सुन्दर, शान्त र सहिष्णु नेपालमा सुरक्षाको प्रश्न त्यति जटिल नहुनुपर्ने, तर पछिल्ला दिनमा सामान्य आक्रोशबाट उत्पन्न हुने अवस्थाको व्यवस्थापनकै सन्दर्भमा भए पनि अति विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी)हरूको सुरक्षाका लागि निकै ठूलो तामझाम गर्न थालिएको छ । सुरक्षाको समस्याभन्दा पनि तामझाममा हुने खर्च र आडम्बरले गर्दा यो विषय अहिले चर्चामा आउन थालेको छ ।
नागरिकमा केपी ढुंगानाले लेखेको ‘भीआईपीलाई सुरक्षा थ्रेट भएकै हो’ शीर्षकको यससम्बन्धी समाचारलाई मुख्य बनाइएको छ ।
समाचारमा मुलुकका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहित हरेक मन्त्रीसमेतका लागि हुँदैआएको सुरक्षा व्यवस्थापनको चर्चा गर्दै राष्ट्रपतिको सुरक्षा खर्च मासिक ८२ लाख र प्रधानमन्त्रीका लागि ७८ लाख रहने गरेको उल्लेख छ ।
समाचारमा गृहमन्त्रालयले तयार पारेको विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि – २०७० ले बहालवाला र पूर्वपदाधिकारीलाई अतिविशिष्ट, विशिष्ट, मध्यम र सामान्य गरी चार तहमा वर्गीकरण गरेको उल्लेख गर्दै सोही आधारमा अति उच्चस्तरको खतरा, उच्चस्तरको खतरा, मध्यम र सामान्य स्तरको खतरा गरी चार तहमा जोखिम (थ्रेट)लाई वर्गीकरण गरी त्यसैअनुसार सुरक्षा प्रबन्धलाई विभाजन गरिएको उल्लेख छ ।
समाचारमा टिप्पणी गरिएको छ, ‘‘गृहको सुरक्षा चुनौती वर्गीकरण र परिचालन शैली हेर्दा राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्म उच्च सुरक्षा जोखिममा रहेको देखिन्छ । के त्यस्तै हो त ?’’
सुरक्षाविद् दीपकप्रकाश भट्टलाई समाचारमा उद्धृत गरिएअनुसार पदमा रहेका वा पूर्वअधिकारी अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समूह, पृथकतावादी वा हतियारधारी विद्रोही समूह र संगठित आपराधिक समूहबाट उत्पन्न हुने सुरक्षा जोखिममा देखिँदैनन् । उनका अनुसार अहिलेको सुरक्षा चुनौती सामान्य आक्रोशबाट उत्पन्न हुने अवस्थाको व्यवस्थापन मात्रै हो । भट्टले अगाडि भनेका छन्, ‘‘यस्तो अवस्थामा मध्यमस्तरको सुरक्षा प्रबन्ध नै काफी हुन्छ ।’’
भट्टका अनुसार बाक्लो सुरक्षा घेरामा बस्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल अति असुरक्षित रहेछ भन्ने गलत सन्देशमात्र प्रवाह भइरहेको छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी नवराज ढकाल पनि भट्टको विचारलाई समर्थन गर्छन् । उनका विचारमा समेत अहिलेको सुरक्षा चुनौती मध्यम नै हो । भीआईपीहरू सामान्य विवाह, पास्नी र पार्टी प्यालेसमा भैरहेका कार्यक्रममा सहजै सहभागी भइरहेका छन्, जसले यहाँ रहेको सुरक्षा चुनौती मध्यम हो भन्ने कुरालाई व्यवहारतः पुष्टि गर्छ ।
सुरक्षाविद् भट्टका विचारमा विगतको द्वन्द्वकालीन सुरक्षा जोखिमका बेला बनाइएको सुरक्षा रणनीति तत्कालीन परिस्थितिमा धेरै फेरबदल आइसकेको भए पनि अहिलेसम्म कायम छ । यसलाई उनले ‘द्वन्द्वकालीन धङधङी’ को संज्ञा दिएका छन् । वस्तुतः नेपालमा पदाधिकारीको सामन्तवादी सोच र सुरक्षा संगठनका नेतृत्वकर्ताको चाकडीमुखी शैलीका कारण सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग भइरहेको छ । भट्टका विचारमा सुरक्षालाई आवश्यकताभन्दा पनि सानका रूपमा हेर्ने गलत सोचले यसलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।
अख्तियारको मागदाबी ३३ अर्ब
कर निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोपमा आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मासहित ३ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न लागेको समाचार आज समीक्षित सबैजसो पत्रिकाले महत्त्वका साथ लेखेका छन् ।
