site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
बाह्रखरी समीक्षा
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
एमालेबिनै दुई तिहाई ! चुनाव सार्ने बहानाबाजी 
Ghorahi CementGhorahi Cement

काठमाडौं । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)बिना नै संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन गृहकार्य थालेको छ ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा भुवन शर्माले लेखेका छन् ।

नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारमा सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको संशोधन विधेयकका पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत जुटाउन सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताले शनिबार दिनभर दौडधुप र बैठक गरेको उल्लेख छ ।

समाचारअनुसार बालुवाटारमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको बैठक बस्नुअघि संशोधनको विपक्षमा उभिँदै आएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बालकोट पुगेका थिए । ओलीसँगको वार्ता सकारात्मक नभएपछि देउवा त्यहाँबाट हिँडेका थिए ।

Agni Group

त्यसैगरी सोही समाचारमा हाइलाइटसहित बक्स समाचारको शीर्षक रहेको छ – सरकारलाई एमालेका तीन सर्त । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारले तीन सर्त पूरा गरे बजेटअघि गर्नेगरी स्थानीय तहको चुनावको मिति सार्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

एमाले स्थायी कमिटीको शनिबारको बैठकले गरेको निर्णयमा एमालेले चुनावको मिति केही दिन सार्न सरकारले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने, बजेटअघि एकै चरणमा चुनाव गराउनुपर्ने र मधेसी मोर्चा पनि चुनावमा आउने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने सर्त अघि सारिएको समाचारमा जनाइएको छ । यो समाचार मणि दाहालले लेखेका छन् ।

Global Ime bank

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित यससम्बन्धी समाचारको शीर्षक भने ‘चुनाव सार्न बहानाबाजी’ राखिएको छ । बसन्त बस्नेत र कुलचन्द्र न्यौपानेले लेखेको समाचारमा निर्वाचन आयोगकोे स्थानीय चुनावको बीचमा बजेट ल्याउन नमिल्ने भनी शनिबार निर्णय गर्दैगर्दा सरकारलाई कस्न ल्याइएको धेरैले आकलन गरे पनि यसले सत्ता र प्रतिपक्षको चुनाव सार्ने बहानालाई नै बल पु¥याएकोे उल्लेख गरिएको छ ।

स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा लेखिएअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग चुनाव सार्ने यो प्रस्ताव सोभैm राख्न सकेका थिएनन् ।

संशोधनमाथि संशोधन 
संविधान संशोधनका लागि सरकारले दर्ता गराएको प्रस्तावमाथि पनि करिब ५० वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।
संशोधनमाथि आजै छलफल गरेर ‘फास्ट ट्रयाक’बाट टुंगो लगाउने तयारी भएको छ ।  अन्नपूर्ण पोस्टमा चिरञ्जीवी ढुंगानाले लेखेको समाचारअनुसार सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदले छुट्टाछुट्टै ५० वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । शनिबार रातिसम्म दर्ता भएका ५० वटा संशोधन प्रस्तावको आइतबार बिहान एकीकृत प्रस्ताव बनाएर एकैसाथ छलफल गरिने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरत गौतमले जानकारी दिए । यस समाचारलाई कान्तिपुर दैनिकमा ‘प्रदेश सभाको भूमिका परामर्शदातृ मात्रै’ शीर्षकमा प्रकाशित छ ।
नागरिक दैनिकले परिमार्जन गर्न ५० प्रस्ताव शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । राजधानी दैनिकमा सत्ताविपक्षका बेग्लाबेग्लै संशोधन दर्ता शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ । गोरखापत्र दैनिकमा पनि संशोधन विधेयकमा ५० वटा संशोधन भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ ।

सत्ता हस्तान्तरण गर्न देउवाको दबाब
सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक र स्थानीय तह निर्वाचनको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रै मतभेद सुरु भएको छ ।
शनिबारबाट अचानक सत्ता हस्तान्तरणको विषयले प्राथमिकता पाएको आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित मुख्य समाचारमा उल्लेख छ ।


निर्वाचन दुई चरणमै : कांग्रेस
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा रमेश सापकोटाले लेखेको समाचारमा भनिएको छ – सत्तारुढ कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचन दुई चरणमै गर्नेगरी अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार बेलुका सानेपामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सम्पादकीय 
‘एकीकृत घोषणापत्र’ शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले सम्पादकीय लेख्दै भनेको छ – दलहरूले कुन तहको चुनाव हो, त्यसको क्षेत्राधिकार के हो भन्ने पनि हेक्का राख्नुपर्छ । स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार बाहिरका विषय समेटेर तयार गरिएको घोषणापत्रले मतदातामा अलमल पनि पैदा गर्छ ।’

‘निर्विकल्प निर्वाचन’ शीर्षकमा नागरिक दैनिकले सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ–सहमति या विमति राजनीतिको जीवन्त प्रक्रिया र पार्टीहरुको गहना पनि हो । तर विमतिका नाममा त्यसलाई निर्वाचन बिथोल्ने वा बहिस्कार गर्ने तहसम्मको हदमा पुर्याउनु आवधिक निर्वाचनको विरुद्धमा जानु हो ।’
‘उपेक्षित नहोस् चिया उद्योग’ शीर्षकमा गोरखापत्रले सम्पादकीय लेखेको छ । ‘शुल्क फिर्तामात्रै समाधान होइन’ शीर्षकमा राजधानी दैनिकले सम्पादकीय लेखेको छ । 

अन्नपूर्ण पोस्टमा ‘चुनाव सर्ने आशंका’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखिएको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ – चुनाव घोषित मितिमा गराउन नसक्ने सरकार र सम्बन्धित दलले प्रजातन्त्र र संविधानको रक्षा गर्लान् भन्ने आशा आम जनताले त्याग्नेछन् । त्यसको परिणति अकल्पनीय हुन सक्छ ।’

नयाँ पत्रिकाले सम्पादकीय शीर्षक ‘खेलाँची नगरौँ’ शीर्षकमा भनेको छ –संविधानलाई व्यापक सहभागितामूलक बनाउने उद्देश्यले त्यसका केही बुँदा संशोधन गर्दा न देशलाई नोक्सान पर्छ न लोकतान्त्रिक पद्धति नै कमजोर हुन्छ ।’
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख १७, २०७४  ०७:४७
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
ICACICAC