‘भोलि भोलि हुँदैमा सब घर बितिगो बक्सियोस् आज झोली’ नेपाली भाषाका आदिकवि भानुभक्तले तत्कालीन न्याय व्यवस्थाप्रति कटाक्ष गर्दै करिब डेड सय वर्ष लेखेको कविताको यो पंक्ति यथार्थमा नेपालको शासन पद्धतिको आज पनि मूल प्रवृत्ति नै रहिरहेको छ । सरकार ‘इगभर्नेन्स‘ गएको जति फुटानी गरे पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन लाग्ने समयले पोल खोली हाल्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका अधिकारीहरूमा यस्तो लापरबाही देखियो भने उपचार खोज्न अदालतको ढोका ढकढक्याउन सकिन्छ । तर, न्यायमूर्ति भनिएका न्यायाधीशहरूले नै न्याय ढिलो गर्नु न्याय नगर्नु हो भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बिर्सिदिए भने न्याय खोज्न कहाँ जाने ? सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन केही मुद्दामा अहिले देखिएको निर्णय सार्ने वा महत्त्वपूर्ण विषयलाई पनि पन्छाउँदै जाने प्रवृत्ति नौलो त हैन तर निराशाजनक छ ।

उदाहरणका लागि केही मुद्दाको चर्चा गरौँ । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरको वडा नम्बर १९ का मतगणना हुँदा मतपत्र च्यातियो । मतपत्र च्यात्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्रेर मुद्दा पनि चलायो । मतपत्र च्यातिएपछि निर्वाचन आयोगले गरेको पुनः मतदान गराउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन प¥यो । अदालतको अन्तरिम आदेशबाट निर्वाचन आयोगको निर्णय त कार्यान्वयन भएन तर स्थानीय तहको दोस्रो चरणको मतगणना भएर परिणाम सार्वजनिक भइसक्ता पनि भरतपुरमा पुनः मतदान हुने कि मतगणना हुने भन्ने निर्णय हुनसकेको छैन । प्रहरी महानिरीक्षकसम्बन्धी मुद्दामा त झन् सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच अचम्मको व्यक्तिवादी अभ्यास देखियो । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले देखाएको अतिसक्रियता जस्तै अहिले प्रदर्शित निस्पृहता पनि न्यायपालिकाको गरिम बढाउने प्रकृतिको देखिँदैन । कलंकी नागढुंगा सडक विस्तारका क्रममा परेका लगभग समान प्रकृतिका सयौँ मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । यसले एकातिर जग्गा धनीहरू अन्योलमा परेका छन् भने अर्कातिर सडक निर्माणलाई लम्याएर राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने ठेकेदारबाहेक सबै मर्कामा परेका छन् । यस्ता सार्वजनिक चासोका मुद्दासमेत यसरी अलमल्याइएका छन् भने व्यक्ति विशेषका मुद्दाको अवस्था कस्तो होला ?

अहिले त सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको दरबन्दी पनि लगभग पूरा नै छ । सूचना प्रविधिलगायतका कारण पहुँच पनि बढेको छ । तैपनि, मुद्दाहरू यसरी लम्मिनु स्वाभाविक होइन । असार लागेपछि बल्ल विकास बजेट खर्च गर्न अग्रसर हुने सरकारी अधिकारीजस्तै न्यायाधीशहरूले पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धेरै मुद्दा निर्णय गर्छन् । यो वर्ष पनि अपवाद नहोला ।  तर, जनचासोका कतिपय विषयमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश  सुशीला कार्कीको जस्तो ‘अभियन्ता शैली‘को पूर्व क्रियाशीलता अनुपयुक्त भएजस्तै अहिले देखिएको निस्पृहता पनि उपयुक्त हुँदैन । यस्तो प्रवृत्तिले न्यायपालिकाको साख त बढ्दैन नै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा पनि त्यस्तै अभ्यास बढ्न सक्छ । यसैले यस्ता विषयलाई लम्याउनु उचित हुँदैन । सर्वोच्च अदालतबाट त कम्तीमा राणाकालीन भारदारीको भोलिवाद अन्त्य होस् !