काठमाडौं । वराहक्षेत्र सुनसरीका भूपाल बस्नेत ‘ब्लडमनी’ नतिरेको अभियोगमा १४ महिनादेखि साउदी सरकारको थुनामा छन् । आरोपबाट सफाइ पाइसकेका उनलाई अरबी सरकारले पुनः पक्राउ गर्यो । उनको रिहाइमा साउदी सरकारको आममाफीले पनि काम गरेन । न उनको पक्षमा कुनै निकायले नै काम गरे । 
सुनसरीको वराहक्षेत्र–२ रेल्वेलाइनका बस्नेत साउदी अरबको रियाद विमानस्थलबाट सन् ०१६ मेमा पक्राउ परे । तर उनी पक्राउ पर्नुको कारण थियो, पाँच वर्षअघि जेद्दा रोडमा भएको सडक दुर्घटना । 

योे सडक दुर्घटनामा एकजना साउदी नागरिकको मृत्यु भएको थियो । बस्नेतले आफूले चलाइरहेको गाडी पन्चर भएपछि पार्किङका लागि सडकको किनारमा राखिरहेका थिए । 

पछाडिबाट तीव्र गतिमा आएको गाडीले ठक्कर दिँदा ती गाडी चालकको मृत्यु भयो । घटना भएपछि बस्नेतले तीन वर्षसम्म साउदीको अदालतमा तारिख धाए । ‘ब्लडमनी’ कम्पनीले दिने भएपछि उनी स्वतन्त्र रूपमा नेपाल फर्किए । 

गाडीको बिमा नभएका कारण कम्पनीले नै ‘ब्लडमनी’ तिर्नुपर्छ भनेपछि बस्नेत नेपाल फर्कन पाएका थिए । घर फर्किएर उनी केही महिना परिवारसँगै रहे । तर पुनः रोजगारीका लागि साउदी अरब पुग्दा उनी विमानस्थलबाटै पक्राउ परे । 

पहिले काम गरेको मालिकले साउदी नागरिकलाई दिनुपर्ने ‘ब्लडमनी’ नदिएका कारण आफू पक्राउ परेको बस्नेतले बताए । उनले साउदीको जेलबाट भने, “म ड्राइभर भएको कारणले मलाई पक्राउ गरिएको रहेछ । ‘ब्लडमनी’ तिरेपछि मात्र साउदी सरकारले छाड्ने बताएको छ ।”

बस्नेतलाई रियादबाट झन्डै ३५० किमी टाढा रहेको अलकासिम बुरेदा जेलमा राखिएको छ । साउदी सरकारले बस्नेतलाई ‘ब्लडमनी’बापत मृतकका परिवारलाई ७५ हजार रियाल बुझाउनुपर्ने भनेको छ । 

दुर्घटनाको जिम्मा पुरानो कम्पनी बुरेदा अलमहमिदले लिएको छैन । बस्नेतले धेरै पटक कम्पनीका मालिकलाई फोन गरेको सुनाए । तर कम्पनीका मालिकले “तँ जेसुकै गर, म तिर्दिनँ” भन्दै आएको उनले बताए । 

यता बस्नेतको परिवार चिन्तामा छ । त्यति ठूलो रकम तिर्न सक्ने परिवारको हैसियत नभएको भूपालकी श्रीमती सरिताले बताइन् । “हामीले पत्रकारलाई पनि भन्यौँ, सरकारलाई निवेदन दियौँ तर उहाँलाई फर्काइदिएनन्,” उनले गुनासो गरिन् । 

भूपाललाई छुटाउन सम्बन्धित निकायमा धाइरहेका निवास गुरागाईं भन्छन्, “कूटनीतिक तरिकाले पनि पहल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारलाई भेट्यौँ, कन्सुलर शाखामा निवेदन दिँदा हुन्छ कि भनेर त्यहाँ पनि निवेदन दियौँ, तर यसको प्रगतिका बारे बुझ्दा तत्काल केही हुन नसकेको उत्तर आउँछ । केही गर्न, बुझ्न सकिएको छैन ।” 

बस्नेतको मुद्दामा साउदीस्थित नेपाली दूतावासले समेत साउदी नागरिककै पक्षमा रहेर कन्सुलर विभागलाई जानकारी पठाएको छ । दूतावासलाई उद्धृत गर्दै कन्सुलर सेवा विभागले दिएको जानकारीअनुसार बस्नेतले साउदीमा ट्राफिक दुर्घटना गराएका हुन् । कम्पनीका मालिकले उनलाई जमानीमा बसेर नेपाल फर्काएका थिए । तर बस्नेत पुनः साउदी फर्कँदा पुराना कम्पनी मालिकलाई सम्पर्क नगरी अर्कै म्यानपावरमार्फत पुगेपछि विमानस्थलमै पक्राउ गरिएको हो ।

