काठमाडौं । प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २४९ जना सांसद्ले उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

अबको प्रक्रिया के हुन्छ ?
व्यवस्थापिका– संसद् सचिवालयले महाभियोग प्रस्तावका बारेमा प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रपति कार्यालयलाई यसबारेमा जानकारी गराइसकेका छन् ।
नियमावली अनुसार दर्ता भएको मितिले महाभियोगबारे छलफल गर्न सभामुखले सातदिनभित्र समय तोक्नुपर्नेछ ।

प्रस्तावकले महाभियोग लगाउनुपर्ने कारणबारे जानकारी गराउनेछन् भने बाँकी बोल्न चाहने सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा राखिसकेपछि यो विषय महाभियोग समितिमा जानेछ ।

महाभियोग समितिमा प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र काम सुरु गर्नुपर्नेछ ।  महाभियोग समितिले त्यसको ३० दिनभित्र महाभियोग लगाउनुपर्ने या नपर्ने भन्ने कारणसहितको प्रतिवेदन संसद्लाई बुझाउनेछ ।  त्यसपछि संसद्मा त्यो प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ ।

तर त्यसबेलासम्म प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अवकास पाइसकेकी हुनेछिन् । उनले जेठ २४ गते अवकास पाउँदैछन् ।
महाभियोग समितिको नेतृत्व भने कांग्रेसकै लक्ष्मी राइले गर्नेछिन् ।

समितिका सदस्य एवम् एमालेका सांसद रेवतीरमण भण्डारीले समितिले आफ्नो काम सक्नबेलासम्म प्रधान न्यायाधीश संविधानको व्यवस्था बमोजिम सेवा निवृत्त भइसक्ने बताए ।

तर उनले राष्ट्रपति कार्यालयबाट पत्र प्राप्त नभएसम्म प्रधान न्यायाधीशलाई पदमुक्त भन्न नमिल्ने तर्क गरे ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरत गौतमका अनुसार संसदको एक चौथाई अर्थात अहिलेको अवस्थामा न्युनतम १ सय ४९ सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित कुनै पनि संवैधानिक निकायका प्रमुखहरु विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् । 

“यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएपछि उक्त आरोप लागेका व्यक्तिले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न पाउँदैनन् । यसको तत्कालको असर त्यो हो । यसपछाडि संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेपछि ७ दिन भित्र यस विषयमा संसदमा छलफल भइसक्नुपर्छ । यसको समय सभामुखले तोक्नुहुन्छ । त्यसमा महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल प्रारम्भ हुन्छ,” उनले भने, “त्यसपछि महाअभियोग सिफारिस समितिमा संसदले पठाउँछ । महाअभियोग सिफारिस समितिले एक महिना भित्र महाअभियोगको विषयमा छानविन गर्छ । त्यो छानविन गर्दा सम्बन्धित तथा आरोपितलाई बोलाएर उहाँको कुरा सुन्ने र सफाईको समय दिन्छ । त्यहाँ भएको छलफलको आधारमा संसदमा दुई तिहाइले महाअभियोग पारित गर्न सक्छ ।”