मुलुकका राजनीतिक पार्टीहरू भर्खरै सम्पन्न दोस्रो चरणको निर्वाचनको समीक्षामा व्यस्त छन् । सरकारको ध्यान संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न कसरी दुईतिहाइ बहुमत जुटाउने भन्नेमा छ ।
जनता सधैँझैँ आफ्नै सुसेधन्दामा व्यस्त छन् । यस्तो बेला मध्यरातमा मतपत्र च्यातिएसँगै भरतपुर महानगरपालिकाका गणना सकिएका र गन्न बाँकी मतपत्रबारे जनचासो शिथिल हुँदैगएको छ । ती मतपत्र ४४ दिनदेखि प्रहरी घेरामा रहेका र तिनको अवस्थाबारे कसैले चासो नदिएको समाचारलाई विमल खतिवडाले ‘मुसा त लागेनन् मतपत्रमा !’ शीर्षक दिएर कान्तिपुरमा लेखेका छन् । समाचारअनुसार मतगणनास्थल कभर्ड हलभित्र मुसा लाग्छन् । गेटमा ताला लगाइएको छ । मतपत्र के भएको छ भनेर प्रहरीले बाहिरबाट मात्र हेर्छन् ।
यस्तो स्थितिमा मुसाले मतपत्र काटेर भसक्क पार्नसक्ने जोखिमतिर समाचारमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । समाचार अनुमानमा आधारित भए पनि सबैलाई सचेत गराउने खालको छ ।
को बन्ला मुख्यसचिव ?
आफ्नो एक वर्षे पदावधि (१९ साउन, २०७५ सम्म) बाँकी रहँदै वर्तमान मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकका रूपमा जाने भएपछि रिक्त हुने मुख्यसचिवको कुर्सीमा बस्न बहालवाला सचिवहरूबीच प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ । निजामती सेवा ऐनमा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनका आधारमा सरकारले वरिष्ठ सचिवमध्येबाट एकजनालाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । आजको नागरिक दैनिकमा अर्जुन सुवेदीले ‘मुख्यसचिव बन्न दौडधुप’ शीर्षक राखी यससम्बन्धी समाचार लेखेका छन् । मुख्यसचिव सुवेदी एडीबीको वैकल्पिक निर्देशकका रूपमा साउन १ गतदेखि कार्यभार सम्हाल्न फिलिपिन्सको मनिलास्थित एडीबी मुख्यालय मनिला जाने भएपछि उनको पद रिक्त हुँदैछ ।
समाचारमा भावी मुख्यसचिवका रूपमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव धनबहादुर तामाङ, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी, शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव नारायणगोपाल मलेगो, वाणिज्य सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय, गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी र पर्यटनसचिव शंकर अधिकारी प्रतिस्पर्धामा छन् । यीमध्ये तामाङको चाहिँ मंगलबार नै सचिवको पाँचवर्षे पदावधि समाप्त हुँदैछ । समाचारमा प्रधानमन्त्री देउवा गृहसचिव रेग्मीका पक्षमा भएको तर तत्कालका लागि तामाङलाई स्वीकार्नसमेत सकारात्मक रहेको उल्लेख छ ।
सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्र भने सुवेदी र श्रेष्ठमध्ये एकलाई बनाउनुपर्ने पक्षमा भएको समाचारमा बताइएको छ । प्रतिस्पर्धामा रहेकामध्ये तामाङ कांग्रेस निकट हुन् भने सुवेदी र श्रेष्ठ माआवादी निकट हुन् । समाचारअनुसार रेग्मी र क्षेत्री शक्तिकेन्द्रलाई हातमा लिन सक्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् ।
देशको प्रशासन हाँक्ने र प्रशासन क्षेत्रमा समन्वय ल्याउने कार्यमा मुख्यसचिवको भूमिका हुने हुँदा यो पदमा रहने व्यक्ति स्वच्छ छवि भएको हुनुपर्छ । हामीकहाँ मुख्यसचिव नियुक्तिमा समेत राजनीतिक झुकावलाई ध्यान दिने गरिएको इतिहास छ । प्रशासनविद् भीमदेव भट्टको भनाइ उद्धृत गर्दै नागरिकमा लेखिएको छ, ‘‘मुख्यसचिवमा पनि भागबण्डा गर्ने हो यसले मुलुकको प्रशासन संयन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । यसकारण मुख्यसचिव नियुक्त गर्दा मेरिटका आधारमा प्रशासनमा अब्बल मानिएको व्यक्तिलाई गर्नुपर्छ । मुख्यसचिव नियुक्त गर्दा पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउने व्यक्तिलाई दिए उत्तम हुन्छ ।’’
राप्रपाको माग : संविधान संशोधन गर्दा एमालेलाई पनि सहमतिमा ल्याउनुपर्छ
नयाँ पत्रिका दैनिकमा ‘सहमतिमै संशोधनको पक्षमा सत्तारुढ दल’ शीर्षक समाचार लेखिएको छ । समाचारअनुसार सत्तारुढ कांग्रेस–माओवादीले सकभर सहमतिमै संविधान संशोधन गर्ने तयारी गरेको र सीमांकनको विषय संघीय आयोगले सुल्झाउनेमा सबैको समान धारणा रहेकाले प्रतिपक्षी एमाले र राप्रपाले समेत संशोधन प्रस्तावमा सहयोग गर्ने विश्वास कांग्रेस–माओवादीको छ ।
