काठमाडौं । भूकम्पपीडितलाई बेच्न किनेर ल्याएको जस्तापाता बिक्री नभएपछि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले सरकारसँग शोधभर्ना मागेको छ । ०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि सरकारको निर्देशनमा कर्पोरसनले ३० करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको ५० हजार बण्डल जस्तापाता भारतबाट खरिद गरेको थियो ।

अहिलेसम्म एक बण्डल पनि नबिकी उक्त जस्तापाता कर्पोरेसनको वीरगञ्जस्थित अञ्चल कार्यालयमा थन्किएको छ । कर्पोरेसनका अनुसार हालसम्म उक्त रकमको ब्याज, गोदाम भाडा तथा कामदार खर्चलगायत गरी करिब पौने ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सो बराबर कर्पोरेसनले सरकारसँग शोधभर्ना मागेको हो ।

कर्पोरेसनका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले कर्पोरेसनले लगानी गरेको रकमको ब्याज, गोदाम भाडा तथा कामदारमा खर्चिएकोे रकम गरी दुई महिना अघिसम्ममा ४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ पुगेको बताए । “सोबराबरको रकम कम्पनीले सरकारसँग माग गरेको हो,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।

भूकम्प गएलगत्तै ०७२ जेठ २२ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सार्वजनिक भवनमा प्रयोग हुने जस्तापाता कर्पोरेसनले आयात गरी पर्याप्त आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार कर्पोरेसनले साउन पहिलो साता जस्तापाता भारतबाट आयात गरेको थियो । कर्पोरेसनले ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरी ५० हजार बण्डल जस्तापाता  भित्र्याएको थियो । उक्त जस्तापाता सरकारको अकर्मण्यताका कारण भूकम्प गएको दुई वर्ष नाघिसक्दा पनि बिक्री हुन नसकेको कर्पोरेसनको आरोप छ । 

“अहिलेसम्म पटक–पटक आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जस्तापाता खरिद गर्न अनुरोध गरेका थियौं तर, अनुरोध खेर गयो,” उनले भने, “वास्तवमा सरकारले मुख्यगरी शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न सार्वजनिक भवनहरुको पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्न कम्पनीलाई जस्तापाता ल्याउन निर्देशन दिएको थियो ।”

उद्देश्य अनुरुप ती निकायहरुले खरिद नगरेको उनको भनाइ छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणदेखि सेना तथा प्रहरीसम्मलाई समेत जस्तापाता खरिद गर्न आग्रह गरिसकेको उनले बताए । तर कहीँबाट पनि सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ । 

कर्पोरेसनलाई स्वतन्त्र रुपमा बजारमा उक्त जस्तापाता बिक्री गर्न सरकारले अधिकार नदिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारले पहिले नै बिक्री गर्न दिएको भए यति ठूलो खर्चको भार नहुने थियो । अहिले पनि बजारमा बिक्री गर्ने वातावरण सरकारले मिलाइदिए कम्पनीले बिक्री गर्ने उनको भनाइ छ । कम्पनीको नभई सरकारका कारण अहिलेको समस्या निम्तिएको कर्पोरेसनको आरोप छ । 

सहायक महाप्रबन्धक राजभण्डारीले बिहीबारमात्रै उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमितिमा सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल भएको उनले बताए । 

अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले पनि कर्पोरेसनले शोधभर्ना क्षतिपूर्ति माग गरेको बताए । उनका अनुसार यसबारे छललफल भइरहेको छ ।

भारतको जिन्दल कम्पनीमा बनेको उक्त जस्तापाता नेपाली बजारमा उपलब्ध जस्तापाताभन्दा उच्च गुणस्तरीय रहेको कर्पोरेसनको दावी छ । विभिन्न साइजमा उपलब्ध उक्त जस्तापातामा ‘१२०÷जीएम÷एम २’ देखि ‘२५० जीएम÷एम २’ सम्म जिङ्क कोटिङ रहेको छ । 

जस्तापाता बिक्री गर्नेबारे संसदीय समिति तथा उपसमिति, आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका सरोकारवाला निकायहरुसँग धेरै पटक छलफल भइसकेको कर्पोरेसनका सहायक महाप्रबन्धक राजभण्डारीले जानकारी दिए ।