काठमाडौं । कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा अदालतमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरु अझै केही दिन स्थगन हुने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले कोरोनाको बढ्दो सक्रमणका कारण केही दिन अत्यावश्यक बाहेकका सेवा अझै स्थगन हुने जानकारी दिए ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता र सुनुवाई, रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाई तथा अन्तरिम आदेश छलफल, पुनरावेदन निवेदन दर्ता, थुनुवा रहेका मुद्दा, निवेदनको सुनुवाई, मिलापत्र-मुद्दा फिर्ता, पुनरावलोकनको मुद्दा सुनुवाईलगायतको कामकारवाहीलाई प्राथमिकीकरण गरी सुनुवाई गरिने ढकालले बताए ।
यी कार्य गर्दा पनि कोरोनाबाट जोगिन आवश्यक थप शतर्कता अपनाइने जनाइएको छ । कोरोनाका कारण बन्दाबन्दी घोषणा भएपछि अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्दा इजलाशसमा समेत सामाजिक दूरी कायम गरिएको थियो । सेवाग्राहीलाई सीमित संख्यामा अदालत प्रवेश गर्न दिइने र उनीहरुको ज्वरो नाप्नेदेखि मास्क अनिवार्य गरिएको थियो ।
आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान भदौं १ गतेदेखि सञ्चालन हुने भन्दै यसअघि अदालत वा न्यायिक निकायमा उपस्थित हुनु पर्नेहरुलाई बाटोको हदम्यादबाहेक ३० दिनभित्र उपस्थित हुन सर्वोचच अदालतले साउन ८ गते सूचना जारी गरेको थियो । तर, कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै सो हदम्याद पनि प्रभावित हुने देखिएको छ ।
सेवाग्राहीको भीडभाड कम गरी संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण गर्न, विभिन्न जिल्ला तथा पालिकामा निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दी जारी भएको भन्दै अदालतबाट प्रवाह हुने सेवा संकुचन गरिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेपछि अदालतको कामकारवाही समेत प्रभावित हुँदै आएको छ । भदौं १ बाट नियमित काममा फर्किने तयारीमा अदालत रहेका बेला कोरोना संक्रमण थप बढ्न थालेपछि अदालतका कामहरु थप प्रभावित हुने भएका हुन् । अदालतमा नियमित कामकारवाही प्रभावित हुँदा सुनुवाई पर्खिरहेका मुद्दाहरुले थप समय लिने भएका छन् ।