देश

प्रधानन्यायाधीशका योजनाः भिडियो कन्फ्रेन्सदेखि पारदर्शीतासम्म 

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले सोमबार पदभार ग्रहण गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्दै शपथग्रहण गराएकी थिइन् ।

शपथग्रहण लगत्तै सर्वोच्च पुगेर पराजुलीले पदभार ग्रहण गरेका हुन् । पदभार सम्हालेपछि पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले संविधानले दिएको जिम्मेबारी निष्पक्ष, सबल र कम खर्चमा सम्पादन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले न्याय सम्पादन ढिलो भएको जनताको गुनासो रहेको बताउँदै छिटोछरितो न्यायसेवा र जनताको पहुँच बढाउनु आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहने बताए । 

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफ्नाबारेमा सार्वजनिक गरिएका पूराना कुरा बिर्सेर पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुने बताए ।

पत्रकारको एक प्रश्नमा पराजुलीले पुराना ३० औं हजार मुद्दाहरुको सन्दर्भमा सरकारले कतिपय कानुन बनाइदिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

यसअघि महाअभियोग लागेर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की निलम्बनमा परेपछि पराजुलीले कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश भएर केही दिन काम गरेका थिए ।
०४७ सालमा पुनरावेदनको अस्थायी न्यायाधीशका रुपमा उनी न्यायसेवामा प्रवेश गरेका थिए ।  २७ औं प्रधानन्यायाधीश पराजुली आउँदो वैशाख १५ गतेसम्म पदमा रहनेछन् ।  
उनले यो बीचमा ३० बुँदे कार्ययोजना पूरा गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।  “न्यायपालिकामा देखिएका विकृति विसंगतिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठित समितिहरुले दिएका सुझावहरुको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइनेछ,” उनले आफ्नो कार्ययोजनाको पहिलो बुँदामा भनेका छन् ।

“सूचना प्रविधिको प्रभावकारी उपयोगमार्फत स्मार्ट जुडिसियरीको अवधारणालाई अगाडि बढाउन देहायका कार्यहरुलाई प्राथमिकतापूर्वक गराइनेछ, मुद्दाको दर्ता लगायत कामकारवाही अनलाइनमार्फत गर्न सकिने गरी आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था गर्ने,  मुद्दाका कारवाही, प्रक्रिया तथा न्याय प्रशासनका विविध क्षेत्रमा भिडियो कन्फेरेसिङ प्रविधिको सुरुवात गर्ने,” २८ नम्बर कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

अदालत परिसरमा सीसीटीभी राख्ने, मुद्दाको कारवाहीको अवस्थाका बारेमा मोवाइलमार्फत जानकारी गराउने, अनलाइन तारेख तथा म्याद तामेली लगायत सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पक्ष तथा सरोकारवालाई सहज सुविधा प्रदान गर्ने लगायतका योजना पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।

 

यस्ता छन् प्रधान न्यायाधीशका योजना 

 

•    न्यायपालिकाको समग्र सुधार प्रक्रियाको नीतिगत मार्गदर्शन तथा व्यवस्थापकीय औजारका रुपमा न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनालाई आत्मसात गरिएको हुंदा मध्यावधि मूल्यांकन सहितको न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै मेरो मुख्य प्राथकितामा रहनेछ । 

•    उक्त योजनाको कार्यान्वयनलाई थप गति दिदै न्यायपालिकाका सम्बन्धमा व्यक्त हुने गरेका समसामयिक चासो र न्यायपालिकाप्रतिका अपेक्षाहरुलाई यथाशक्य सम्वोधन गर्ने गरी न्यायिक सुधारका कार्यहरुलाई अगाडि बढाउने तर्फ मेरो प्रयास केन्द्रित हुनेछ ।
•    प्रणालीगत र पद्धतिगत सुधारबाट मात्रै न्यायपालिकामा दीगो सुधार गर्न सकिन्छ र न्यायपालिका समक्ष आइपर्ने समस्या र चूनौतिहरुको सामना गर्न सकिन्छ । पद्धतिगत तथा प्रणालीगत सुधारका असर वा प्रभावहरु तत्काल नदेखिन पनि सक्दछन् तर तिनको प्रभाव एउटा विन्दुमा गएर अनुभुत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा मेरो अटल विश्वास रहिआएको छ ।
 
•    स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्याय सम्पादन नै न्यायपालिकाको अभिष्ट हुनु पर्दछ र संविधान एवम् कानूनले गरेको न्यायपालिकाप्रतिको अपेक्षा पनि त्यही नै हो ।

