नेपालको इतिहासमै न्यायपालिकाको साख नराम्ररी खस्केको अवस्थामा न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएका छन् । कानुन व्यवसायीबाट तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशका रूपमा न्यायालय छिरेका पराजुलीलाई सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुने बेलामा अपेक्षाकृत बढी नै अवरोधको  सामना गर्नुपरेको थियो । पराजुली प्रधान न्यायाधीश भने तुलनात्मक रूपमा धेरै सहज र स्वाभाविक रूपमा भए । यसपटक संसदीय सुनुवाइ समितिमा पराजुलीविरुद्ध उजुरै परेन । उनलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन नदिन एउटा संगठित समूह नै कम्मर कसेको लागेको देखिएको थियो । उनी न्यायाधीश भएपछि पनि उनका वैयक्तिक जीवनका केही पक्षलार्इ निकै विवादमा ल्याइयो । यद्यपि, त्यस समूहले लगाएका आरोपहरू पुष्टि गर्न भने सकेन । उनका पूर्ववर्ति प्रधान न्यायाधीशसँगको सम्बन्ध सहज नरहेको सार्वजनिकरूपमै देखापरेको भए पनि अरू पक्षमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका रूपमा पराजुली खासै विवादमा परेनन् । उनको व्यावसायिक क्षमतामा कहिल्यै प्रश्न उठेन । अन्ततः उनी सर्वोच्च अदालतको परम्पराअनुरूप वरिष्ठतम न्यायाधीशका हैसियतमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भए ।

धेरै अदालतभित्रैको र केही बाहिरको समेत कारणले अहिले नेपालको न्यायपालिकाको साख सबैभन्दा तल पुगेको छ । विशेषगरी न्यायपालिकामाथि पछिल्ला केही समयमा भएको राजनीतिक आक्रमण र भागबन्डाले अदालत र न्यायाधीशहरूको साख गिरेको हो । न्यायपालिकालगायत मुलुकमा देखिएका बेथितिका लागि राजनीतिक नेतृत्व पक्कै पनि बढी दोषी छ तर न्यायपालिकाको खास गिर्नुमा भने न्यायाधीशहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । पहिलो त, राजनीतिक भागबन्डामा परेर न्यायाधीश नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूका कारण न्यायपालिका बदनाम भएको छ । त्यसमाथि पछिल्लोपटक उच्च न्यायालयमा नियुक्त गरिएका न्यायाधीशहरूको त सिफारिस प्रक्रियासमेत सर्वसम्मत हुन सकेन । न्यायाधीशहरूको 'अभियन्ता' शैली र प्रचारमुखी प्रवृत्तिले पनि न्यायालयको साखमा आँच पुगेको छ । न्यायिक मन राख्नुको साटो निश्चित् आग्रह राखेर मुद्दा हेर्न बस्ने र मुद्दैपिच्छे बेग्लाबेग्लै व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले अहिले न्यायालय बढी नै आलोचित हुनपुगेको हो । प्रधान न्यायाधीश पराजुलीका सामु मुख्य चुनौती न्यायालयको साख पुनःस्थापित गर्नु नै हो ।

प्रधान न्यायाधीश पराजुलीको कार्यकाल लामो छैन तर सुधारका लागि प्रतिबद्ध हुने हो भने समय धेरै पनि चाहिँदैन । न्यायालयको भौतिक सुविधा र कार्यशैली दुवैमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । न्यायालय बुझ्नेहरू अहिले 'बेन्च सपिङ' हुने गरेको आरोप लगाउँछन् र यो सम्भवतः न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढाउने मुख्य कारण पनि हो । प्रधान न्यायाधीशले चाहेमा 'बेन्च सपिङ' रोक्न विधि र उपाय अपनाउन सक्छन् । आवश्यक भए त्यसका लागि अदालतको कामकाजमा आधुनिक प्रविधि र कार्यशैली प्रयोग गर्न पनि हिचकिचाउनु हुँदैन । न्यायाधीशहरू विशेषगरी प्रधान न्यायाधीश पूर्वाग्रही हुँदा व्यक्ति कति मर्कामा पर्न सक्छ भन्ने विषयमा त पराजुली स्वयं भुक्तभोगी छन् । यसैले उनले आफूबाट त्यस्तै व्यवहार हुने वा त्यस्तो आग्रहपूर्ण रहन सक्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनले न्यायाधीश 'एक्टिभिस्ट’ बन्ने प्रवृत्तिप्रति असहमति प्रकट गरेका छन् । प्रधान न्यायाधीशका रूपमा उनी पनि त्यस्तो प्रवृत्तिबाट जोगिनुपर्छ ।

नेताले जस्तो धेरै ठूला र चर्का कुरा गर्दा न्यायाधीशलाई सुहाउँदो रहेनछ । न्यायाधीशमा संयम, धैर्य र मानवीय संवेदना अपरिहार्य हुन्छ । उद्दाम महत्त्वाकांक्षा नराखी यथासम्भव न्याय पालिकाको अभ्यास र चिन्तनलाई पारदर्शी तथा स्वच्छ बनाउन इमानदार प्रयास गरेमा थोरै समयै पनि न्यायालयको छवि उज्यालो हुनसक्छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा धेरै लामो समयसम्म फैसला नहुँदा न्याय खोज्नेहरू अन्यायमा पर्छन् । यस्तै अदालतमा प्रयोग हुने शब्दावली पनि सामान्य साक्षर जनताले सजिलै बुझ्दैनन् । अमेरिकामा त सर्वोच्च अदालतले नै सरकारी कामकाजको भाषा सरल बनाउन आदेशै जारी गरेको छ । मुद्दा छिटो बुझेर निर्णय गर्ने तथा स्पष्ट शब्दमा फैसला लेख्ने न्यायाधीश मानिएका पराजुलीले यस्ता विषयमा महत्त्वपूर्ण सुधार गर्नसक्छन् । सुधारलाई गति दिन उनले केही महिनामात्र पदावधि बाँकी भएको सँधै सम्झनुपर्छ भने न्यायिक क्षेत्रलार्इ स्वच्छ बनाउने प्रयत्न गर्दा त्यसलार्इ बिर्सनुपर्छ । प्रधान न्यायाधीश पराजुलीलाई साँच्चै नै असल न्यायाधीश हुन र न्यायपालिकालाई सही बाटोमा ल्याउन सफलता मिलोस् । शुभकामना !