स्थानीय तहको प्रथम चरणको निर्वाचनको सफलताले नागरिकमा दोस्रो चरणको चुनावप्रति उत्साह थापिएको थियो । तर, सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई मनाउने भन्दै प्रदेश नम्बर २ मा मिति सारेपछि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा शंका पैदा भएको छ । राजपाकै लागि छोटो प्रक्रियाबाट संशोधन गरिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ पछि राजपाले सार्वजनिक गरेको आन्दोलनको कार्यक्रमले चुनावको मिति सार्न ठूलो दबाब सिर्जना गरेको भनिए पनि यो  सर्वथा गलत हुनेछ ।

 प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मुख्य जिम्मेवारी ठानिएकोमध्येको दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन सहज नभए प्रदेश र संघीय संसद्को समेत चुनाव प्रभावित हुने जोखिम बढी हुन्छ ।  प्रधानमन्त्री देउवाको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी स्थानीय तहमा दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुगराउनु  नै हो । 
भरतपुर महानगरपालिकाबाहेक देशका ३४ जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा सम्पन्न प्रथम चरणको निर्वाचनले नेपालमा दुई दशकपछि शक्तिको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण सुरुभएको छ र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कद उच्च बनेको छ ।  दोस्रो चरणको चुनावपछि सम्पूर्णरूपले शक्तिको हस्तान्तरण हुनेछ  र अधिकारको उचित बाँडफाट हुने जनविश्वास देखिन्छ ।

 प्रथम चरणको निर्वाचनको परिणामसँगै जनताले परिवर्तनको आशा गरेका छन् ।  तर, राजनीतिका अनेकौं उतारचढाव पारगर्दै स्थानीय निर्वाचन जितेका नेताले आजसम्म आफ्नो स्थानीय निकायको विकासको खाका कोर्न पाएका छैनन् । 

 कानुनद्वारा प्रदत्त हक अधिकारको भरपूर उपयोग गर्दै नगर तथा गाउँको बृहत्तर विकास र समुदायको अपेक्षाकृत रुपान्तरण निर्वाचित प्रतिनिधिको मुख्य जिम्मेवारी हो  ।  स्थानीय निकाय वा सरकारमा आफैँले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधि भएमात्रै जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यताअनुरूप स्थानीय सरकारलाई स्वीकार गरिएको छ तर नेपालमा प्रजातन्त्रको अभ्यासभित्र शक्तिको हस्तान्तरण हुनपाएन ।  त्यसैले होला व्यग्र प्रतीक्षाबीच प्रथम चरणको निर्वाचन घोषणापछि जनतादेखि नेतासम्म सबैमा जोसजाँगर देखियो सहरदेखि गाउँसम्म निर्वाचन र त्यसको परिणामप्रति व्यापक जनचासो देखियो । 

अब निर्वाचितहरूको कार्यक्रम तथा  यसको परिणामप्रति पनि जनता सजग छन् । जनता  उत्तरदायी र जिम्मेवार सरकारको खोजीमा छन् र  निर्वाचित जनप्रतिनिधि हरूको अधिकार क्षेत्र र भूमिकाको बारेमा प्रश्न गर्न समर्थ देखिएका छन् ।  नेपालमा झन्डै दुई दशक स्थानीय निर्वाचन नभएपछि देशका युवा पुस्ताले स्थानीय नेतृत्वमा पुग्न र मतदान गर्न पाएका थिएनन् । तैपनि हामी भनिरहेका थियौँ निर्वाचित प्रतिनिधि भएको स्थानीय निकाय लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिन्छ । 

 तर, यसको अभ्यासमा भने हामी बीस वर्षपिछ आएका छौँ । त्यसैले यो व्यवस्थाको स्थायित्वका लागि स्थानीय चुनावको सफलता अनिवार्य छ । र, प्रधानमन्त्री देउवाको सम्पूर्ण राजनीति यही सफलता र असफलतासँग जोडिनेछ । वर्तमानमा सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता  स्थानीय निर्वाचन र उत्तरदायी तथा जिम्मेवार संस्कारको विकास गर्नु नै हो ।  त्यसैले निर्वाचनलाई प्रभाव पर्ने गरी चालिने कदम सच्याइनु जरुरी छ ।   
समृद्ध नेपाल उत्तरदायी र जिम्मेवार संस्कार भएको सरकारको गठनपछि मात्रै सम्भव छ ।  नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय तहलाई बलियो बनाएको छ  ।  संविधानमा स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउने २२ वटा एकल र १५ वटा साझा आधिकार तोकिएकले पनि यसको आकलन गर्न सकिन्छ । 