•    नेपालको संविधानले नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण तथा संघीयतामा आधारित लोकतान्त्रिक शासन पद्धति एवम् विधिको शासनलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने गहन दायित्व र जिम्मेवारी न्यायपालिकालाई सुम्पेको छ । संविधानको कार्यान्वयनमा सकारात्मक भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्ववोध गर्दै समग्र जनताप्रति उच्च समर्पणभावकासाथ न्यायिक सेवाको गुणस्तरियता एवम् प्रभावकारिताका लागि न्यायपालिका सधै प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहँदैआएको छ । त्यसलाई निरन्तरता दिदै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततासम्बन्धी मुल्य मान्यताहरुको प्रवद्र्धन गर्न एवम् सक्षम, सुलभ, छिटो छरितो, सहज पहुँचयुक्त तथा जनआस्थामा आधारित न्याय पद्धतिको विकासका लागि  मेरो सक्रिय प्रयास रहनेछ ।

•    पद्धति र प्रकृयागत सुधार तथा निरन्तरको लगन, मेहनत, इमान्दारिता एवम्ं जवाफदेहिता र उत्तरदायित्ववोधबाट मात्रै प्रभावकारी एवम् गुणस्तरीय न्याय सम्पादन हुन सक्दछ । त्यसका लागि न्यायिक सुशासनको अभिवृद्धिमा मेरो विशेष जोड रहनेछ ।

•    न्यायपालिकाको सुधारबाट यसका सेवाग्राहीहरुले सन्तुष्टिको अनुभुति गरेको हुनु पर्दछ । त्यसबाट नै  न्यायपालिकाप्रतिको आस्था बढ्न जान्छ । आस्था र विश्वास अपेक्षाबाट होइन सोअनुरुपको काम गरेर मात्र प्राप्त हुन सक्दछ भन्ने कुरामा मेरो दृढ विश्वास रहिआएको छ । यीनै पृष्ठभुमीहरुलाई मध्यनजर गर्दै मुलतः देहायका विषयहरुमा मेरो आगामि सुधारको योजना केन्द्रित रहनेछ।

न्यायिक उत्तरदायित्व र सुशासन कायम गर्ने :
१.    न्यायपालिकामा देखिएका विकृति विसंगतिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठित समितिहरुले दिएका सुझावहरुको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिईनेछ ।
२.    आवधिक रुपमा न्याय परिषद्मा पेश भएका न्यायाधीशहरुको सम्पत्ती विवरणको नियमित अनुगमन गर्ने र परिषद् सन्तुष्ट नभएमा थप छानविनको प्रकृया अगाडि बढाइनेछ । 
३.    न्यायाधीशहरुको आचार संहिताको कडाइ साथ पालना गरिने र यसको निरन्तर अनुगमन गरिनेछ ।
४.    कर्मचारीहरुले आचरण, अनुशासनको पालना गरे नगरेको तथा न्यायिक काम कारवाहीमा कुनै अनियमितता भए नभएको विषयमा निरन्तर निरिक्षण, अनुगमन, मूल्यांकन र निगरानी गर्ने स्वचालित पद्धतिको निर्माण गरिनेछ ।
न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने :
५.    न्यायमा पहुँचको अवस्था, त्यसको आवश्यकता र संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी खासगरी महिला, विपन्न, असहाय, असमर्थ वर्गका व्यक्तिहरुको न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्न न्यायमा पहुंच आयोगको उपयुक्त रणनीति तथा कार्यक्रमसहित आगामी आर्थिक वर्षको लागि वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
६.    अदालतमा बुझाउनु पर्ने कोर्ट फी, दस्तुर आदिको पुनरावलोकन गरिनेछ ।
७.    पारिवारीक अदालत (Family Court) तथा दु्रत अदालत (Fast Track Court) स्थापनाका लागि प्रकृया अगाडि बढाइनेछ ।
८.    सानातिना मुद्दाहरुको तत्काल किनारा लगाउन सकिने गरी संक्षिप्त कार्यविधि ऐनमा आवश्यक सुधारका लागि पहल गरिनेछ ।
९.    मुद्दामा हार्ने पक्षबाट जित्ने पक्षलाई मुद्दाको कारवाही प्रकृयामा लागेको खर्च भराउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गर्न पहल गरिनेछ ।
न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने :
१०.    आधारभुत न्यायिक जानकारी तथा अदालतले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधाका बारेमा सुसूचित गर्ने र जनसमुदायसंगको अदालतको सम्बन्ध सुदृढीकरण गर्न विभिन्न समुदायहरुलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुँदै आएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
११.    सेवाग्राहीहरुको सुविधालाई लक्षित गरी अदालतबाट प्रदान गर्नुपर्ने आधारभुत सेवाहरु १ घण्टाभित्र प्रदान गरी सक्नुपर्ने गरी हुँदै आएको सेवा प्रवाहको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।  
१२    सवै अदालतहरुमा सेवाग्राही सहयोग कक्ष (Help Desk) स्थापना गरी सोही कक्षबाटै न्यायिक प्रकृया, पद्धति तथा अदालतबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाको बारेमा नियमित रुपमा सेवाग्राही तथा आम नागरिकलाई जानकारी दिने व्यवस्था गरिनेछ  ।
१३.    न्यायिक जनशक्तिलाई सेवाग्राही मैत्री व्यवहार गर्न नियमितरुपमा प्रशिक्षित गर्ने र सोअनुरुप व्यवहार भए नभएको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गरिनेछ । 

