काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रमुख आयुक्तसहित आयुक्तहरुका लागि ५ वटा विलासी गाडी गरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
तीन चरणको निर्वाचन सकिएपछि आयोगका लागि सरकारले बजेट नछुट्याउने र अहिले स्थानीय निर्वाचनका लागि सरकारले छुट्याएको बजेट बाँकी भएको मौकामा गाडी खरिद गर्न लागिएको निर्वाचन आयोग उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादव र आयुक्त ईला शर्मा मात्रै भएको बेला प्रधानमन्त्रीका लागि भन्दै आयोगको गाडी सरकारले लगेको थियो ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला नयाँ मोडलको ल्याण्ड क्रुजर गाडी प्रधानमन्त्री कार्यालयले लगेको थियो । अहिले पनि सोही गाडी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रयोग गरिरहेको निर्वाचन आयोग स्रोतले जानकारी दियो । त्यसैले पनि अायोगका पदाधिकारीलार्इ गाडी अावश्यक रहेको ति अधिकारीको दावी छ । 

आयोगमा आयुक्त खाली भएको बेला र निर्वाचन नभएको बेला अन्य सरकारी निकायले गाडी माग्ने गरेको र फिर्ता गर्ने चलन नरहेको एक पूर्व निर्वाचन आयुक्तले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा जानकारी दिए ।

अहिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित ४ अयुक्तहरुले २ / २ वटा गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् ।   प्रमुख आयुक्त यादवले सरकारी नम्बर प्लेट (बा२झ ४४७ ) को ल्याण्ड क्रुजर र निजी नम्बर प्लेट (बा ६ च १४४५) नम्बरको अर्को गाडी चढ्छन् । 

त्यस्तै अन्य आयुक्तहरु पनि त्यस्तै गाडी चढ्दै आएका छन् ।  ती गाडी पहिलो संविधानसभा निर्वाचनभन्दा अगाडि आयोगले आफैँ निर्वाचन आयोगबाट किनेको थियो ।

स्रोतका अनुसार २०६४ मा खरिद गरिएका गाडी अहिले पनि रातो नम्बर प्लेटमा आयुक्तहरुले प्रयोग गरिरहेका छन् ।  ती गाडीमध्ये एउटा गाडी आयुक्तहरु कम भएको बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगेको थियो भने अन्य चार गाडी आयोगमै छन् ।

जसमध्ये ३ वटा प्रयोगमै छन् भने एउटा गाडी थन्किएको छ । प्रयोगमा रहेका गाडीको पनि मर्मत खर्च धेरै भएको आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले भने आयुक्तहरुले कति गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने आधिकारिक रुपमा खुलाउन मानेन ।  निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए भने प्रशासन शाखाले पनि आफूहरु सूचना दिने आधिकारीक व्यक्त नभएको भन्दै तर्कन खोजे ।

आयोगकै विश्वस्त स्रोतका अनुसार ०६४ मा किनेका गाडी फेर्नका लागि प्रमुख आयुक्तसहित ४ आयुक्तका लागि नयाँ गाडी खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाइएको हो ।

आयोगमा आयुक्तहरुका लागि गाडी अपुग भएका भने होइनन् । तर, आयोगलाई सरकारले निर्वाचनको समयमा मात्रै बजेट छुट्याउने भएकाले पनि अहिलेनै गाडी किन्न आयुक्तहरु तातेको स्रोतले बतायो ।

यसअघि स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि भन्दै भारत सरकारले सहयोग स्वरुप दिएका गाडी पनि आयोगमा रहेको स्रोतले बतायो ।

तर, ती गाडी ठूला शहर भएका निर्वाचन कार्यालयमा पठाइएको आयोग स्रोतले जानकारी दियो ।  “ती गाडी प्रमुख आयुक्तहरु जिल्ला जाँदा पनि प्रयोग गर्न मिलोस् भनेर पठाइएको हो,” स्रोतले भन्यो ।   

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १० अर्ब २८ करोड छुट्याएको थियो । जसमध्ये २ अर्ब सरकारलाई फिर्ता गरिसकिएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।

यसअघि आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनाली र आयुक्तहरुबीच गाडी खरिद र समग्र खरिद प्रक्रियाबारे विवाद हुँदा उनको सरुवा नै भएको थियो । निर्वाचन ऐनअनुसार निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक सामान छोटो प्रक्रियाबाट सिधै खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ । आयुक्तहरुले सोही व्यवस्थाअनुसार गाडी खरिद गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए भने मैनालीले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मात्रै सामान खरिद गर्न र मितयव्ययी बन्न सुझाएका थिए ।

निमित्त सचिव महेश्वर न्यौपानेले पनि खरिद ऐनअनुसार जानुपर्ने भनेपछि आयोगले शुक्रबार ५ वटा स्पोर्ट युटिलिटी भेहिकल (एसयुभी) मोडेलका गाडी  खरिद गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ । एसयुभी गाडीको बजार मुल्य न्युनतम ४० लाख देखि १ करोड रुपैयाँ पर्छ । 

छोटो प्रक्रियामा सविच न्यौपानेले पनि असहमति जनाएपछि आयुक्तहरु बोलपत्र आह्वान गर्न सहमत भए पनि गाडी भने किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।