काठमाडौं । नेपाल सरकारको आन्तरिक ऋण ६ खर्ब ४६ अर्ब २१ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकामा हालसम्म ३३ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ । यो वर्ष आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिना नहुँदै सरकाले ३३ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । जसले गर्दा गत असार मसान्तमा ६ खर्ब १३ अर्ब रहेको आन्तरिक ऋण बढेर ६ खर्ब ४६ अर्ब पुगेको छ । 

कोभिड १९ का कारण बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्न नसक्दा अहिले कर्जाको ब्याजदर घटेको छ । यही ब्याजदर घटेको अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीको अधिक तरलता प्रशोचन पनि गर्ने र दीर्घकालीन ऋण सस्तो ब्याजदरमा लिएर ब्याजको व्यायभार पनि कम गर्ने सरकारको उद्देश्य देखिन्छ । 

गत जेठ १५ मा संसदमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले करिब १५ खर्बको बजेट प्रस्तुत गर्दा कुल बजेटको १५.२७ प्रतिशत स्रोत आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने लक्ष्य राखेका थिए । १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेटमा २ खर्ब २५ अर्बको स्रोत आन्तरिक ऋणबाट उठाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । 

सरकारले उठाउने आन्तरिका ऋण सरकारको बैंकका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले उठाउने गर्छ । जसअनुसार केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न पहिलो चौमासका लागि तालिका सार्वजनिक गरेर आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरिसकेको छ । 
 
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्षको प्रथम चौमास (साउन-कात्तिक) मा ५७ अर्ब, दोस्रो चौमास (मंसिर-फागुन) मा ५६ अर्ब र तेस्रो चौमास (चैत-असार) मा ११२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउनेछ । 

राष्ट्र बैंकले सरकारको अन्तरिक ऋण उठाउन विभिन्‍न औजारहरूको प्रयोग गर्दै छ । जसमध्ये विभिन्‍न समयावधि भएको विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र तथा ट्रेजरी बिलहरू छन् । गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले ९३ अर्बको ट्रेजरी बिल, १ खर्बको विकास ऋणपत्र, १ अर्ब ६० करोडको नागरिक बचतपत्र र करिब ४ करोडको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबाट १ खर्ब ९४ अर्ब ६४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि ट्रेजरी बिलबाट ७० अर्ब, विकास ऋणपत्रबाट एक खर्ब ५ अर्ब, नागरिक बचतपत्रबाट ४ अर्ब र वैदेशिक रोजगार बचपत्रबाट एक अर्ब उठाउन लक्ष्य लिएको छ । जसमध्ये केन्द्रीय बैंकले हालसम्म ३३ अर्ब सरकारको अन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । असोज ११ गते ९ वर्ष अवधिको २० अर्ब रुपैयाँबराबरको विकास ऋणपत्र बोलकबोल भएको थियो । जसको भारित औसत ब्याजदर ४.७७ प्रतिशत कायम भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणकर भट्ट बताउँछन् । त्यस्तै असोज २० गते १० अर्ब रुपैयाँबराबरको सात वर्ष अवधि रहेको विकास ऋणपत्र बोलकबोल भएको थियो । जसको भारित औसत ब्याजदर ४.१४ प्रतिशत कायम भएको उनले बताए । असोज २६ गते पुनः राष्ट्र बैंकले ३६४ दिन अवधि रहेको ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको ट्रेजरी बिल बोलकबोल गरेको थियो । जसको भारित औसत ब्याजदर २.५८ प्रतिशत कायम भएको उनले जानकारी दिए । 

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ६ खर्ब १३ अर्ब २१ करोड २० लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण पुगेको सरकारको यो वर्ष पुनः ३३ अर्ब आन्तरिक ऋण थप भएसँगै आन्तरिक ऋण ६ खर्ब ४६ अर्ब २१ करोड २० लाख पुगेको हो । गत असार मसान्तमा कुल आन्तरिक ऋणमा ३ खर्ब ८९ अर्ब ९४ करोड ७० लाख विकास ऋणपत्र, २ खर्ब १५ अर्ब २१ करोड ८१ लाख ट्रेजरी बिल, ७ अर्ब ६४ करोड २० लाख नागरिक बचतपत्र र ४० करोड ५० लाख वैदेशिक रोजगार बचतपत्र छ । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा उठाउने लक्ष्यअनुसार १ खर्ब ५० अर्ब विकास ऋणपत्र, ७० अर्ब ट्रेजरी बिल, चार अर्ब नागरिक बचतपत्र र एक अर्ब वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबाट उठाउन अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको उनले जानकारी दिए । 

