ad

ब्लग

‘मोनोरेल’भन्दा पहिले काठमाडौंका ढलको धराप पुर्ने कि !

समाचार आएको थियो — काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका मेयरहरू बूढानीलकण्ठ र गोदाबरीसम्म ’मोनो रेल’ चलाउन सहमत भए । जनप्रतिनिधिले निर्वाचित हुनेबित्तिकै सार्वजनिक यातायातको समस्यामा ध्यान दिएछन् । कति राम्रो भयो ! तर, यातायात सेवा सुधारका लागि गर्न सक्ने काम गर्नुको साटो गफै त हो नि भनेजस्तो गरेछन् । उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको व्यथा मजस्ता दिनहुँ यात्रा गर्नुपर्नेहरूलाई थाहा हुन्छ । सार्वजनिक यातायातमा त्यसमा पनि नियमितरूपमा यात्रा नगर्दासम्म बुझ्न सकिँदैन । 

कुनै जमानामा म पनि सानो गाडी चड्थेँ । करिब २० वर्ष जति गाडी चड्ता बेलाबखत सार्वजनिक यातायातमा हिँड्दा रमाइलै लाग्थ्यो । सधैँ सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नु परेपछि थाहा भयो काठमाडौंमा सामान्य नागरिकले सास्ती पाउने अर्को क्षेत्र यातायात पनि हो । सरकारले यातायात पूरै निजी क्षेत्रलाई सुम्पेपछि त झन् कुरै भएन । त्यसमाथि सबैतिर समितिका नाममा सिन्डिकेट बनाइएकाले यात्रुको सुविधा र सुरक्षाले कहिल्यै प्राथमिकता पाएन । 

सरकारी कर्मचारीले भाडा नियन्त्रणबाहेक अरूमा चासो नै राख्दैनन् । ट्राफिकको मुख्य ध्यान आवागमन सहज बनाउनुमा हुनु स्वाभाविकै हो । टिनको बाकसजस्ता भ्यानमा ससाना नानीहरू कोचेर हिँडाउँदा त प्रहरीले खासै वास्ता गर्दैन भने माइक्रो बसलाई एक प्रकारको कन्टेनर बनाएर यात्रुलाई सामानजस्तै कोच्नेहरूलाई कारबाही गर्ने फुर्सद र जाँगर कताबाट आओस् ? त्यसमाथि ड्राइभरहरूसँग मिलीजुली बस्दा नै फाइदा हुन्छ । सिन्डिकेटको दबाब सहन पनि पर्दैन । चियापानीको गर्जो पनि टर्छ ।

साझा यातायात र निजी क्षेत्रका एकाध कम्पनीले संस्थागतरूपमा बस चलाउन थालेपछि केही सुविधा भएको छ । अलि व्यवस्थितरूपमा संख्या थपेर चलाउने हो भने धेरै सजिलो होला जस्तो पनि देखिन्छ । राजधानीका दुवै महानगरका प्रमुखहरूले चासो राखे भने सार्वजनिक यातायात सहज बनाउन पनि सक्लान् । के गर्नुपर्ला मेरो अनुभवका आधारमा सुझाव पछि लेखौँला ।

अहिले मोनोरेलमा फर्कौँ । मैले मोनो रेललाई ’गफै त हो’ भनेर पन्छाएको थिएँ । तर, एक जना नीति विश्लेषक इन्जिनियर सूर्यराज आचार्यको ट्विट पढेपछि मलाई पनि केही लेख्न मन लाग्यो ।  (आचार्य जी साझा पार्टीका प्रवक्ता पनि हुन् तर उनले ट्विट आफ्नो व्यक्तिगत भएको भनेकाले मैले इन्जिनियरमात्र लेखेको र ठानेको ।)