 खासगरी संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र काम गर्न व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र केही न्यायिक अधिकार दिएको छ ।  शिक्षा, स्वास्थ, कृषि, सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार र जनसरोकारका क्षेत्रमा संविधानले दिएको अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्नसक्ने हो भने अग्रगामी परिवर्तन र संमृद्ध स्थानीय सरकार सम्भव छ ।  

तर, यस्ता अधिकारका बारेमा राजनीतिक दलका उमेदवारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ भने जनताले पनि संघीय गणतन्त्र नेपालमा स्थानीय निकायभित्र आफ्नो पूर्णसहभागिताको भूमिका खोज्नुपर्ने हुन्छ ।   
लोकतन्त्रलाई संस्थागत र बलियो बनाउने क्रममा सबैभन्दा बढ़ी सम्भावना स्थानीय तहमै हुन्छ ।  स्थानीय नेताहरू जनताका सरोकारप्रति प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने र जबाफदेही हुने हो भने सेवा प्रवाह र शासन पद्धतिमा अपेक्षाकृत सुधार ल्याउन सकिन्छ ।  खासगरेर  स्थानीय सरकारसँग स्थानीय आवश्यकता र अवस्था सुहाउँदो निर्णय लिन सक्ने शक्ति हुन्छ ।

यसले आफ्नो क्षेत्रमा सेवा प्रवाहका लागि योजना बनाउने र संयोजन गर्ने अधिकार राख्छ । स्थानीय तहमा आवश्यक कानुन बनाउने अधिकारसमेत सुरक्षित छ । यसैले स्थानीय तहका उमेदवारले स्थानीय संरचना र त्यसको अधिकार बुझ्नु जरुरी छ ।  नेपालको लोकतान्त्रिक शासनले सीमान्तीकृतलगायत सबै नागरिकको आवश्यकतामा ध्यान दिने सुनिश्चित गराउन जरुरी छ  ।  

समयको नियमित आन्तरालमा  लोकतान्त्रिक स्थानीय सरकार बनेपछि गरिबी निवारण र शान्तिपूर्ण एवं समावेसी समाज निर्माणमा विकासका प्रयास केन्द्रित हुन सक्छन् । स्थानीय सरकारमा  न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक शासन हुन नेताहरूले आफूमा रहेको शक्तिलाई जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले बृहत्तरहितमा प्रयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन हालका केही अधिकारको सही ढंगले उपयोग गर्न सकियो भनेमात्र आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।  

कार्यपद्धति र कार्यविधि शक्ति नियन्त्रण गर्न र सरकारी अधिकारीलाई जनताको हित, चासो र सम्बोधनका लागि काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने प्रकारको हुनुपर्छ । 
हाम्रो देशमा अझैसम्म पनि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको शैली परम्परागत देखिन्छ ।  स्थानीय चुनावमा देखिएका प्रचार सामग्री र घोषणापत्रले आवश्यक परिवर्तनका सूत्र पर्याप्त प्रतिविम्बित गर्न नसकेको प्रतित हुन्छ ।  

निर्वाचनअगाडि आफ्नो दलको माध्यम द्वारा जनस्तरमा पुगेका नेताको प्रतिबद्धता नागरिकको लागि हो र उनीहरूले नागरिकप्रति गर्ने व्यवहार तथा कार्यशैली नै उनीहरुलाई बुझ्ने मुख्य आधार हो ।  जनता र निवाचित नेताबीचको सम्बन्ध सहमति र प्रतिनिधित्वमा आधारित हुन्छ । आफूलाई भोट दिएका जनताको आवश्यकता, चासो र रुचिको प्रतिनिधित्व गर्नु निर्वाचित प्रतिनिधिको प्रमुख दायित्व हो । तर, हाम्रो देशमा अझै पनि आफ्ना कार्यकर्ता अर्थात् आफ्नो दलका मानिसलाई प्राथमिकतामा राख्ने चलन छ ।  

यस्तो चलनले उत्तरदायी र जिम्मेवार सरकार दिन सकिँदैन ।  आजसम्म दलको कार्यकर्ताभन्दा सामान्य जनताको भोट नै निर्णायक देखिएको छ ।  उपयुक्त कार्य सम्पादन र जिमेवारी पूरा गर्न नसकेको खण्डमा जनताले त्यस्तो प्रतिनिधिलाई रुचाउने  छैनन् ।  आफू सन्तुष्ट नभए कुनै उमेदवारलाई चुनावमा नजिताउनु नै नागरिकले दिने सबैभन्दा चल्तीमा रहेको दण्ड सजाय हो  ।  नागरिकले दिने यस्तो प्रत्यक्ष दण्डको हेक्का राख्न सक्ने  नेताले नै प्रसिद्धि कमाउने छ ।  

