प्रधानमन्त्री देउवाका दुई महिना’ मुख्य शीर्षकअन्तर्गत ‘प्रधानमन्त्रीले नै बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण’ उपशीर्षकमा सागर पण्डितले लेखेको समाचार र ‘भारतीय विदेशमन्त्री बिहीबार र चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री सोमबार आउँदै’ उपशीर्षकमा पर्शुराम काफ्लेले लेखेको समाचार समेटिएको छ ।
निर्धारित समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएर प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार ऐन, २०५९ को उल्लंघन गरेको विवरण ‘प्रधानमन्त्रीले नै बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण’ उपशीर्षकको समाचारमा उल्लेख छ । समाचारमा ऐनको दफा ५० को उपदफा २ लाई उद्धृत गर्दै लेखिएको छ — ‘‘६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न नसक्नेले कारणसहित अनुरोध गरेमा बढीमा ३० दिनसम्म म्याद थप हुन सक्छ । थप भएको समयभित्र पनि विवरण प्राप्त हुन नसके पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्दै अख्तियारले सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्न सक्छ ।’’
समाचारअनुसार गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको सम्पत्ति विवरण अस्ति सोमबारसम्म बुझाइएको छैन । यस्तै उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदार र श्रम तथा रोजगार मन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेको छैन ।
त्यसैगरी उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक नगरिएको व्यहोरा समाचारमा उल्लेख छ ।
समाचारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीलाई उद्धृत गर्दै लेखिएको छ, ‘‘प्रधानमन्त्रीज्यू भेटघाटमै व्यस्त भएकाले सम्पत्ति विवरण बुझाउने कुरा बिर्सनुभएको हुन सक्छ, हामीले सम्झाएका छौँ, अब छिटै आउला ।’’
मुलुक दुर्घटनामा फस्न लागेको दाहालको दाबी
राजधानीमा सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै ‘दाहालको दाबी – मुलुक दुर्घटनामा फस्दैछ’ शीर्षक समाचारलाई महत्त्वका साथ लेखिएको छ । समाचारमा उद्धृत दाहालको भनाइ यस्तो छ — ‘‘केही महिनाभित्रै देशमा ठूलो दुर्घटना हुने सम्भावना देख्दैछु । धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र राजतन्त्रसमेत फर्काउने खेल हुँदैछ । भित्रभित्रै माओवादीलाई सिध्याउने खेल भइरहेको छ ।’’
समाचारअनुसार दाहालले उक्त कुरा पार्टीको प्रदेश तीनअन्तर्गतका केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्यहरूको सोमबार ललितपुरमा बसेको प्रशिक्षणात्मक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए ।
समाचारमा उल्लेख गरिएअनुसार अध्यक्ष दाहालले उक्त कार्यक्रममा पहाडिया र मधेसी राष्ट्रवादको नाम दिएर देशमा ‘फासीवाद जन्माउने प्रयास’ भइरहेको समेत बताएका थिए ।
राजपा चुनावमा नजाने ?
प्रदेश नं.२ का आठवटा जिल्लामा आगामी असोज २ मा हुने तय भएको स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले फेरि खोँचे थाप्न सुरु गरेको आशयको खबर आजको कान्तिपुरमा ‘राजपा यथास्थितिमा चुनावमा नजाने’ शीर्षक दिएर कुलचन्द्र न्यौपानेले लेखेका छन् ।
समाचारअनुसार १५ सयभन्दा बढी नेता कार्यकर्ताको सहभागितामा राजधानीमा तीन दिनसम्म चलेको र मंगलबार सम्पन्न भएको राजपाको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले यथास्थितिमा चुनावमा नजाने निर्णय गर्दै एक साताभित्र संविधान संशोधनलगायतका माग पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
राजपा महासचिव मनीष सुमनले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै भनेका छन्, ‘‘५÷६ दिनभित्र सरकारले यथास्थितिलाई चिर्न सकेन भने हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं । हामीलाई चुनावमा लैजाने या आन्दोलनमा धकेल्ने, बल सरकारकै हातमा छ ।’’
बैठकमा महेन्द्र यादव, शरद्सिंह भण्डारीलगायतका नेताले चाहिँ संगठन र कार्यकर्ताको सुरक्षाका लागि पनि चुनावलाई प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेको समाचारमा उल्लेख छ । केन्द्रीय कार्यसमितिमा बहुमत सदस्यहरू यथास्थितिमै चुनावमा जान नहुने पक्षमा अडिग देखिएपछि राजपाले पुरानै अडानलाई निरन्तरता दिएको समाचारमा बताइएको छ ।