आचार्यको ट्विटमा लेखिएको छ — ’हाम्रा मेयर सापहरूलाई मोनोरेल प्रविधिबारे कत्तिको मालुम छ कुन्नि । अध्ययन÷प्राविधिक सुझबुझबिना किन यस्तो तदर्थ कुरा ?’ मलाई पनि लाग्यो हो त ! इन्जिनियरले इन्जिनियरिङ दृष्टिबाट हेरेर प्रश्न उठाए । मलाई अर्को पक्षमा पनि मेयरहरूले बेवास्ता गरेजस्तो लाग्यो । मैले पनि आचार्य जीको ट्विट उद्धृत गर्दै लेखेँ — गोदावरी र बूढानीलकण्ठ काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका उपनिवेश हैनन् । अधिकार (महानगर र नगरपालिकाको) समान छ । २ मेयरले निर्णय गरे (अरू नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र मोनोरेल चलाउने) हुन्छ भन्नु हेपाइ होला कि अज्ञान?’ महानगरका मेयरहरूले अरू नगरपालिकाका क्षेत्रभित्रका कुरा निर्णय गर्न खोज्नु त नहुने हो नि ! जेहोस्, यस विषयलाई यत्तिमै थाती राखौँ । मेयरहरूले दुई वर्षमा मोनोरेल ल्याउने वा फ्लाइओभर बनाउने सपना पूरा गर्ने जिम्मा प्राविधिकलाई दिएर अहिले चाहिँ यात्रुको सजिलोका लागि केही कामै गरे हुन्थ्यो । 

हाम्रा स्थानीय तहहरू अब स्थानीय सरकार हुनसक्नुपर्छ । यसपटक निर्वाचितहरूले सुझबुझपूर्वक काम गरे स्थानीय स्वशासनमा नेपाल दक्षिण एसियामै उदाहरणीय बन्नसक्छ । बुद्धि पुगेन भने संघीयताको अवधारणा नै समाप्त हुन बेर लाग्दैन । स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । यसपटक भने सार्वजनिक यातायतकै चर्चा गर्रौँ ।
सबैभन्दा पहिले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तै यातायात पनि राज्यको प्राथमिक दायित्व भएकाले पूरै निजी क्षेत्रलाई छाड्नु हुँदैन भन्ने मान्यता नीति र कार्यक्रम दुवैबाट अपनाउनुपर्छ । त्यसपछि यातायातको व्यवस्थापन गर्दा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता पैदल यात्रुलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।

अहिलेसम्म पैदल यात्रु ट्राफिक व्यवस्थापनमा कहिल्यै प्राथमिकतामा परेका छैनन् । पैदल यात्रुले ज्यानको माया नमारी हिँड्न सक्ने वातावरण बन्यो भने एक चौथाइ जति सवारी चाप घट्नसक्छ । हिँडाइको स्वास्थ्यसँग मात्र हैन सिर्जनासँग पनि सकारात्मक सहसम्बन्ध भएको अध्ययनहरूबाट पुष्टि भएको छ । अर्थात्, मानिस जति हिँड्छ नहिँड्नेका तुलनामा बढी स्वस्थ र सिर्जनशील हुन्छ । 

काठमाडौंमा भने पैदल हिँड्नेलाई अप्ठेरो बनाउन महानगर, सरकार, निजी व्यवसायीमात्र हैन विदेशी दूतावासहरूबीच समेत होडै चलेको देखिन्छ । सडकमा यसो त बाटो काट्ने ठाउँ नै छैन भने पनि हुन्छ । जेब्रा बनाउनुको साटो ट्राफिक प्रहरीले पैदल यात्रुलाई पासो थापेझैँ जरेर जथाभावी बाटो काटेको भन्दै जरिवाना असुल्न सुरु गर्यो । प्रहरीको यही व्यवहारले समग्र सरकारी मानसिकताको प्रतिनिधित्व गर्छ । धन्न, गृहमन्त्रीले त्यो जरिवाना रोकिदिए । नत्र, प्रहरी आफैंले कानुन बनाएर शासन गरिरहने थियो । 

