स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा यही असार १४ गते मतदान हुँदैछ । निर्वाचन प्रचारको अवधि असार १२ गते लाग्ने मध्यरातदेखि समाप्त हुन्छ । चुनाव प्रचारप्रसार गर्न नपाइने हुनाले यस अवधिलाई मौन अवधि भन्ने गरिन्छ । छिटफुट घटनाबाहेक स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन कार्यक्रम पनि अहिलेसम्म उत्साहपूर्णरूपमा सम्पन्न भएको छ । यसबाट नेपाली मतदाताको लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि भएको छ । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन नदिन राष्ट्रिय जनता पार्टीले बन्द हडताललगायतको आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । तर, कतिपय जिल्लामा राजपाका स्थानीय नेता कार्यकर्ता नै निर्वाचनमा उमेदवार भएका छन् । यस्तै, निर्वाचनको विपक्षमा उभिएको अर्को संगठन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधार क्षेत्र मानिने थवाङमा पनि उत्साहपूर्वक चुनावी क्रियाकलाप भएका छन् ।   
अर्थात्, दोस्रो चरणको निर्वाचन कार्यक्रम सुरु हुने बेलामा देखिएको अन्योल समाप्त भएको छ र मतदान तथा मतगणना पनि शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुने विश्वास गर्न सकिने आधार देखिएका छन् । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा यसलाई विशेष उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो चरणमा निर्वाचन गरिएका प्रदेशहरू ३, ४ र ६ भन्दा दोस्रो चरणका लागि छानिएका १, ५ र ७ नम्बर प्रदेशभन्दा निर्वाचनका दृष्टिबाट अपेक्षाकृत सजिला प्रदेश मानेर सरकारले पहिलो चरणमा तिनलाई छानेको हुनुपर्छ । तर, दोस्रो चरणका प्रदेशहरूको अहिलेसम्मको अवस्थाले सरकारको पहिलेको आकलन गलत सिद्ध भएको छ । वैशाख ३१ गते नै देशभर मतदान गर्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन गराइएको भए पनि नेपाली जनताले निर्वाचनलाई यसरी नै उत्साहपूर्वक स्वागत गर्नेरहेछन् भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्मको सफलताले प्रदेश नम्बर २ मा पनि असोज ४ गतेको साटो असार १४ मै मतदान गर्नेगरी निर्वाचन कार्यक्रम तोकिएको भए पनि यसरी नै निर्वाचन सम्पन्न हुनेरहेछ भन्ने देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक पद्धति, प्रक्रिया र अभ्यासप्रति जनता जति नै राजनीतिक दलका नेताहरू पनि प्रतिबद्ध भएका भए सम्भवतः संविधानको कार्यान्वयनसमेत हुने हो कि हैन भन्नेजस्ता चिन्ता  लिनै पर्ने थिएन । आचारसंहिताको उल्लंघनमा तँछाडमछाड गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूमा जनताप्रति विश्वास नहुनु भने अस्वाभाविक हैन । जनतामाथि विश्वास नहुनेहरू सकेसम्म चुनावै टार्न खोज्छन् । चुनाव हुने नै भए ‘जसरी पनि जित्ने‘ रणनीति बनाउँछन् । उनीहरू निर्वाचनलाई पनि ‘युद्ध वा प्रेम‘को कोटीमा राखेर ‘जे गरेर जिते पनि हुने‘ ठान्छन् । निर्वाचनको प्रचारका क्रममा भएका सरकारी साधनस्रोतको दुरुपयोग, प्रतिस्पर्धीहरूप्रति लक्षित दुर्वचन, निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग, जनतालाई दिइएका झुटा आश्वासन हेर्दा नेताहरूमा जनतामा लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता नभएको स्पष्ट देखिन्छ । यसैले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गराउन निर्वाचन आयोग र नागरिक समाज बढी सजग हुनुपर्ने हो । तर, विलासी मोटर किन्न नपाएको झोंकमा चुनावका बीचमा सचिव सरुवा गराउने आयुक्तहरू भएको निर्वाचन आयोगबाट आचारसंहिता उल्लंघन गरेकोमा कारबाही गर्ने आँटको अपेक्षा गर्न पनि सकिँदैन । राजनीतिकरूपमा बढी नै विभाजित नागरिक समाजबाट पनि त्यसको अपेक्षा गर्न मिल्दैन । तैपनि, निर्वाचनलाई सकेसम्म मर्यादित, शान्त, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन सबै सजग हुनुपर्ने दायित्व रहेको सम्झाउनु हाम्रो कर्तव्य हो । यसैले मौन अवधिमा निर्वाचन आयोगले बढी सजगतापूर्वक निगरानी गरोस् । दलका नेता र उमेदवारले पनि यस अवधिको मान राखून् । निर्वाचनको मर्यादाले नै निर्वाचित प्रतिनिधिलाई नैतिक शक्ति प्रदान गर्ने हो ।