काठमाडौँ । उपत्यका नगरपालिका फोरमले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण अविलम्ब खारेजी गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेको छ । फोरम अध्यक्ष रहेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, उपाध्यक्ष ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन र सचिव मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले सहरी विकासमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरलाई भेटेरै खारेजको माग गरेका थिए । मन्त्री र राज्यमन्त्रीसँगको भेटपछि नगरपालिका फोरमले विज्ञप्ति जारी गरेर विकास प्राधिकरण आवश्यक नरहेको बताएको हो ।

२०४५ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लालमोहर लगाएको ऐनका आधारमा चलेको उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई अहिलेको संविधानले नचिनेको भन्दै नगरपालिका फोरमले पटक–पटक खारेजीको माग गर्दै आएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण २०६८ मा पहिलो संशोधन भएको थियो ।

२०७६ वैशाख २५ गते फोरमका अध्यक्ष शाक्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न चौथो विस्तारित बैठकले पनि तत्काल प्राधिकरण खारेजीको माग गरेको थियो । “प्राधिकरण २०४५ सालमा गठन भएको संस्था हो । यो संस्था राजा वीरेन्द्रले जारी गरेको पञ्चायती अवशेषको ऐनमा टेकेर बसिरहेको छ । यसको जग नै बलियो छैन,” फोरम सचिव श्रेष्ठले भने, “प्राधिकरण मुलुकमा गाउँपञ्चायत रहँदा स्थापना भएको संस्था हो । अहिले गाविस हुँदै स्थानीय सरकार बनिसकेको अवस्थामा र वर्तमान संविधानले समेत नचिनेको संस्था राखिराख्न उचित छैन ।” उनले उपत्यकाको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिकसँगै मानिसको चेतनामा पनि व्यापक परिवर्तन भइसकेको वर्तमान अवस्थामा प्राधिकरणको कुनै औचित्य नरहेकाले खारेजीको अर्को विकल्प नभएको पनि बताए ।

“नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था हटेर बहुदल हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल स्थापना भएको छ । तर, अहिले उपत्यकामा नयाँ सहर निर्माणका लागि त्यही पञ्चायती अवशेषको ऐनमा टेकेको उपत्यका प्राधिकरणलाई अघि सार्न खोजिएको छ । यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । हामीले सहरी विकासमन्त्री र राज्यमन्त्री दुवै जनालाई यही आग्रह गरेका छौँ,” श्रेष्ठले भने । उनले यसमा पुनर्विचार नगर्ने हो भने उपत्यकाका सबै नगरपालिकाको असहयोग रहने चेतावनी दिए ।

उपत्यकाका संघीय र प्रदेश सांसदहरूसँगै विज्ञहरुसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेर त्यसको निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नेसम्मको तयारीमा उपत्यका नगरपालिका फोरम रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

“स्थानीय तहका निर्णय नमान्ने, स्थानीय तहका आयोजनामा सहयोग गर्ने, जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिने, नगरसभाले गरेका निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न जाने जस्ता कार्यमा प्राधिकरण लागिरहेको छ,” उनले भने ।  प्राधिकरणले अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर स्थानीय तहको अधिकार प्रयोगमा समेत दख्खल पु¥याइरहेकाले खारेजीबाहेक अरू कुनै विकल्प नरहेको बताए ।