जथाभावी निर्माण सामग्री नथुपारिएको त पैदल बाटै छैन होला । दरबारमार्ग अपवादमा पर्छ कि ? बाटाको छेउका घरधनीले पैदल बाटो अर्थात् सडकको पेटीलाई प्रयोग गर्नु परे आफ्नो ठान्छन् तर संरक्षण गर्नु परे अरूको । ’ट्रेजेडी अफ कमन्स’को उदाहरण हेर्नु परे काठमाडौंका पैदल बाटाहरूको अवस्था हेरे हुन्छ । सम्म पैदल बाटामा समेत घरैपिच्छेजस्तो मोटर र मोटर साइकल उकाल्न भिरालो बनाइएको हुन्छ । पैदलै हिँड्नेका निम्ति त अप्ठेरो हुन्छ भने ह्विल चेयरमा वा बैसाखी टेकेर हिँड्नेलाई कति सास्ती हुन्छ । कति ठाउँमा त ताहाचल सोल्टी होटल जाने बाटाको ग्रान्ड होटेलले जस्तो पैदल बाटै मिचेर स्पिड बे्रकरजस्तो बनाएको देखिन्छ ।

सडकमा जथाभावी बनाइएका र बनेका खाल्टाखुल्टी आँखा नदेख्नेहरूका लागि त ज्यानमारा पासो थापेजस्तै हुन्छ । सडकमा ध्वनि र प्रकाशबाट संकेत दिने व्यवस्था छैन । कतै कतै निर्माण गरिएका अपाङ्गता हुनेहरूका लागि विशेषगरी दृष्टिहीनका लागि बनाइएका संरचनामा पनि माटो जमेर सम्मै भएको समेत देखिन्छ ।  त्यसमाथि पानी पर्यो भने त के भनौ ? सामाखुसीको नालीमा खसेकी नानीको भिडिओ त भाइरल भइसकेको छ । नेपालटारमा थापिएको धरापमा परेर सानी नानीको ज्यानै गयो । प्राविधिकलाई सजाय गर्ने चलन छैन तर धेरै काम त प्राविधिककै कारणले बिग्रेको छ नि !

जेब्रा क्रसिङमै ठक्कर दिएर एक जना युवतिको ज्यान लिएको धेरै भएको छैन । त्यसलाई अपवाद मान्ने हो भने पनि जेब्रा क्रसिङमा गाडीको गति कम गर्नुपर्छ भन्ने प्रहरी र सेनाकै चालकहरूले समेत विचार गर्दैनन् । लाजिम्पाटमा जेब्रा क्रसिङबाट सडक पार गरेपछि पेटीमा उक्लन कसरतै गर्नुपर्ने हुन्छ । अरू ठाउँको के कुरा गर्नु ? भद्रकालीबाट सिंहदरवार जाने बाटामा समेत जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काटेर पारिपट्टिको सडक पेटीमा पुग्न सजिलो छैन । 

सार्वजनिक शौचालयको अवस्थामा बारेमा झन् केही भन्नै लाज र क्षोभ लाग्छ । अपाङ्गता भएकाहरूको बहिराबाहेक अरू सबैको अवस्था कस्तो होला ? 

यसैले सबैभन्दा पहिले पैदल यात्रुलाई हिँड्न सजिलो बनाइदिए हुन्थ्यो । त्यति गर्न त विवेकशील मस्तिष्क र न्यायिक मन भए पुग्छ । 

महानगरपालिकाका कर्मचारीले बेलाबेलामा पैदल बाटामा व्यापार गर्नेहरूलाई लखेट्ने गरेको देखिन्छ । सडकमा निर्माण सामग्री थुपार्नेलाई केही नगर्नेहरूले निमुखा सडक व्यापारीलाई मात्र सताएको देख्दा राज्यको सामन्ती चरित्र उदांगो हुन्छ । 

महानगरहरूले अहिले साझालाई सहयोग गरेजस्तै कुनै कम्पनी निजी र सार्वजनिक साझेदारीमा खडा गरेर चलाए हुन्छ । ठूला सडकमा ठूला बसहरू पर्याप्त संख्यामा चलाउनेबित्तिकै धेरै समस्या समाधान हुन्छ ।  

माइक्रो बसमा गरेको लगानी खेर जान नदिन उनीहरूलाई पनि बाटो तोकेर चलाउन दिए हुन्छ । अझ माइक्रो बसको भाडा बसको भन्दा महँगो कायम गरे पनि हुन्छ । यात्रुका लागि सुविधाजनक सवारीका रूपमा निश्चित रुटमा माइक्रो बस चलाउने र त्यसमा चड्नेले सहुलियत पनि नपाउने गरिदिए पनि हुन्छ । धेरै पैसा तिरेर सजिलोसँग जान्छु भन्नेले सेवा किन नपाउने ? तर, माइक्रो बसमा सिट थप्ने, उभ्याउने गर्न दिनु हुँदैन । यसैगरी कुनै पनि रुटमा चल्ने सवारी बिहानैदेखि साँझ अबेरसम्म सञ्चालन गर्नैपर्ने नियम भने हुनुपर्छ । 