न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी एवम् अनुमानयोग्य बनाउने :
१४.    सर्बोच्च अदालत तथा उच्च र जिल्ला अदालतहरुको मुद्दा व्यवस्थापन सम्वन्धी समस्याको प्रकृति र गहनता फरक फरक हुने भएकाले मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै रणनीति तयार गरी लागू गरिनेछ ।
१५.    सर्वोच्च अदालतमा हाल कायम रहेका मुद्दा संख्या र न्यायाधीशको संख्या समेतलाई विचार गर्दा संविधानले निर्धारण गरेको न्यायाधीशको संख्याको सीमाभित्र रही हाल भएका र दर्ता हुन आउने नंया मुद्दाहरुको संख्यालाई अपेक्षित रुपमा सम्वोधन गर्न सकिने अवस्था नरहेकोले मुद्दाको प्रकृति, विषयवस्तु,गम्भीरता, मुद्दामा लागेको समय तथा मुद्दाको प्राविधिक पक्ष समेतलाई विचार गरी समान प्रकृतिका मुद्दाहरु एकसाथ सूनुवाई गर्ने (Block Hearing) को अवधारणलाई अगाडि बढाइनेछ ।  
१६    सर्वोच्च अदालतमा किनारा लगाउन बर्षौँदेखी बाँकी रहेका पुराना मुद्दालाई छिटो छरितो रुपमा किनारा लगाउन नियमित समयका अतिरिक्त थप समयमा समेत ऐच्छिक रुपमा समेत इजलास सञ्चालन गर्न सकिने गरी आवश्यक कानूनी प्रवन्धको सुरुवात गरिनेछ । 
१७.    संवैधानिक विवाद तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयका विवादहरुको सिघ्र निरोपणमा जोड दिइनेछ । भ्रष्टाचार, विकास निर्माणका कार्यसंग सम्बन्धित विवादलगायत खासखास प्रकृतिका मुद्दाहरु तथा थुनुवा र लगाउका मुद्दाहरुको सुनुवाइमा प्राथमिकता दिने समेत मुद्दा व्यवस्थापनका उपयुक्त उपायहरुको अवलम्वन गरिनेछ । 
१८.    सुनुवाई पूर्व नै सुनुवाई हुनुपर्ने प्रश्नहरु निर्धारण गर्ने, धेरैजना कानून व्यवसायी भएकोमा प्रमुख कानून व्यवसायी (Lead Lawyer) को अवधारणा लागू गराउने, प्रत्येक मुद्दालताई आवश्यक जति मात्रामा समय छुट्टयाई समय व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पहल र समन्वय गरिनेछ । 
१९.    सर्वोच्च अदालतको कार्यवोझ तथा मुद्दा फछ्रर्यौटको औषत अवस्थाको मूल्यांकन गर्दै सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारमा पुनरावलोकन गरी प्रशासनिक प्रकृतिका विवादहरुको निरोपण प्रशासकीय अदालतबाट हुने कानूनी व्यवस्थाका लागि पहल गरिने तथा उच्च तथा जिल्ला अदालतहरुलाई थप अधिकार सम्पन्न गर्नेलगायत नीतिगत, कानूनी, प्रकृयागत तथा व्यवस्थापकीय सुधार गरिनेछ ।
20.    अदालतको काम कारवाहीमा तोकिएको तारेखमा अनुपस्थित हुने तथा तोकिएको तारेखको दिन तोकिएको काम नहुने  र पटक पटक सुनुवाई सर्ने जस्ता कारणबाट मुद्दामा हुने गरेको ढिलाइ र मुद्दाको कारवाहीको अनिश्चितता हटाउन तोकिएको दिन अनिवार्य रुपमा तोकिएको कार्य हुनुपर्ने गरी न्यायिक प्रक्रियामा पूर्वानुमानियताको विकास गर्न हाल केही जिल्ला अदालतहरुमा लागू भएको मुद्दाको समयतालिका पद्धतिलाई क्रमशः अन्य अदालतहरुमा समेत विस्तार गरी प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
२१.    हामीले नजीर प्रणालीको अवलम्वन गरेको भए तापनि नजीरमा एकरुपता कायम हुन नसकेको र चाहेजस्तो नजीर पाउन सकिने भन्ने सार्वजनिक टिप्पणी हुने गरेको सन्दर्भमा परस्पर बाझिएका नजीरहरुलाई नियमले तोकेको प्रकृया अवलम्वन गरी पूर्ण वा वृहत पूर्ण इजलाशमार्फत नजीरहरुमा एकरुपता कायम गराई विधिशास्त्रको विकासमा आवश्यक पहल गरिनेछ 
२२.    मुद्दा दर्तादेखि हरेक चरणका मुद्दाका काम कारवाहीहरुको नियमित टिपोट गरी सोको विद्युतीय प्रति समेत तयार गर्ने र टिपोटको उपयोगमार्फत मुद्दाको फैसला यथाशक्य छोटो अवधिमा तयार गरी उपलव्ध गराइनेछ । पक्षहरुलाई मुद्दाको फैसला वा आदेश प्राप्त गर्न अदालतसम्म आउनु नपर्ने गरी अदालतको वेवसाइटमार्फत उपलव्ध हुनेगरी अपलोडको व्यवस्था गरिनेछ ।