विगतका वर्षहरूमा आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासमा केही मात्रामा र अन्तिम त्रैमासमा ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण उठाउने गरिएकामा यो वर्ष भने आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमै एक चौथाइभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । त्यसमा पनि यो वर्ष दुईतिहाइ भन्दा धेरै तर दीर्घकालीन अवधिको विकास ऋणपत्रबाटै आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य सरकारको छ । 
 
यो वर्ष उठाउने लक्ष्य लिएको आन्तरिक ऋणमा ३१.१ प्रतिशत ट्रेजरी बिलको छ । राष्ट्र बैंकले एक वर्षभन्दा कम अवधिका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन जारी गर्ने उपकरणलाई ट्रेजरी बिल भन्‍ने गरिन्छ । यो २८ देखि ३६४ दिन अवधिको हुन्छ । त्यस्तै एक वर्षभन्दा बढी अवधि रहेको औजारलाई विकास ऋणपत्र भनिन्छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई लक्षित गर्दै जारी गरिने औजारलाई वैदेशिक रोजगार बचतपत्र र नेपाली नागरिकलाई लक्षित गर्दै जारी गरिने औजारलाई नागरिक बचतपत्र भन्‍ने गरिन्छ । यसबाहेक राष्ट्रिय बचतपत्रको नामबाट समेत आन्तरिक ऋण उठाउने गरेको छ । 

आर्थिक वर्षको सुरुबाटै किन आन्तरिक ऋण ? 
सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउँदा बजारलाई समस्या पर्न सक्ने भएकाले पहिलो चौमासबाटै आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकार भट्टले बताए । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निजी क्षेत्रले पनि कर्जाको माग बढी गर्ने भएकाले त्यतिबेला बजारमा क्राउड आउन सक्ने उनि बताउँछन् । “चैतबाट विकास निमार्णको कामले पनि गति लिने र अन्य आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने हुँदा निजी क्षेत्रले पनि त्यतिबेला कर्जाको माग गर्ने र सरकारले पनि त्यति बेलै एकैचोटि ऋण उठाउने हो भने त्यसले बजारमा वित्तीय साधनको व्यवस्थापनमा दबाब उत्पन्न हुन्छ, ब्याजदर एकैचोटि माथि जाने जोखिम हुन्छ,” उनले भने । यो सैद्धान्तिक कुराको सुझाव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको र मन्त्रालयले पनि समयमै राष्ट्र ऋण उठाउने तालिका स्वीकृत गरेको उनले बताए । 

राष्ट्र बैंकले अहिले नै राष्ट्र ऋण उठाउनुपर्छ भनेर जोड पनि गरेको उनले बताए । “अहिले बजारमा अधिक तरलता छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन गर्ने भनेको अल्पकालीन हुन्छ । त्यसले समस्याको समाधान गर्दैन,” उनले भने, “सरकारलाई विकास निर्माणको कामका लागि आवश्यकता पनि हुन्छ, अहिले राष्ट्र ऋण उठाउँदा एकातिर तरलता व्यवस्थापन हुन्छ भने अर्कोतर्फ ब्याजदर सस्तो पर्छ ।”

सरकारले ७ वर्षे, ९ वर्ष अवधिका दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ऋण उठाउँदा गत वर्षको जस्तो साढे ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर परेकामा यो वर्ष साढे ४ प्रतिशत हाराहारीको मात्रै रहेको छ । सोही कारण ब्याजदरको ब्ययभार पनि सरकारलाई कम पर्ने भएकाले ब्याजदर कम भएको बेलामा नै राष्ट्र ऋण उठाउन प्राथमिकता दिएको उनले बताए । 

सामान्यत: यसरी नै तालिका बनाएर आन्तरिक ऋण उठाइने उनले दाबी गरे । आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै आन्तरिक ऋण उठाउँदा ब्याजदरको ट्रेन्ड कस्तो छ, कुन समयमा कस्तो रहन्छ भन्ने पनि देखाउने र त्यसले आगामी दिनमा ब्याजदरको अध्ययनमा समेत सहयोग पुर्‍याउने भट्टको दाबी छ । 
 
यो वर्ष बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेकाले ब्याजदर कम छ । त्यसलै सरकारले ब्याजदर कम भएका बेला लामो अवधिको विकास ऋणपत्र जारी गरेर दीर्घकालका लागि केन्द्रित गरेको उनले बताए । यसले सरकारलाई व्यायभार कम पर्ने उनले बताए । यस्तै सरकारले ठूला र दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माण अगाडि सारेको र त्यसलाई दीर्घकालीन स्रोत चाहिने भएकाले पनि विकास ऋणपत्रलाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए ।