ad

सम्पादकीय

सरकार ! अमानवीय र क्रूर हुनैपर्छ र ?

सरकारले ठूलै पराक्रम गरेछ। अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले महानगर प्रहरीसमेतको सहयोगमा काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित गुसिंगाल नयाँ पुलमा रहेको 'सुकुम्बासी बस्ती'मा शनिबार एकाबिहानै डोजर लगाएर ४ घरमा बस्दै आएकाहरूलाई उठीवास लगायो। सरकारी कर्मचारीले अब करिब ५ सयभन्दा बढी परिवारलाई  हटाइने जानकारी पनि दिएका छन्। भत्काइएका घरमा पक्कै पनि बालबालिका तथा बूढापाका थिए होलान्। साना नानीहरूका सामु उनीहरू बस्दै आएको घर भत्काइँदा तिनको मनःस्थिति कस्तो भयो होला भन्ने त डोजर चलाउन आदेश दिने र चलाउने कसैले पनि सोच्ने कुरै भएन। राज्यको स्वामित्वमा रहेको जमिनमा बसाइएको बस्ती हटाउन कर्तव्य र अधिकार पनि सरकारको हो। यद्यपि, नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३७ मा आवासको हक अन्तर्गत उपधारा (१)मा 'प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ।' भन्ने पनि लेखिएको छ। तर, कर्मचारीको सुविधा र चाहनाअनुसार मात्र त्यस्ता अधिकार चरितार्थ हुने भएकाले यी सुकुम्वासीलाई बेघर बनाउने सरकारको अधिकारलाई कसैले चुनौती पनि किन देलान् र?  

स्थानीय निकायको चुनाव सकियो। अर्को चुनाव कम्तीमा पनि ५ - ६ महिनापछि हुने होला। यसैले कुनै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तालाई चासो पनि हुने भएन। अर्बौं राजस्व कर फिर्ताका नाममा लुटिएको खुलासा भएकै दिन उठीवास लगाइएका ४ परिवार 'अतिक्रमणकारी'हरूका बारेमा मूलधारका सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा पनि खासै चर्चा पक्कै हुनेछैन। अदालत त सायद यस्ता सुकुम्वासीका लागि हुँदैहोइन। यसैले मध्यबर्खामा बस्तीमै डोजर चलाएर उठीवास लगाउँदा पनि सर्वोच्च अदालतले 'सुओ मोतो' आदेश पक्कै जारी गर्दैन। यद्यपि, भारत र अरू पनि विधिको शासन भएका मुलुकमा यस्तो परिस्थितिमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई जनताप्रति अमानवीय व्यवहार नगर्न आदेश दिने गरेको छ। छन त यस्तोमा हेर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पनि छ तर न त्यसले राजनीतिक दलको संलग्नता नभएका विषयमा चासो नै राख्छ न त्यसको चासोलाई सरकारले टेर्ने नै गरेको छ। यसैले सुकुम्वासी बस्ती जसरी र जुन बेला भत्काए पनि सरकार बहादुरलाई केही फरक पर्दैन। कारण सरकार भनेको सरकार हो। झरीबादल वा केटाकेटी, बूढाबुढीको बिचल्ली हुने विचार गर्ने मानवीय प्रवृत्तिबाट थोरै सरकार चल्छ? मध्य बर्खामा घर भत्काएर उठीवास लगाएको यो पहिलोपटक हैन। केही वर्षपहिले पनि यस्तै अमानवीय क्रूरता सरकारले देखाएको थियो। थापाथली पुल नजिक त्यतिबेला क्रूरतापूर्वक हटाइएको ठाउँमा अहिले फेरि उस्तै छाप्रे बस्ती बसिसकेको छ।  

सरकारले उनीहरूलाई असार ११ गते सूचना प्रकाशित गरेर १५ दिनभित्र घर भत्काउन भनिसकेको रहेछ। अर्थात्, सरकारले नियम पनि पूरा गरिसकेको छ। यसैले भत्काउने काम गैरकानुनी मान्न पनि नमिल्ने होला। संविधानलाई त नेपालमा उहिल्यैदेखि कानुनले काट्ने गरेकै छ। कानुनलाई उहिल्यै हुकुमले काट्थ्यो। अहिले हुकुमको ठाउँ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको सहमतिले लिएको छ। तैपनि, राज्य यसरी अमानवीय हुन भने नहुने नै हो। हिउँदभर तमासा हेरेर बस्ने र बर्खा लागेपछि घर भत्काउन जाने कर्मचारीको प्रवृत्तिलाई मानवीय र सही भन्न पक्कै मिल्दैन। उनीहरूलाई उठाउनु थियो भने हिउँदमै उठाएको भए हुन्थ्यो। मध्य बर्खामा घर भत्काएर सरकारले अपराध र पाप दुवै गरेको छ। बालबालिका, बूढापाका, गर्भवती, सुत्केरी, अपांगता भएका र बिरामीहरूको बर्खाको झरीमा खुला चौरमा बस्नुपर्दा अकालमा ज्यान जानसक्छ। त्यस्तो ज्यादती देखेको किशोर वा युवा ज्यानको माया मार्ने विद्रोही बन्नसक्छन्। यसैले सरकारको राजनीतिक नेतृत्वमा थोरै पनि विवेक, दूरदर्शिता र मानवीयता बाँकी भए यसरी उठीवास लगाइएकाहरूलाई अन्यत्र कतै ओतमा बस्नका लागि सहयोग गर्नुपर्छ। उनीहरू साँच्चैका सुकुम्वासी रहेछन् भने सरकारले अन्यत्रै पुनर्वास पनि गराउनुपर्छ। साथै, यस्तो अमानवीय शैली र क्रूरता सधैँका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ।  
 

तपाईंको मत