राजधानीमा चाहिँ यही समाचारलाई केही फरक कोणबाट लेखिएको छ । ‘निर्वाचनको निर्णय अध्यक्ष मण्डलबाट’ शीर्षक दिइएको एक कोलमको उक्त समाचारमा स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागिताको विषयलाई लिएर राजपामा नेताहरूबीच मत बाझिएपछि त्यसको टुंगो लगाउने जिम्मा अध्यक्षमण्डललाई दिइएको उल्लेख छ ।
समाचारअनुसार केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा संविधान संशोधनविना यथास्थितिमा चुनावमा सहभागी नहुने विषय उल्लेख छ ।
डा.केसीप्रति सरकारी संवेदनहीनता
शरीरका महत्त्वपूर्ण अंग सञ्चालनका लागि अत्यावश्यकीय इलेक्टोलाइड, रक्तचाप र पिसाबको मात्रा निरन्तर घट्दै गएका कारण १६ दिनदेखि अनशनरत प्रा.डा.गोविन्द केसीको स्वास्थ्यस्थिति निकै नाजुक मोडमा पुगेको छ । तर, यस्तो स्थितिमा पनि सरकारी वार्ता टोली बेखबरजस्तै बसेको र त्यसका सदस्यलाई यस कुराको कुनै पर्वाह नभएको खबर नागरिकको तेस्रो पृष्ठमा ‘अनशन १६ औं दिनमा, सरकारी टोली संवेदनहीन’ शीर्षक दिएर दीपक दाहालले लेखेका छन् ।
साउन २१ गते त्रिविका उपकुलपतिसँग कुरा गर्ने भन्दै टुंगिएको सरकारी वार्ता टोली र केसीका प्रतिनिधिबीचको वार्ता अहिले अवरुद्ध छ र सरकार वार्ता अगाडि बढाउने कुरामा उदासीन देखिएको छ ।
समाचारमा केसीको स्वास्थ्य निकै खस्केको, एकछिन अक्सिजन छुटाउन सकिने अवस्था नरहेको, मुटुको चाल अनियमित बन्दै गएको र चिकित्सक टोली चिन्तित हुँदै गएको उल्लेख छ ।
केसीको अनशनलाई कान्तिपुरले मुख्य समाचार बनाएको छ । ‘डा.केसीको अनशन १७ औं दिनमा, आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी’ शीर्षक दिएर अतुल मिश्रले लेखेको समाचारमा मुलुकभरका सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कार्यरत चिकित्सक डा.गोविन्द केसीको जीवनरक्षाको अपिलसहित बुधबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिन लागेको बताइएको छ । डा.केसीका पाइलाहरूप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न लागेको जानकारी दिँदै सरकारी चिकित्सक संघ (गोडान) का अध्यक्ष डा.दीपक पाण्डेले भनेका छन्, ‘‘हामी उहाँको जीवनरक्षा गर्न देशव्यापी रूपमा प्रतिकारमा जानेछौँ ।’’
अनशनको १६ औं दिनसम्म पनि सरकारले वास्ता नगरेपछि बाध्य भएर कठोर निर्णय गर्नुपरेको उनले बताएका छन् ।
तस्बिर समीक्षा
गोरखापत्रमा भक्तपुरमा मङ्गलबार परम्परागत गाईजात्रा भव्यरूपमा मनाइँदै गरेको तस्बिर छ । कान्तिपुरमा अनशनरत डा.केसीका बारेमा लेखिएको मुख्य समाचारसँग सान्दर्भिक हुने गरी उनको तस्बिर राखिएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टमा गाईजात्राको अवसरसँग सम्बन्धित तस्बिर छ ।
राजधानीमा रौतहटको पिपरा पोखरियास्थित ज्योति डिस्टिलरीले झाझखोलामा आएको बाढीको मौका छोपी खोलामा छोडेको रसायनयुक्त पानीका कारण किसानको धान बाली नष्ट भएको तस्बिर छ ।
सम्पादकीय
गोरखापत्रमा ‘अपरिहार्य निर्वाचनको बाटो’ शीर्षक सम्पादकीय छ । सम्पादकीयमा असोज २ गते हुन लागेको प्रदेश नं.२ को स्थानीय तह निर्वाचनमा सबै दलको सहभागिता सुनिश्चित हुँदा लोकतन्त्रको गौरव र गरिमा बढ्ने उल्लेख छ ।
नयाँ पत्रिकाले चाहिँ संघीय र प्रादेशिक चुनावप्रति सरोकार राख्दै ‘निर्वाचन एकै चरणमा राम्रो’ शीर्षक सम्पादकीय लेखेको छ ।
कान्तिपुरमा लेखिएको ‘दोक्लम विवादमा नेपाली तटस्थता’ शीर्षक सम्पादकीयमा चीन भुटान सीमाक्षेत्र दोक्लमको विषयलाई लिएर दुई छिमेकी भारत र चीनबीच सिर्जित तनावबारे नेपालले करिब दुई महिनापछि औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको उल्लेख गर्दै यो तनावको कूटनीतिक समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्टको सम्पादकीयको शीर्षक छ, ‘उच्च सतर्कता आवश्यक’ । सम्पादकीयमा बर्खाको बेला बढिरहेको कडा रुघाखोकीको समस्यामा सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
राजधानीमा फिल्मी अवार्ड कार्यक्रमको विश्वसनीयताप्रति शंका गर्दै ‘अवार्डको विश्वसनीयतामा प्रश्न’ शीर्षक सम्पादकीय लेखिएको छ ।
नागरिकमा लेखिएको ‘संसद्मा दाता सहयोग’ शीर्षक सम्पादकीयमा ‘मिनी संसद्’ का रूपमा परिचित संसदीय समितिमा पछिल्लो समय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रभाव बढ्दै जानुलाई राम्रो संकेत होइन भनिएको छ ।
