काठमाडौं । श्रम तथा रोजगार मन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले लोककल्याणकारी नीतिका रूपमा सरकारले लागु गरेको व्यवस्था कुनै पनि हालतमा पुनरावलोकन, पुनर्विचार र हटाउने कुरै नभएको बताएका छन् । 

यो व्यवस्था लागु भएदेखि अहिलेसम्म कार्यान्वयन किन भएन भन्ने खोजीनीति गर्नका लागि छलफल गर्ने भन्ने कुरालाई फ्रि भिसा फ्रि टिकट हटाउने रूपमा नबुझ्न उनले अनुरोध गरेका छन् । 

बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै मन्त्री मन्सुरले नेपाली श्रमिकको हितका लागि ल्याइएको व्यवस्थालाई हटाएर म्यानपावरको हितमा हुने गरी सरकारले कुनै पनि कदम नचाल्ने स्पष्ट पारे । “यो जनताको हितमा आएको कार्यक्रम हो,” मन्त्री मन्सुरले प्रतिप्रश्न गरे, “कसले भन्यो यो हटाउने भनेर ?”

“यो लोककल्याणकारी ऐन कार्यान्वयन गराउन कहाँ कमजोरी भयो, राज्य किन चुक्यो ? अब यसलाई कसरी कार्यान्वयन गराउने भन्ने विषयमा म्यानपावर व्यवसायी, सरकार, विभाग बसेर छलफल गरेर व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने हो,” श्रम मन्त्री मन्सुरले भने, “मैले अहिलेसम्म १० हजारमा विदेश गएको एउटै मान्छे देखेको छैन । म्यानपावरले सरकारको ऐनलाई अटेर गरेको छ, यसलाई कार्यान्वयन गराउने हाम्रो प्रयास हो ।”

मन्त्री मन्सुरले मिडियामा कुरो तोडमोड गरेर आउन नहुने र जनतालाई निराश बनाउन नहुने भन्दै मन्त्री मन्सुरले यो सरकारले जनहीतमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 
रोजगारका लागि खाडीका ६ देशसहित मलेसिया जान भिसा र टिकट निःशुल्क उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णयविपरीत म्यानपावर कम्पनीहरूले कामदारसँग रकम असुल्न छाडेका छैनन् । 

२०७१ जेठ २६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट असार २१ देखि उक्त व्यवस्था लागु हुने भनेको थियो । तर, तीन वर्ष वितिक्दा उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी व्यवसायीले कामदारबाट रकम असुलिरहेका छन् । 

मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, ओमान र कुवेत जान टिकट र भिसाको रकम तिर्नु नपर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार टिकट र भिसाबापतको रकम रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्छ । कामदार पठाएबापत म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाताबाट सेवा शुल्क (कमिसन) पाउँछन् । रोजगारीमा जान कामदारले ओरिएन्टेसन, मेडिकल, बिमा र कल्याणकारी कोषका लागि करिब १० हजार रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्छ ।

म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टहरूले जथाभावी रकम लिए पनि आफूहरूलाई रसिद नदिएको कामदारको गुनासो छ .

सम्बन्धित समाचारहरू हेर्नुहोस् ।