कुनै बेला घाटामा गएर तन्नम अवस्थामा पुगेको आयल निगमको कारोबार नाफा उन्मुख हुन थालेसँगै व्यापक अनियमितताको संकेत पनि देखिन सुरु भएको छ । नेपाली कर्मचारीतन्त्रको विडम्बना नै भन्नुपर्छ, कुनै संस्था नाफामा जान थाल्यो भने त्यसलाई दुहुनो गाई बनाएर रित्याउने षड्यन्त्र सुरु भइहाल्छ । आयल निगमका बारेमा पछिल्लोपल्ट आइरहेका समाचारले यसैको पुष्टि गरेका छन् । 

आजको नागरिक दैनिकमा दिलीप पौडेलले भैरहवाबाट रेखा भुसाल, चितवनबाट रमेशकुमार पौडेल, झापाबाट राजु अधिकारी र सर्लाहीबाट सन्तोष सिंहको सहयोगमा तयार पारिएको ‘डेढ अर्बमा ६७ करोड घोटाला’ शीर्षक समाचारलाई ब्यानर बनाइएको छ । समाचारअनुसार नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्दा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । जग्गा दलालसँगको मिलेमतोमा चल्ती भाउभन्दा दोब्बर बढी मूल्य तिरेर निगमले जग्गा किनेको समाचारमा उल्लेख छ । 

समाचारमा जनाइएअनुसार निगमले सातै प्रदेशमा इन्धन भण्डारण स्थल बनाउन करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

तीमध्ये भैरहवा, चितवन, सर्लाही र झापामा करिब एक अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको जग्गा किनिसकेको छ । समाचारमा भैरहवामा २० बिघा जग्गा खरिद गर्दा १५ करोड, सर्लाहीमा २० बिघा किन्दा ८ करोड, चितवनमा २४ बिघा किन्दा २२ करोड र झापामा २४ बिघा किन्दा २२ करोड गरी जम्मा डेढ अर्बको जग्गा खरिदमा ६७ अर्ब घोटाला गरिएको उल्लेख छ । समाचारअनुसार संसद्को उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले निगमलाई पूर्वाधार तयार पार्दा सकेसम्म सरकारी जग्गा नै खोज्न निर्देशन दिए पनि मोटो कमिसन आउने भएकाले निगमका सञ्चालकहरू धमाधम निजी जग्गा किन्नतिर लागेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने एकाधिकार पाएको सरकारी स्वामित्वको निगमले चल्तीको भाउलाई बेवास्ता गर्दै कमिसन खान जग्गा एजेन्टमार्पmत ‘सेटिङ’ मिलाएर यस्तो गरेको समाचारमा उल्लेख छ । स्थलगत अवलोकन, स्थानीयसँगको अन्तर्वार्ता र वस्तुस्थितिको विश्लेषण गरी तयार पारिएको उक्त खोजमूलक समाचार विस्तृत छ र यसमा भैरहवादेखि झापासम्म प्रतिकठ्ठा जग्गामा केकति कमिसन लिएर कारोबार गरियो भन्ने विवरणसमेत छ ।

खाल्टा पुर्न पनि प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिनुपर्ने ? 
 

राजधानीको बीच सडकमा खनिएको खाल्डोमा परेर अबोध बालिकाको ज्यान गएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका खाल्डाखुल्डी देखेर आफू लज्जित भएको बताउँदै १५ दिनभित्र काठमाडौंका सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिएका छन् । नागरिकमा अर्जुन सुवेदीले लेखेको ‘१५ दिनभित्र खाल्डा पुर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन’ शीर्षक समाचारमा सो कुरा उल्लेख छ । अन्नपूर्ण पोस्टमा ‘राजधानीका ज्यानमारा भ्वाङहरू’ शीर्षक राखेर गोपीकृष्ण ढुंगानाले लेखेको समाचारअन्तर्गत ‘खाल्डा देख्न नपरोस् : प्रधानमन्त्री’ शीर्षक एक अर्को समाचारमा प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनको उल्लेख छ । यो समाचारलाई आज समीक्षित अधिकांश पत्रिकाले समेटेका छन् । 