सोही समाचारअन्तर्गत ‘संविधान संशोधनमा राप्रपाको सर्त, एमालेलाई पनि सहमतिमा ल्याउनुपर्छ’ शीर्षक राखेर मधुसुधन भट्टराईले एक अर्को समाचार लेखेका छन् । उक्त समाचारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेविना सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गरे आफू सहभागी नहुने संकेत गरेको उल्लेख छ ।
तस्बिर समीक्षा
नागरिकमा काठमाडौंको चाबहिल–जोरपाटी सडकको पासाङल्हामु चोकस्थित हिलाम्मे सडकमा धस्सिएको मोटरसाइकल बटुवाको सहयोगमा चालकले उठाउँदै गरेको तस्बिर छ ।
राजधानीमा आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ लाई चलायमान कूटनीतिको वर्षका रूपमा मूल्यांकन गर्दै विगत एकवर्षभित्र भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपाल भ्रमणमा आएको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणमा गएको सन्दर्भलाई सम्झाउने गरी फाइल तस्बिरहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।
कान्तिपुरमा सप्तरीको मयनाकडेरीमा असार १७ गतेको बाढीले पीडित समुदायका एक जना बालक पानी जमेको आँगन छेउमा बसेर सहायताको चिउरा र तरकारी खाँदै गरेको दृश्य मुख्य छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट र हिमालय टाइम्समा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार व्यवस्थापिका संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गर्दाको तस्बिर छ ।
गोरखापत्रमा हुम्लाको सिमकोट विमानस्थलभित्र पार्किङमा राखिएका हेलिकोप्टरको दृश्य छ ।
सम्पादकीय
आज समीक्षित अधिकांश पत्रिकाका सम्पादकीयहरू राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति र आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित छन् ।
नागरिकले ‘अलमलिएको मौद्रिक नीति’ शीर्षक सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बजेटलगत्तै सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने भए पनि यसपटक त्यस्तो अनुभूति हुन नसकेको उल्लेख छ ।
नयाँ पत्रिकामा ‘घरकर्जा निरुत्साहित गर्ने उल्टो नीति’ शीर्षक सम्पादकीय लेखिएको छ । उक्त सम्पादकीय पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार ल्याएको मौद्रिक नीतिकै चिरफारमा केन्द्रित छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘‘राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले सक्छौ सवारीसाधन किन तर घर भने सकभर नकिन भन्ने सन्देश दिएको छ ।’’
कान्तिपुरमा ‘मूल समस्याबाट पन्छिएको मौद्रिक नीति’ शीर्षक सम्पादकीय छ ।
अन्नपूर्ण पोस्टको सम्पादकीयको शीर्षक ‘सटही सुविधा’ रहेको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार घोषणा गरेको मौद्रिक नीतिमा होटेलहरूमा तीन सय अमेरिकी डलरसम्मको सटही सुविधा उपलब्ध गराउने भनेर गरिएको व्यवस्थाप्रति सम्पादकीयमा सकारात्मक टिप्पणी गरिएको छ ।
हिमालय टाइम्सको सम्पादकीयको शीर्षक ‘निजी क्षेत्र उत्साहित हुन नसकेको मौद्रिक नीति’ रहेको छ ।
राजधानीमा ‘विपद् कानुन चाँडो बनाऊ’ शीर्षक सम्पादकीय लेखिएको छ । बर्खाको बेला ठाउँठाउँमा प्राकृतिक विपदाका कारण धनजनको क्षति भइरहेका समाचार आइरहेको सन्दर्भमा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा भारी वर्षा हुदाँ तल्लो तटीय क्षेत्रमा जोखिम अत्यधिक बढी हुने हुनाले पूर्वसूचना प्रणालीलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गराउन विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन तत्काल बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
गोरखापत्रमा ‘स्वास्थ्य क्षेत्रका सङ्गति र विसङ्गति’ शीर्षक सम्पादकीय लेखिएको छ । सम्पादकीय पछिल्लो समय अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीले पेसागत कर्तव्य निर्वाह गर्दा भौतिकरूपमा असुरक्षित हुनुपरेको गुनासोसँग सम्बन्धित छ ।