कान्तिपुरमा कृष्ण ज्ञवालीले लेखेको ‘कर फस्र्योटमा अनियमितताबारे अख्तियारको निर्णय, ३३ अर्ब मागदाबी’ शीर्षक समाचारमा अख्तियारको बिहीबारको बैठकले
शर्मासहित कर फस्र्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध १० अर्ब ९६ करोड बिगो मागदाबी गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ । समाचारअनुसार बिगो र जरिवाना मागदाबी गरेको कुल रकम जोड्ने हो भने त्यसको आकार झन्डै ३३ अर्बको हाराहारीमा पुग्छ ।
यो समाचारलाई राजधानीमा ‘शर्मासहित तीन जनाविरुद्ध ११ अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दा’ शीर्षक दिएर लेखिएको छ भने अन्नपूर्ण पोस्टमा ‘शर्माविरुद्ध आज मुद्दा, तीन जनामाथि ११ अर्बको अभियोग’ शीर्षक दिएर यम विरहीले समाचार लेखेका छन् ।
तस्बिर समीक्षा
कान्तिपुरमा दाङको घोराही–तुल्सीपुर सडक खण्डको गुर्जेखोला पार गर्ने क्रममा बाढीले बगाएको मोटरसाइकल तानिँदै गरेको दृश्य मुख्य छ ।
अन्नपूर्ण पोस्टमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २०४ औं जयन्तीका अवसरमा बिहीबार राजधानीमा भानुप्रतिष्ठानले निकालेको प्रभातफेरीमा सहभागी विद्यार्थीको दृश्य छ ।
राजधानीमा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बिहीबार बजेटसम्बन्धी छलफल चलिरहँदा संसद्का अधिकांश कुर्सी खाली रहेको दृश्य छ ।
गोरखापत्रमा ‘संसद्द्वारा वार्षिक बजेट पारित’ शीर्षक मुख्य समाचारअन्तर्गत बिहीबारको संसद्भित्रकै दृश्यलाई मुख्य बनाइएको छ ।
हिमालय टाइम्समा २०४ औं भानुजयन्तीको अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भानुभक्तको सालिकमा माल्यार्पण गर्दै गरेको दृश्यलाई मुख्य बनाइएको छ ।
सम्पादकीय
नागरिकमा ‘प्रतिगमन पथ’ शीर्षक सम्पादकीय लेखिएको छ । सम्पादकीयमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नयाँ संविधानको व्यवस्थाविपरीत साबिकको दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई नै संघीय संसद्को निर्वाचन क्षेत्र कायम गराउन जुन प्रयास गरेका छन्, त्यो संविधानकै धज्जी उडाउने हर्कत हो भन्दै यसलाई प्रतिगमनको बाटोका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।
कान्तिपुरमा पनि सोही विषयवस्तुलाई लिएर ‘सांसद संख्या नबढाऊ’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखिएको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्टमा ‘डुबानको समस्या’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखिएको छ । सम्पादकीय सप्तरीको तिलाठी फेरि जलमग्न बनेको र तराईका अन्य भागमा डुबान समस्या चुनौतीका रूपमा देखिएको सन्दर्भमा केन्द्रित छ ।
राजधानीमा ‘पुनर्निर्माणमा स्वयंसेवक खटाऊ’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखिएको छ ।
गोरखापत्रमा लेखिएको ‘छिट्टै ल्याइयोस् ग्यास बुलेट’ शीर्षकको सम्पादकीयमा नेपालले आजसम्म भारतबाट भाडामा लिएर ग्यास बुलेट चलाउँदैआएको उल्लेख छ ।
गत वर्ष सरकारले ग्यास बुलेट किन्ने व्यवसायीलाई दुई तिहाई कर छुट दिने निर्णय गरेपछि नेपाली व्यवसायीले एक वर्ष पहिलेदेखि आफैले ग्यास बुलेट चलाउने निर्णय गरी करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको लगानीमा भारतमा ७७५ वटा बुलेट बनाएको उल्लेख गर्दै ती बुलेट छिटै ल्याउन सम्पादकीयमा सुझाव दिइएको छ ।
नयाँ पत्रिकामा ‘राजधानीमा ट्राफिक जाम’ शीर्षक सम्पादकीय छ भने हिमालय टाइम्समा ‘पुनर्निर्माणमा समन्वय र सुधार’ शीर्षक सम्पादकीय रहेको छ ।