स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन कार्यक्रमअन्तर्गत २०७४ असार १४ गते मतदान हुँदैछ । यसबीच केही अप्रिय घटना भए पनि समग्रमा पहिलो चरणमा जस्तै दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रचारप्रसार पनि शान्तिपूर्णै रह्यो । जनताको उत्साह पनि पशिलो चरणको भन्दा कम भएन । छिमेकी देशहरूका तुलनामा नेपालको निर्वाचन अपेक्षाकृत शान्त नै हुने गर्छ । तैपनि अरू मुलुकको निर्वाचनका बारेमा नबोल्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालका हकमा भने बढी नै चासो देखाउँछ । त्यसमा पनि केही मुलुक अर्को देशको विशेषगरी गरिब राष्ट्रहरूको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र अभ्यासप्रति बढी नै चासो राख्छन् । संयुक्त अधिराज्य बेलायतले सोमबार जारी गरेको वक्तव्यमा 'सबै सरोकारवालालाई शान्तिपूर्वक मतदानमा भाग लिन पाउने वातावरण बनाउन' र सुरक्षाफौजलाई 'संयम अपनाउन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्न' आह्वान गरेको छ । साथै तेस्रो चरणमा निर्वाचन गरिने २ नम्बर प्रदेशमा शान्तिपूर्ण, सहभागितामूलक र समावेशी निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहन पनि बेलायतले सम्झाएको छ । यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि सोमबारै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सबै दलहरूलाई शान्तिपूर्ण अभिव्यक्ति र भेला हुने स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न र मतदाताको संवैधानिक अधिकार अभ्यास गर्न पाउने वातावरण बनाउन सम्झाएको छ । सुरक्षाफौजलाई संयमित हुन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्न त अमेरिकाले पनि स्मरण गराएको छ । झट्ट हेर्दा सही नै लाग्ने यी टिप्पणीमा बढी नै सन्देह र उपदेश ध्वनित हुन्छ ।  

नेपालको साक्षरता दर विकसित मुलुकहरूका तुलनामा निकै कम होला तर राजनीतिक चेतना र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागिताको स्तरको मापन गर्ने हो भने खासै कमजोर देखिनेछैन । राजनीतिक सुझबुझकै दृष्टिबाट हेर्दा त झन् नेपाली मतदाता अझ अब्बल ठहरिन सक्छन् । यद्यपि, नेपाली नागरिकले मतदान गर्न थालेको ७ दशक पनि पुगेको छैन । तिनै ७ दशकमा पनि ३० वर्षसम्म पञ्चायती शासनले र अर्को एक दशक माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । तैपनि, सयौं वर्ष मतदानमा भाग लिएका मुलुकहरूमा जस्तो संसारैले ’तर्कसंगत’ नदेख्ने आवेगपूर्ण निर्णय नेपाली मतदाताले गरेका छैनन् । लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि लामो संघर्ष गर्नेमा पनि नेपाली जनता संसारका कुनै पनि मुलुकका दाँजोमा कम छैनन् । नेपालमा पहिलो निर्वाचनमै बालिग मताधिकारको प्रयोग गरिएको थियो ।  नेपाली नागरिकले किस्ता किस्तामा मताधिकार पाएका हैनन् । नेपालीले सामूहिक निर्णयको अभ्यास त हजारौँ वर्षदेखि गर्दैआएका छन् ।

नेपाल संसारकै पुराना राष्ट्रहरूमध्येको हो । तैपनि, भर्खरै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अभ्यास थालेको छिमेकी मुलुकदेखि लोकतन्त्रको लामो अभ्यास गरेका पश्चिमी मुलुकहरूसमेतले नेपाली लोकतन्त्रप्रति चासो र बेलाबखत त ठूलै चिन्तासमेत प्रकट गर्छन् । नियतमा सन्देह नगर्दा पनि उनीहरूको चासो र चिन्ताले कूटनीतिक मर्यादाको सीमा नाघ्ने गरेको देखिन्छ । यो आपत्तिको विषय हो । सल्लाह सतहमा सही नै देखिए पनि अनावश्यकरूपमा बेला कुबेला दोहोर्‍याइरहँदा सम्बन्धित मुलुकका जनताको भावनामा चोट पुग्छ । त्यसमाथि यी देशहरूले तिनले नेपाललाई दिएजस्तै ‘सुझाव’ उनीहरूलाई नेपालले दियो भने स्वीकार्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि हेक्का राख्नु जरुरी हुन्छ । नेपालको सुरक्षा फौजले ज्यादती गरेमा औँला उठाउन नेपाली सञ्चार माध्यम र अधिकारकर्मी नै सक्षम छन् । नेपालको न्यायालय बेलाबलखतको तमासालाई छाड्ने हो भने स्वतन्त्र र सक्षम छ ।

यसैले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको साख गिराउने र सुरक्षाकर्मीको मनोबल कमजोर बनाउने नियत ध्वनित हुने गरेर आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुने टिप्पणी नगर्न हामी सबै मित्रहरूलाई आग्रह गर्छौँ ।  नेपाल सरकारले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त नगरे पनि कूटनीतिक माध्यमबाट यस्ता टिप्पणीहरू स्वागतयोग्य नभएको सन्देश उनीहरूलाई दिनुपर्छ । यसैगरी नेपाली मतदाताले पनि अझ परिपक्व र विवेकपूर्णरूपमा मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएर हामीलाई हेप्नेहरूलाई उत्तर दिनुपर्छ । हाम्रो लोकतन्त्र चलाउन हामी नेपाली नै सक्षम छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लिएको चासोका लागि धन्यवाद तर कूटनीतिक मर्यादाको सीमा उल्लंघन भने स्वीकार्य हुँदैन ।