निर्वाचन क्षेत्र र मिति घोषणा अझै अन्योलमा 

निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचनका लागि क्षेत्र निर्धारण र आवश्यक कानुन बनाइदिन ध्यानाकर्षण गरेको समाचार राजधानी दैनिकमा टेनिस रोकाले ‘निर्वाचन क्षेत्र र मिति घोषणा अन्योलमा, आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई भन्यो : निर्वाचन क्षेत्र र कानुन चाहियो’ शीर्षक राखेर लेखेका छन् । प्रदेश निर्वाचनको मिति प्रस्तावसहित पत्राचार गरेको दुई सातासम्म पनि सरकारले प्रतिक्रिया नजनाएपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले आइतबार पुनः प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको समाचारमा उल्लेख छ । 

तस्बिर समीक्षा
राजधानीले रामेछाप जिल्लाको खिम्तीमा भीषण बाढी आएको समाचारसँग सान्दर्भिक हुने गरी बाढीले आधा पुरिएको घरअघि टोलाइरहेका एक बालकको तस्बिरलाई मुख्य बनाएको छ । 

कान्तिपुरमा पनि रामेछापकै बाढीसँग सान्दर्भिक हुने गरी शनिबार मध्यराति खिम्तीमा आएको भीषण बाढीले बगाएको क्षेत्रको दृश्य समेटिएको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्टमा दुई अलग अलग समाचारसँग सान्दर्भिक हुने गरी राजधानीको तीनकुने कोटेश्वरमा सडक भासिएर परेको भ्वाङ र नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्डमा जाममा परेका सवारी साधनका दृश्य मुख्य छन् ।

गोरखापत्रमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको आइतबारको सुनुवाइमा सहभागी हुँदै गरेका सर्वोच्च अदालतका नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहितको बैठकको तस्बिर मुख्य छ । हिमालय टाइम्स र नयाँ पत्रिकामा पनि गोरखापत्रको सोही तस्बिरसँग मिल्दो तस्बिरलाई मुख्य बनाइएको छ ।     

सम्पादकीय
 

राजधानीमा ‘कर्मकाण्डी अग्रगमन’ शीर्षक सम्पादकीय लेखिएको छ । सम्पादकीयमा ‘अग्रगमन’ शब्द गलत अर्थमा प्रयोग भएको देखिन्छ । सम्पादकीयमा नापतौल कार्यालयले गर्ने गरेको कर्मकाण्डी पाराको अनुगमनको उदाहरणसहित विश्लेषण गरिएको छ ।

नागरिकको ‘लुटिएको एक थुँगा फूल’ शीर्षक भावपूर्ण सम्पादकीयमा भलले बगाएर मृत बनेकी बालिका विनीताको निधनप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दै राज्यको गैरजिम्मेवार व्यवहारले एउटी बालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार अपहरण भएको टिप्पणी गरिएको छ ।

कान्तिपुरको ‘अलमल्ल स्थानीय तह’ शीर्षक सम्पादकीयमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भए पनि कानुन नभएर अलमलमा परेका उल्लेख छ ।
अन्नपूर्ण पोस्टमा ‘राष्ट्रसंघ र नेपाल’ शीर्षक सम्पादकीय छ । सम्पादकीयमा विगतका केही घटनाक्रमहरू उल्लेख गर्दै नेपाल र राष्ट्रसंघबीच कतिपय सवालमा असमझदारी उत्पन्न भएझैँ देखिएको तर त्यसो हुनु उचित नभएको टिप्पणी गरिएको छ । 

गोरखापत्रमा ‘राजपाको सराहनीय कदम’ शीर्षक सम्पादकीय लेखिएको छ । सम्पादकीयमा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय जनता  पार्टी नेपाललाई राजनीतिक दलको मान्यता प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै राजपाले दल दर्ता गराएर तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुलाई सकारात्मक कदमका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । 

हिमालय टाइम्समा ‘सरकार ! आशंका हटाऊ’ शीर्षक सम्पादकीय लेखिएको छ । सम्पादकीय सरकारले सांसद संख्या बढाउन खोजेको र वर्तमान संसद्को म्याद थप्न खोजेको भनी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित प्रसारित समाचारमा आधारित छ ।

नयाँ पत्रिकाको ‘आफ्नै खुट्टामा बन्चरो’ शीर्षक सम्पादकीयमा स्थानीय तहका पदाधिकारीका पछिल्ला कदमले स्थानीय सरकारका रूपमा अभ्यास गर्ने कामसमेत गन्जागोलमा पर्ने र उसले आफ्नो गोडामा आफै बन्चरो हानेसरहको परिणाम व्यहोर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख छ ।