निवार्चन कार्यक्रम सुरु भइसकेपछि द्वन्द्व पीडितका नाममा सरकारी ढुकुटीबाट अर्बौं रुपिया बाँड्नु निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघनमात्र हैन राज्यको ढुकुटीको ब्रह्मलुट पनि हो । तर, सरकारले भने विधि, प्रक्रिया, नियम, नैतिकता सबैलाई लत्याउँदै द्वन्द्वपीडितका नाममा ८ अर्ब ७१ करोड बाँड्न लागेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुको साटो पैसा दिएर मुख बुझो लगाउने प्रयासमा यसअघि पनि अर्बौं रुपियाँ वितरण भइसकेको छ । द्वन्द्वकालमा मारिएका, मरेका, बेपत्ता भएका, घाइते, विस्थापित, अपहरणमा परेका र टुहुरा बालबालिकाका नाममा विगतमा पनि पटकपटक रकम निकासा गरिएको थियो । अगिल्लो सरकारले गरेको निर्णयअनुसार अहिले रकम निकासा गरिएको बताइएको छ ।

निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि यसरी रकम निकासा गर्दा राजनीतिक दलहरूले अनुचित प्रभाव पार्नसक्ने ठहर गरी निर्वाचन आयोगले सरकारलाई उक्त रकम निर्वाचनभन्दा पहिले निकासा र वितरण नगर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिले निर्वाचन आयोगको निर्देशनसमेत लत्याएर सरकारले रकम निकासा पठाएको छ । यसैगरी द्वन्द्वकालीन सत्य निरुपण तथा बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन गर्न गठन भएका आयोगहरू प्रभावहीन भए पनि क्रियाशील नै छन् । ती आयोगहरू गठन भइसकेपछि पनि ‘राहत‘का नाममा रकम वितरण गर्नु राज्यको ढुकुटी दोहन गरिरहनु नै हो । अहिले सरकारले द्वन्द्वपीडित भन्दै सहयोग रकम उपलब्ध गराएको व्यक्ति अपराधी ठहर हुन पनि सक्छ । यसैले आयोगको प्रतिवेदन तयार नहुँदासम्म रकम वितरण गर्नु राज्यको ढुकुटीको ब्रह्मलुट गर्नु नै हो । यसरी राज्यको ढुकुटीबाट दोहन गरिएको रकम राजनीतिक दलहरू विशेषगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र यसका अरू चोइटाका नेताले अपचलन गरेको आरोप पनि लाग्दैआएको छ । माओवादी सरकारमा प्रभावशाली भएपिच्छे यस्तो रकम निकासा हुने गरेकाले पनि भ्रष्टाचारको आरोप सत्य हुनसक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।

अहिले यो रकम वितरण गर्नु दुई कारणले आपत्तिजनक देखिन्छ । पहिलो चुनाव कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेपछि द्वन्द्वपीडितका नाममा मूलतः माओवादी कार्यकर्तालाई जनही थप ५ लाख रुपियाँ दिनु चुनावमा सरकारी ढुकुटीको अपव्यय गर्नु हो । राज्यबाट पैसा पाउनेमध्ये कतिपय त अहिलेको निर्वाचनमा उमेदवारसमेत हुनसक्छन् । यसले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्छ । यसैले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन हुनेगरी याने रकम निकासा दिनै मिल्दैनथ्यो । अर्को द्वन्द्वपीडितहरू अन्यायमा परेका छन्, उनीहरूमाथि राज्यका सुरक्षाकर्मी वा माओवादीका नेता कार्यकर्ताले ज्यादती गरेकाछन् भने अपराधीलाई सजाय दिने र दोषीबाटै त्यस्तो क्षति भराउनुपर्छ । मानवीयताविरुद्धका जघन्य अपराधका दोषीले तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति राज्यले दिनु प्रकारान्तरले दण्डहीनता र अरजकतालाई संरक्षण गर्नु नै हो । अराजकता र दण्डहीनता लोकतान्त्रिक पद्धतिका सबैभन्दा ठूला अवरोध हुन् ।

यसरी पैसा वितरण गर्दा समाजमा न्यायको मूल्य पैसामा तोक्ने प्रवृत्ति संस्कारकै रूपमा विकास हुनसक्छ । द्वन्द्वपीडितका नाममा निकासा भएको भए पनि सो रकम चुनावभन्दा पहिले वितरण गर्नु निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुन्छ र यो  दण्डनीय अपराध हो । कुनै पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाउनैका लागि यस्ता अवैध र अनैतिक क्रियाकलापमा अग्रसर नहुनुपर्ने हो । त्यसमाथि एउटा सरकारी कर्मचारीका हैसियतमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरकारी ढुकुटी ब्रह्मलुटको मतियार हुन पक्कै तयार नहोलान् । द्वन्द्वपीडितलाई पैसा दिएर न्याय किन्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई साथ दिँदा अन्तरात्मालाई समेत सहन कठिन हुनेछ । यसैले अहिले निर्वाचनको मुखमा मात्र हैन यस्तो रकम सत्य निरुपण आयोगले सत्यतथ्य किटान नगर्दासम्म वितरण गर्नुहुँदैन । कुनै पनि निहुँमा राज्यको ढुकटीमा ब्रह्मलुट गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने काम हुन नदिऊँ ।