जनप्रतिनिधिका लागि विश्वास, विश्वसनीयता र प्रतिबद्दता महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् । विश्वासले समस्या समाधान गर्न सहज बनाउँछ भने प्रतिबद्धताले चुनौती वा अप्ठेराको सामना गर्ने हिम्मत पुग्छ ।  आफूले चाहेको परिवर्तनका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समानता, पारदर्शिता, स्वच्छता, सहभागिता र विधिको शासनप्रति ध्यान  दिनु जरुरी छ ।  

झन्डै २० वर्ष खड्किएको जनप्रतिनिधिको अभाव पूरा गर्न निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सहज भने छैन । यसबीचमा थुप्रै आकांक्षा बढेका छन्, सम्भावना थापिएका छन् र परिवर्तनका लागि वातावरण तयार भएको छ ।  

स्थानीय स्तरमा आय आर्जनका प्रशस्त सम्भावनाबीच केन्द्र सरकारले विनियोजन गरेको बजेट पनि उलेख्य छ ।  सम्पन्न  नगर वा गाउँ बनाउने प्रसस्त अवसर जुटेका छन् ।  आवश्यक जनशक्ति तयार हुँदै गएको छ ।  नागरिकमा संगठनात्मक क्षमताको विकास भएको छ । सरकारलाई प्रश्न गर्ने क्षमताको विकास भएको छ ।  यस्तो सचेतनाले सुशासनमा मदत पुग्छ तर निर्वाचित प्रतिनिधिको दक्षता र इच्छाशक्ति नै अग्रगामी परिवर्तनको मूल आधार हो  ।  
यसरी नै स्थानीय तहमा लोकतान्त्रिक जवाफदेहीलाई बलियो बनाउन नागरिक समाजको मुख्य भूमिका रहन्छ । स्थानीय काम  कार्यबाही तथा योजना तर्जुमामा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिताले चाहेको परिवर्तन सहज हुन्छ ।  

अपेक्षित परिवर्तनका लागि नागरिक समाज एउटा हिस्सा हो । सार्वजनिक क्षेत्रमा धोखा, अनियमिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पनि  नागरिक समाजको उलेख्य भूमिका रहन्छ ।  तर, हाम्रो देशमा नागरिक समाजको भूमिका संतोषजनक छैन ।  नागरिक समाजका नाममा कुनै दल विशेषको गाथा गाउने परम्पराले नागरिक समाजको शक्तिलाई कमजोर बनाएको छ । विश्वास, विश्वसनीयता र प्रतिबद्धताको निर्माण हुन सकिरहेको छैन ।  

नागरिक समाजसँग सम्बन्धित संस्थाको प्रभाव बृहत्तररूपमा सम्प्रेषण गर्न यसको संजाललाई संगठित र व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।  कमजोर कार्य सम्पादन र आन्तरिक विवादमा फसेको नागरिक समाजको संगठनले स्थानीय तहको विकासको लागि सबैको स्वामित्व र साझा जिम्मेवारीको वातावरण बनाउन सक्दैन ।  धरै मुलुकका नागरिक समाजले सरकारलाई जबाफदेही बनाउन उलेख्य सहयोग गरेका छन् ।
एक्लो प्रयासले यथास्थितिमा परिवर्तन ल्याउन कठिन हुने भएकोले अन्य सरोकारवालालाई परिचालन गरेर स्थानीय सरकारलाई जबाफदेही बनाउन नागरिक समाज चाहिने हो ।

 स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन नागरिक समाजको ठूलो भूमिका रहन्छ । तर, यसका लागि नागरिक समाजले आफ्नो उद्देश्य र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी हुन्छ ।  
स्वाभाविकरूपमा स्थानीय तहमा परिकल्पना गरिएको परिवर्तन चुनौतीपूर्ण छ । नयाँ नेतृत्वको व्यवहार र कार्य सम्पादन गर्ने शैलीले समेत रूपान्तरणमा प्रभाव पार्छ ।  आफ्नो दायित्वको प्रकृतिको हेक्का राख्न सक्ने र प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधिबाट मात्र बृहत्तर परिवर्तनको आशा राख्न सकिन्छ ।