सम्पादकीय

मतदातालाई सास्ती आयुक्तलाई मस्ती !


अत्याधुनिक सुविधायुक्त मोटर निर्वाचन सामग्रीका नाममा सुटुक्क किन्न नपाएको झोंकमा चुनावको बीचैमा आफ्नै सचिव सरुवा गराउने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले अन्ततः विलासी गाडी खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइछाडे । यिनै निर्वाचन आयुक्तहरूले मतदाताहरूलाई नाम लेखाउन भने १५ दिनभित्र जिल्लाको सदरकुमार पुग्नु पर्ने ऊर्दी जारी गरेका छन् । राजनीतिक दलहरूको भागबन्डामा नियुक्त गरिएका निर्वाचन आयुक्तहरूको यस्तो व्यवहारप्रति दलका शीर्ष नेताहरू मौन रहे पनि जनस्तरबाट भने व्यापक विरोध भएको छ । मतदाता नामावली संकलनमा धेरैलाई अप्ठेरो पर्ने गरी लगाइएको बन्देजप्रति भने नेपाली कांग्रेसका केही नेताले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी अवधि थप गर्न र सबै स्थानीय तहका कार्यालयबाट संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको समाचार छ ।


निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी यति धेरै विवादित यसपटक भन्दा पहिले कहिल्यै भएका थिएनन् । पञ्चायत कालमा राजाले नचाहँदा नचाहँदै पनि कुनै उमेदवारलाई विजयी घोषणा गर्ने व्यक्ति प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थिए । आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित हुनुभन्दा उनले पद त्याग गर्न रोजेका थिए । राजाको इसाराअनुसार काम गरेका उनी आजीवन सत्तामा रहन पाउने थिए । लोकतन्त्रको पुनःस्थापनापछि पनि निर्वाचन आयुक्तहरू लगभग विवादरहित रहे । तर, अहिलेका आयुक्तहरू भने कामका सन्दर्भमा मात्र हैन सुविधाका विषयमा पनि विवादको घेरामा परेका छन् । यसबाट निर्वाचन आयोगकै साख गिरेको छ । स्थानीय तहको चुनाव पटकपटक सारेर आयुक्तहरू आपैmँले निर्वाचन आयोगलाई सरकारको लाचार छाया बनाएका छन् । भरतपुर मतगणना काण्डमा निर्वाचन आयोग स्पष्टरूपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का पक्षमा देखियो । 
कर्तव्य सम्पादनमा विवादास्पद रहेका आयुक्तहरू जनताका हकमा भने अत्यन्त अनुदार देखिए । मतदाता नामावलीमा नाम छुटेकाहरूलाई साउन १ देखि १५ दिनभित्र जिल्ला सदरमुकाम पुगेर नाम लेखाउनु पर्ने प्रावधान यथार्थमा मतदान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने षड्यन्त्र नै हो । नागरिकहरूलाई मतदानका लागि सकेसम्म प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा यस्तो निषेधकारी प्रावधान अपनाउनेहरूको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा नै शंका उत्पन्न हुन्छ । यस्तो निषेध र तजबिज लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिन सक्तैन । सबैभन्दा पहिले प्रत्येक वडाबाट मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन पाउने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । नागरिकको मतदानको हक कुण्ठित गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन । साथै, मतदाता नामावलीमा नाम सरकारले नै लेख्नुपर्ने हो । छुटपुट नाम कुनै पनि समयमा स्थानीय तहको नजिकको कार्यालयमा लेखाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । 


मोटरमा हकमा निर्वाचन आयोगको मोटर प्रधानमन्त्रीले चडेका हुन् भने तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यतिमात्र हैन संवैधानिक निकायहरूलाई कस्तो सुविधा र शक्ति भएको गाडी आवश्यक पर्ने हो एकरूपता कायम गरेर सरकारले नै व्यवस्था मिलाइदिए आयुक्तहरूलाई कुन गाडी किन्ने भन्ने  झन्झट हुनेछैन । निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकाय १४ वटाभन्दा बढी हुनसक्ने भएकाले सबैका लागि समान हैसियत र सुविधा हुने गरी सवारी साधनलगायतको व्यवस्था हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोगलाई विशेष सुविधा भएको स्पोर्ट युटिलिटी भेहिकल किन आवश्यक भएको हो र नयाँ मोटरका अभावमा कुन कुन काम रोकिए वा काममा बाधा प¥यो भन्ने स्पष्ट पारेपछि मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उचित हुनेछ । आपूmहरूका लागि मस्ती र वास्तविक मालिक मतदाता जनतालाई सास्ती रोज्ने निर्वाचन आयुक्तहरूको रवैया स्वीकार्य हुनसक्तैन ।    


 

तपाईंको मत