साउदीको अदालतले समेत यो अन्तिम निर्णय भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्न नसकिने नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराएको छ । बस्नेतलाई पुरानो मुद्दामा पक्राउ गरिएकाले ‘ब्लडमनी’ नतिरी जेलमुक्त गर्न नसकिने दूतावासको भनाइ छ । 

“कन्सुलर विभागसँगै ठोस तथ्यांक छैन”
विदेशका जेलमा बसेका नेपालीलाई छुटाउन कति ब्लडमनि तिर्नुपर्ने भन्ने तथ्यांक सरकारी निकायसँग पनि छैन । “यसका लागि एम्बेसीसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । डेटा निकाल्न समय लाग्छ,” कन्सुलर विभागका कर्मचारी इन्द्र मैनालीले भने । यस्ता निवेदन एकै ठाउँमा हुने भएकाले ब्लडमनीसँग सम्बन्धित उजुरीमा दूतावासले अगाडि बढाउने भएकाले दूतावाससँग यसको ठोस जानकारी हुने उनले बताए । महानिर्देशकले मात्र यसबारे विस्तृत जानकारी दिन सक्ने भनेर उनी पन्छिए । सूचना अधिकारी तारा गौतमसँग पनि सम्पर्क हुन सकेन । 

बोर्डमा ‘ब्लडमनी’ सम्बन्धी एउटामात्रै निवेदन
यता, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा साउदी अरबको ब्लडमनी तिर्नेसम्बन्धी एउटामात्र निवेदन परेको सूचना अधिकारी ताराबहादुर कुँवर बताउँछन् । रोल्पाका दिलबहादुर घर्ती ट्रक ड्राइभरका लागि ०७२ कात्तिक ७ गते श्रमस्वीकृति लिई साउदी गएका थिए । उनको ट्रकले कारलाई ठक्कर दिँदा चालक साउदी नागरिकको मृत्यु भएको थियो । उनलाई साउदी सरकारले २ लाख २५ हजार ब्लडमनी तोकेको छ ।

घर्तीको निवेदन बोर्डले परराष्ट्र मन्त्रालयमा फरवार्ड गरेको छ । परराष्ट्रले यसको कारवाहीसम्बन्धी व्यहोरा बोर्डलाई जानकारी गराएको छैन । विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको उद्धारका लागि परराष्ट्रका नाममा अर्थ मन्त्रालयले निकासा हुने गरी ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको बोर्डका सूचना अधिकारी कुँवर बताउँछन् । 

के गर्छ सरकारले ?
नेपाली नागरिकको प्रतिरक्षा गर्ने काम सरकारको हो । तर सरकारसँग यसको ठोस नीति केही पनि छैन । ‘ब्लडमनी’लगायत वैदेशिक रोजगारीका समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रलायले परराष्ट्र मन्त्रलायका नाममा ५० लाख निकासा गरेको थियो । परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीका अनुसार गतवर्ष आपतकालीन उद्धारका लागि भनेर उक्त रकम निकासा गरियो । तर पनि ‘ब्लडमनी’ तिर्न नसकेर मरुभूमिका जेलमा जीवन बिताइरहेका नेपालीका पक्षमा केही पनि काम भएन । 

“नेपाली नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्नु सरकारको काम भए पनि मन्त्रालयले अपराधमा प्रोत्साहन हुने हुँदा यो नीति लिएको छैन,” श्रम तथा रोजगार मन्त्रलायका सूचना अधिकारी भूमिश्वर पोखरेलले भने, “मन्त्रालयमा यो छलफलको विषय भएको हो तर यसमा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिने भए पनि ब्लडमनी तिर्नु आफैँमा नराम्रो भएकाले यसको प्रोत्साहन गरिएको छैन ।”

दूतावासले वकिल राखिदिने विशेष परिस्थितिमा सरकारले आर्थिक सहायता गर्ने भएपनि ‘ब्लडमनी’ नै तिरिदिने स्पष्ट नीति नभएको पोखरेलले बताए । सरकारले विशेष परिस्थितिमा परराष्ट्रमार्फत नेपालीलाई न्याय गर्ने पक्षमा बजेट निकासा गर्ने गरेको पोखरेलले जानकारी दिए ।