यात्रुहरूको बिचल्ली विशेषगरी अपाङ्गता हुने, गर्भवती, बालबालिका काखमा हुने, बूढापाका र कमजोर यात्रुले बसमा चड्ने र ओर्लने बेलामा पाउने सास्ती त झन् वयान गरेरै सकिँदैन । केही समय अभियानै चलाएर पनि लाम लागेर पालो पर्खने बानी बसाल्नु अति जरुरी छ । सवारी साधन पर्याप्त भएमा सायद यस्तरी पाशविक व्यवहार सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने यात्रुले गर्नुपर्ने पनि छैन । 

अहिले दर्ता भएका सवारी धेरै देखिए पनि सबैभन्दा बढी यात्रुको चाप हुने समयमा तिनीहरूमध्ये धेरै विद्यार्थी ओसार्न प्रयोग हुन्छन् । त्यस्ता सवारी साधन बालबालिका मैत्री पनि हुँदैनन् । यसैले विद्यालयलाई भाडाको गाडीमा हैन आफ्नै सवारीबाट विद्यार्थी ल्याउने र पु¥याउने गर्नु अनिवार्य गराउनुपर्छ । यस क्रममा थोत्रा सवारीबाट उपत्यकालाई मुक्त गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ । 

साझा बसमा ७० नाघेका यात्रुलाई निःशुल्क यात्रा गर्ने सुविधा दिइएको छ । राम्रो हो । तर, भिड हुनेबेलामा बसमा चड्न, बस्न र ओर्लन कति सकस हुन्छ भने सुविधा बरु नदिएर सजिलो बनाइदिए हुन्थ्योजस्तो लाग्छ । ४ वा ६ सिट ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकाका लागि समेत गरी छुट्ट्याइएको छ । बोल्न धक मान्ने बूढापाकाले त बस्नै पाउँदैनन् । बसी हाले भने गर्भवती वा बालबालिका बोकेका महिला आएमा सिट तिनै ज्येष्ठ नागरिकले छाडिदिन्छन् । ज्येष्ठ नागरिक नभएका बेलामा अरू पनि बसैकै हुन्छन् भने ज्येष्ठ नागरिक र गर्भवती तथा बालबालिका बोकेका महिलाका लागि केही थप सिट आरक्षित गरिदिए त हुन्थ्यो ।  साझाकै प्रसंगमा आरक्षित सिटहरू सबै अगाडि छन् र बस पछाडिबाट चड्नुपर्छ । बीचमा मान्छे कोचिएका हुन्छन् । कमजोरहरू कसरी अगाडि पुगेर सिटमा बस्ने ? यसको तत्कालको समस्या आरक्षित सिट थप गरेर र महिला र ज्येष्ठ नागरिकलाई अगाडिबाट चड्न दिएर समाधान गर्न सकिन्छ । दीर्घकालीन समाधान त पर्याप्त ठूला सवारी साधन थप गरेर मात्र हुन्छ । 
मोनोरेल बनाउँदै गर्नुस् तर बस स्टपमा बर्खामा ओर्लन र उक्लन हिलोमा टेक्नै पर्ने अभिशापबाट त मुक्त गर्नूस् ! काठमाडौंका मेयरले पानी परेको बेला वायुसेवा अगाडि आएर एकपटक हेर्नुस् त ! यात्रु उक्लने ओर्लने कुनामा पानी नजम्नेसम्म गरिदिए पनि जनी हुन्थ्यो । 

मोनोरेल वा अरू कुनै बृहत् सार्वजनिक यातायात (मास ट्रान्जिट) पद्धति विकास नहुँदासम्म सक्ने जति गर्दैजाने पो हो कि ? यति गर्न त प्राविधिक अध्ययन पनि गराउनु नपर्ला कि ?      

तपाईंको मत