पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि नेपाल आयल निगमले हालै जग्गा खरिद गर्दा करोडौं रुपियाँ हिनामिना गरिएको चर्चा अहिले सडकदेखि सदनसम्म व्याप्त छ । व्यापक अनियमतिताको उजार सञ्चार माध्यमहरूमा सप्रमाण गरिएका छन् । संसदीय समितिले अनियमितता भएको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखिपठाउने निर्णय गरेको छ । आयल निगमको तालुक मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीले समेत नियम व्यवस्थापनले अटेर गरेको गुनासो गरेका छन् । निगम सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको भन्दा बढी जग्गा खरिद गरिएको समेत खुलासा भएको छ । नेपाल फुटबल संघ र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल संगठन फिफाले अनियमितता भएको स्वीकार गरिसक्ता पनि  सम्बन्धित व्यक्तिको अनियमिततासम्बन्धी फाइलमा धुलो जमाएर राखेको छ ।  विडम्बना, संविधानले अनियमितता र भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने मूल दायित्व दिएर स्थापना गरेको संवैधानिक आयोग भने बाटामा छेउमा लत्रेको तारमा अल्झेर बसेको छ । 

मनोविज्ञानअनुसार आफ्नो काम राम्ररी नगर्ने व्यक्तिहरू अरूका काममा खोट खोजेर समय बिताउँछन् । नेपालमा त संस्थाहरू समेत यसको अपवाद बन्न सकेका छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि यस्तै अलमिलएको संस्था हो । संविधान र कानुनले आयोगलाई दिएका जिम्मेवारी असरल्ल छाडेर अख्तियारका पदाधिकारीको ध्यान भने सडकका पेटीका पोलमा टाँगिएका केबल र टेलिफोनको तारमा अल्झन पुगेछ । अनि अख्तियारले त्यसरी सडकमा जथाभावी लत्रिएका तार तह लगाउन सम्बन्धि निकायका अधिकारीलाई बोलाएर निर्देशन दिएछ । सहरको सौन्दर्य र सुरक्षासमेत जोखिममा पार्ने गरी असरल्ल छाडिएका तार तह लगाउने निर्देशन दिएर अख्तियारले नराम्रो गरेन । यत्तिकैमा अख्तिारका अधिकारीको नियतमा शंका गर्नु पनि पर्दैन । तर, अख्तियारले अहिले प्राथमिकता दिनुपर्ने काम भने सायद अरू नै थिए । यसैले अख्तियारको निर्देशन ‘सबै छाडी पुच्छरमा हात’ भनेजस्तो देखियो ।

सडकमा अल्झेको तारबाट सहरको सौन्दर्य र यात्रुको सुरक्षामा जोखिम हुनसक्छ तर यस्तो जोखिम रोक्ने जिम्मेवारी अख्तियारले लिनुपर्ने नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २३९ का कुनै उपधारामा पनि देखिँदैन । संविधानले तोकेका विषयबाहेक अरूमा हात हाल्नु अधिकार क्षेत्र उल्लंघन गर्नु हो । आफ्नो दायित्व भएका विषयमा अख्तियारको प्रयोग नगर्नु वा अधिकार क्षेत्रबाहिर हात हाल्नु पनि प्रकारान्तरले पदको दुरुपयोगै गर्नु हो । यस्तै मन लागेका विषयमा हात हस्तक्षेप गर्ने र भ्रष्टाचारका चर्चित काण्डहरूमा भने मौन बस्ने गर्न थालेपछि अगिल्ला अख्तियार प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाभियोगसमेत दर्ता भएको थियो । सडक छेउमा लत्रेको तारका विषयमा निर्देशन दिने कार्य सामान्यतः आपत्तिजनक नहोला तर अधिकार क्षेत्र मिच्ने रहरले सीमा नाघ्न थाल्यो भने स्थिति भयावह बन्न पुग्छ भन्ने त कार्की प्रकरणबाट सिद्ध नै भएको छ । लोकमानसिंह कार्की नेपालको शासन व्यवस्थामा व्यक्तिभन्दा पनि प्रवृत्ति बनेपछि आपत्तिजनक हुन पुगेको हो । कार्कीकै मातहतमा काम गरेका आयुक्तहरूको कार्यशैली धेरथोर उस्तै हुन पनि सक्छ तर त्यसलाई नेपाली समाजले अस्वीकार गरिसकेको छ भन्न बिर्सनु भएन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीले निर्देशनको ठेक्का राजनीतिक नेतृत्वलाई दिएर आफ्नो काममा ध्यान दिनु उचित हुनेछ । धेरैतिर हात हाल्दा कतै पनि नपुगिने खतरा जो हुन्छ ।