२३.    छिटो छरितो न्याय र न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धिका लागि अदालतमा दायर रहेका मुद्दाहरुमा मेलमिलाप गराई विवादको समाधान गर्न मेलमिलाप पद्धतिलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । साथै, मेलमिलापको प्रकृयामा न्यायाधीशको भुमिका वृद्धि गर्नेसम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता ल्याउने :
२४.  लामो समयको मुद्दाको प्रक्रियापछि फैसला कार्यान्वयनको लागि पुन:  अर्को प्रक्रियाको शुरुवात गर्नुपर्ने वर्तमान कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी मूल मुद्दाको प्रक्रियासँगै फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया समेत आवद्ध रहने कानूनी व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ । 
२५.    फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन हाल २४ जिल्ला अदालतहरुमा लागू भएको फैसला कार्यान्वयनको विशेष अभियानलाई अन्य अदालतहरुमा समेत विस्तार गरी फैसला कार्यान्वयनमा थप प्रधावकारिता ल्याइनेछ ।
२६.    फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी वनाउने सम्वन्धमा न्यायपालिकाले समय समयमा गरेका नीतिगत निर्णयहरु कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । फैसला हुँदासाथ तत्काल त्यसको कार्यान्वयन हुने कानूनको जरुरी छ साथै, फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी एकिकृत कानूनको निर्माणका लागि पहल गरिनेछ ।
सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने :
२७    सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगबाट मात्र न्यायिक काम कारवाहीमा सूधार ल्याउन सकिन्छ । न्यायिक काम कारवाहीमा विगत एक दशक भन्दा लामो समयदेखि सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिदै आएको भए तापनि सेवा प्रवाहमा अपेक्षित प्रभाव देखिन सकेको छैन । सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट प्राप्त हुने लाभ मुद्दाका पक्ष तथा न्यायका सरोकारवाला सवैले प्राप्त गर्न सक्नेगरी न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा थप प्रभावकारिता ल्याइनेछ । 
२८.    सूचना प्रविधिको प्रभावकारी उपयोगमार्फत Smart Judiciary को अवधारणालाई अगाडि बढाउन देहायका कार्यहरुलाई प्राथमिकतापूर्वक गराइनेछ ,
•    मुद्दाको दर्ता लगायतको काम कारवाही अनलाइनमार्फत गर्न सकिने गरी आवश्यक कानूनी तथा प्राविधिक व्यवस्था गर्ने,
•    मुद्दाका कारवाही, प्रक्रिया तथा न्याय प्रशासनका विविध क्षेत्रमा भिडियो कन्फेरेन्सिङ्ग प्रविधिको प्रयोग शुरुवात गर्ने,
•    न्यायाधीश, कर्मचारी सेवाग्राहीको सुरक्षा, सम्मान तथा अदालत परिसरको सुरक्षा प्रवन्धका लागि सि.सि.टि .भि. लगायतका प्रविधिको प्रयोग गर्ने,
•    मुद्दाको कारवाही अवस्थाको बारेमा स्वचालित रुपमा मोवाइलमा एस.एम्.एस.मार्फत मुद्दाका पक्ष तथा सरोकारवालालाई जानकारी दिने पद्दति निर्माण गर्ने
•    अनलाइन तारेख तथा म्याद तामेली लगायत सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पक्ष तथा सरोकारवालाहरुलाई सहज सुविधा प्रदान गर्ने ।
२९.    कम कागजको प्रयोग हुदै कागजविहिन आधुनिक अदालतको स्थापनाको परिकल्पनाकासाथ तर्जुमा भएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी १० वर्षे गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
३०. सवै सरोकारवालाहरुको अपेक्षित मूमिकावाट मात्र न्यायिक काम कारवाहीमा प्रभावकारिता ल्याउन सकिने भएकाले सवै सरोकारवालाहरुको साझा सहभागिता र स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने सूचना प्रविधि मैत्री वातावरण निर्माण गरिनेछ ।

