चिकित्सा शिक्षामा विद्यमान विकृति र विसंगति अन्त्यका लागि संघर्षरत प्रा. डा. गोविन्द केसीको एघारौं अनशनको १५ दिन पुगिसक्ता पनि सरकार स्थितिको गम्भीरताअनुरूप प्रस्तुत भएको छैन । एकातिर चिकित्सकहरू डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था प्रतिक्षण बिग्रँदै गएकोमा चिन्तित भएका छन् भने अर्कातिर सरकारी पक्ष औपचारिकता र आलटालमा लागेको छ । चिकित्सकहरूको संस्था नेसनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एसोसियसनले त सरकारबाट निराश भएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई डा. केसीको जीवन बचाउन हस्तक्षेप गर्नका लागि आग्रहसमेत गरेको छ । नागरिक समाजमा डा. केसीका पक्षमा बलियो समर्थन देखिन्छ तर संसद्मा भने उनका मागलाई तुहाउने खेल भइरहेको देखिएको छ । यसले सांसदहरूको नियतमा समेत शंका गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार गैरजिम्मेवार भयो भने त्यसलाई उत्तरदायी बनाउने दायित्व प्रतिपक्षको हुन्छ । तर, डा. केसीका हकमा त सरकारभन्दा एक कदम अगाडि प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसदहरू डा. केसीविरुद्ध देखिएका छन् । कानुन बनाउने विशेष अधिकार सांसदलाई हो तर संसदीय व्यवस्थामा केही नैतिक मूल्य र मर्यादा पनि सँगसँगै रहेका हुन्छन् । नैतिक मूल्य, मान्यता र मर्यादालाई उपेक्षा गर्ने हो भने संसदीय पद्धति लोकतान्त्रिक रहँदैन । डा. केसीकै विगतका सत्याग्रहहरूमा भएको सहमतिका आधारमा सरकारले चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा आयोग गठन गरेको थियो । माथेमा आयोगको प्रतिवेदन स्वीकार गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत राज्यले गरिसकेको हो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा तयार गरिएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ ।

मूलतः आउने दस वर्षसम्म उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिने र चिकित्सा शिक्षामा गरिएको कालोबजारी अन्त्य गर्ने नै डा. केसीका मूल माग हुन् । सरकारले नै बनाएको समितिले मस्यौदा गरेको विचाराधीन विधेयकको मूल मर्ममै प्रहार हुने गरी संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइएको छ । त्यसरी संशोधन दर्ता गर्नेहरूमा उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न लागेका व्यक्तिहरू पनि रहेका छन् । त्यसरी आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयमा कानुन निर्माण हुँदा वा अरू कुनै प्रकारको छलफल र निर्णय हुँदा सहभागी हुनु नैतिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिबाट उचित हुँदैन । नेपालको संसदीय अभ्यास अपरिपक्व भएकाले स्पष्ट निषेध नहुन सक्छ तर आप्mनो स्वार्थ जोडिएको विषयमा संलग्न नहुने सर्वव्यापी मान्यता हो । यसैले त्यस्ता स्वार्थको द्वन्द्न (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) भएका सांसदले संशोधन प्रस्ताव राख्नुमात्र हैन मतदान र छलफलमा पनि भाग लिनु अनैतिक हुन्छ ।

शिक्षा र स्वाथ्यलाई सामाजिक सेवा रहन नदिएर कालोबजारमा बेचिने महँगो विषय वस्तु बनाउनेहरू माफिया र तिनका मतियारले डा. केसीका मागहरू तुहाउन खोज्नु स्वाभाविकै हो । तर, देशको सातैवटा प्रदेशमा समानुपातमा मेडिकल कलेजहरू खुल्नुपर्छ र सरकारी मेडिकल कलेजको संख्या पनि निजी क्षेत्रको जति नै हुनुपर्छ भन्ने मागमा निजी स्वार्थ नभएका सांसदहरूले त साथ दिनुपर्ने हो । सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरूजस्तै सबै सांसदहरू पनि मेडिकल माफियाको चंगुलमा परिसकेका छैनन् होला नि ? नेपालको संसद्मा स्वार्थको द्वन्द्वलाई अहिले कसरी सम्बोधन गरिन्छ त्यसले भविष्यको दिशा निर्देश गर्नेछ । संसद्मा यसपटक शिक्षा, स्वास्थ्य र वित्तीय संस्थामा स्वार्थ भएकाहरू नै सम्बन्धित विषयमा कानुन बनाउने हैसियतमा पुग्दा विकृति देखिएको छ । यस्तो विकृतिले संसदीय पद्धतिकै बदनाम भएको छ । सांसदहरूले नैतिकता प्रदर्शन गरेर संसद्लाई निजी स्वार्थ पूरा गर्ने फोरम बनाउने छैनन् भन्ने अपेक्षा राख्नु अन्यथा नहोला ।  स्वार्थको द्वन्द्वलार्इ मिच्न खोज्दा विधायकहरूले नै नैितक वैधता गुमाउनेछन् ।