काठमाडौं । निर्धारित समयमा लगानी जुटाउन नसकेपछि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक जीएमआर अपरकर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले पुनः म्याद थप्न प्रस्ताव गरेको छ ।

जीएमआरले काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना (फोर्समेजर) भएको भन्दै आइतबार लगानी बोर्डमा पुनः म्याद थप्न पत्राचार गरेको छ ।

जीएमआर र बोर्डबीच सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार आउँदो सेप्टेम्बर १८ सम्म ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउनुपर्ने उल्लेख छ । 

सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध नगराएको र विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भन्दा फरक ढंगले भारतको विद्युत नियमन आयोगले कार्यविधि ल्याएका कारण बिजुलीको बजार निश्चित गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाउन नसकेको जानकारी गराएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले बताए । 

पीडीएमा २ वर्षभित्र लगानी जुटाउने व्यवस्था भए पनि सोहीअनुसार २ वर्ष सकिएपछि सरकारले पुनः १ वर्ष म्याद थप भएको जानकारी दिँदै अब म्याद थप्न समस्या हुने अधिकारीले जानकारी दिए ।

“वनको जग्गा नपाएको र बिजुलीको बजार सुनिश्चितता नभएपछि लगानी जुटाउन नसकेको कारणसहित म्याद थपको प्रस्ताव ल्याएको छ,” उनले भने “उसले लगानी जुटाउन नसक्ने निश्चित भयो अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने समस्या आएको छ ।” जीएमआरले लगानी जुटाउन २ महिना मात्र समय बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । 

पछिल्लो समयमा वन मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ कार्यविधिले जलविद्युत आयोजनालाई थप जटिलता थपिदिएको अधिकारीको भनाई छ । कार्यविधिमा १ रुख बराबर २५ वटा रुख रोप्नुपर्ने र ५ वर्षसम्म ती रुख हुर्काएर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने लगायतका अन्य जटिलता देखिएका छन् । सरकारले वनको समस्या समाधान नगर्दा र पीटीए विपरित भारतले निर्देशिका बनाएपछि आयोजना अन्योलमा परेको छ । 

यस्तै दर्ता नभएका जग्गाको व्यवस्थापनका कठिनाइ देखिएको अधिकारी बताउँछन् । 

ऊर्जा मन्त्रालयले जीएमआरलाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै प्रारम्भिक काममै अल्झिएको छ । सुरुमा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत तय गरे पनि आयोजनाको काममा भएको ढिलाइले लागत बढेर १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जीएमआरले नेपाललाई १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली अर्थात १०८ मेगावाट दिएपछि बाँकी रहेको ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्न बंगलादेश सरकार र ३ सय मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि भारतको नोडल एजेन्सी एनभीभीएन विद्युत व्यापार कम्पनीसँग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ । उसले भारतको हरियाणा राज्यमा बिजुली बेच्ने बताएको छ ।  

जीएमआरले आयोजना बनाउन बोलपत्र आब्हान गरी प्रस्तावको मूल्यांकन गरिरहेको छ । निजी जग्गा खरिदका लागि प्रतिरोपनी ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरी वितरणको तयारी भइरहेको छ । सरकारले आयोजनाका लागि जग्गाको हदवन्दी फुकुवा समेत गरेको छ । आयोजना प्रभावितका लागि पुनर्बास र पुनःस्थापना (आरएपी) कार्यक्रम तयार भएको छ । आयोजनाबाट तल्लोतटीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार भइसकेको र समितिले सोको समीक्षा गरिरहेको छ ।  

जीएमआरले यसअघि पनि वनको स्वीकृती, आयोजनास्थलमा सुरक्षा र भारतको केन्द्रीय विद्युत नियमन आयोगले अन्तरदेशिय विद्युत व्यापार निर्देशिका नल्याएसम्म लगानी जुटन नसक्ने जानकारी गराइसकेको थियो । आयोजना बनाउन ७० प्रतिशत ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपुँजी परिचालन हुने लगानी संरचना तयार गरिएको छ । 
गत असोजको पहिलो साताभित्र लगानी जुटाउने गरी सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा बोर्ड र जीएमआरबीच पीडीए भएको थियो । पीडीएमा सन २०१६ सेप्टेम्बर १९ सम्म लगानी जुटाउन नसके १ वर्ष म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था अनुसार सो समय पनि गुज्रिदै छ । 

पीडीए अनुसार जीएमआरले आयोजना आगामी सन् २०२१ को अन्त्यमा सम्पन्न गरी सन् २०४६ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जीएमआरले आधा दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने भने पनि हालसम्म उनीहरुबाट आशयपत्र लिने बाहेक ऋण सम्झौताको अवस्थामा पुगेको छैन । 

आयोजनामा विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी), एसियाली विकास बैंक (एडीबी) युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) जर्मन विकास बैंक (केएफडब्ल्यु) सीडीसीलगायत ९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीका लागि आशयपत्र दिएका छन् ।

माथिल्लो कर्णालीमामा २७ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण, १० प्रतिशत आइएफसी र ६३ प्रतिशत जीएमआरको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा अर्थात १०८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि सन् २००८ मा उसले माथिल्लो कर्णाली आयोजना पाएको हो । 

आयोजनाले सुर्खेत, दैलेख र अछाम जिल्लालाई प्रभावित बनाउने छ । स्थानियबासिन्दालाई वर्षभरी विद्युत आपूर्ति गर्न अर्को २ मेगावाटको सानो आयोजना निःशुल्क बनाइदिनेछ ।