साधन स्रोतको व्यवस्थापन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने :
३१.    अदालतहरुमा हुने स्रोत साधनको वितरणलाई वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउन निश्चित आधारहरु सहितको नीति तय गरिनेछ । साथै, आर्थिक अनुशासन कायम राख्न विशेष ध्यान दिइनेछ ।
३२.    मुद्दाको विभिन्न काम कारवाहीमा लिइने दस्तुर तथा शुल्कहरु वैंकमार्फत बुझाउने व्यवस्था क्रमशः अन्य थप अदालतहरुमा समेत लागू गरी आर्थिक गतिविधिहरुमा पारदर्शिता ल्याइने छ ।
मानव संशाधनको विकास तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने :
३३.    न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिको वृत्ति विकास, उत्प्रेरणा अभिवृद्धि तथा मनोवल उच्च राख्न र प्रतिष्पर्धात्मक क्षमताको विकासका लागि आवश्यक रणनीतिहरुको अख्तियार गरिनेछ ।
३४.    नेपालको संविधान अनुरुप न्यायपालिकाका कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधासम्बन्धी छुट्टै ऐनको सीघ्र तर्जुमाका लागि पहल गरिनेछ ।

व्यवस्थापिका संसद, नेपाल वार, नेपाल सरकार तथा अन्य सरोकारवालाहरुसंगका अपेक्षाहरु :
३५.    संविधानको कार्यान्वयन तथा न्याय प्रशासनसंग सम्बन्धित ऐन कानून तथा देवानी/ फौजदारी संहिताहरु व्यवस्थापिका संसदबाट अविलम्व पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
३६    रणनीतिक सुधार योजनाको कार्यान्वयन र अन्य सुधारका प्रयासहरुका लागि आवश्यक पर्ने वजेटको सहज आपूर्ति गरी सहयोग पुर्याउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछु ।
३७.    अदालतहरुको विद्यमान तथा आगामि १० वर्षको कार्यवोझ समेतको आंकलन गरी न्यायपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७२ तयार गरी स्वीकृतिको लागि पठाईएको छ । उक्त प्रतिवेदन नेपाल सरकारबाट यथाशक्य चाँडो स्वीकृत हुने अपेक्षा गर्दछु ।
३८.     न्यायपालिकाको दैनिक कार्य सम्पादन देखि न्यायिक सुधारको योजना कार्यान्वयन सम्मका हरेक पहलुहरुमा वारको सक्रिय र प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको हुन्छ । वारको सहभागिता र स्वामित्व ग्रहण विना न्यायिक सुधारको कार्य अधुरो हुन्छ । न्यायालयको हरेक सुधार योजनामा वार संवेदनशील र जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु ।
३९.    न्यायपालिकाको एक्लो प्रयासले मात्र न्याय सम्पादनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र न्यायिक सुधारको प्रकृयालाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन सम्भव छैन । न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको आपसी सहयोग, समन्वय र सहकार्यबाटै प्रस्तुत उद्देश्य हासिल हुन सक्दछ । त्यसप्रकारको सहयोग, समन्वय र सहकार्यका लागि सम्बन्धित सवैमा अनुरोध गर्दछु ।
तस्बिर, रासस
 

तपाईंको मत