site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
११ जिल्लाबाहेकका जनतालाई सरकारले के जवाफ दिन्छ ?
Ghorahi CementGhorahi Cement

काठमाडौं । प्राध्यापक तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पीताम्बर शर्माले कुनै खास समूहको चित्त बुझाउन स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने सरकारको निर्णय गतल भएको बताएका छन् ।

स्थानीय तह निर्धारण गर्नुअघि मापदण्ड बनाउने बेलामा यसबारे सहमति गर्नुपर्नेमा सबै काम सकेर निर्वाचनको मिति नजिकै आएको बेला गरिएको सरकारको निर्णयको उद्देश्य बुझ्न नसकिएको उनको तर्क छ । 

Agni Group

“नयाँ संविधानअनुसार बनेका स्थानीय तह भनेको खेलाची होइन,” संघीयता र स्थानीय तहका जानकारसमेत रहेका डा. शर्माले भने, “पहिले मापदण्ड निर्धारणको समयमा नै गल्ती भएको हो । भूगोलभन्दा जनसंख्यालाई नै मुख्य आधार बनाउनुपथ्र्यों । तर, संवैधानिक आयोगले निर्धारण गरिसकेको अधिकारसम्म स्थानीय तहमा राजनीति बढि भयो ।” 

उनले स्थानीय तहलाई वास्तविक अधिकार दिने हो भने संख्या बढाउने नभई घटाउनुपर्ने धारणा राखे । “कुनै समुहको राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न यसरी संख्या थप्दा तराईकै जनसंख्या धेरै भएका ठाउँका जनताले के भन्छन् ? दुई र पाँच नम्बर प्रदेशका केही जिल्ला नभई झापा, मोरङ सुनसरी, कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, बर्दिया लगायतका जिल्लामा पनि एउटै आधार बनाएर संख्या थप गर्नुपर्ने हुन्छ,” बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै शर्माले भने ।
उनले स्थानीय तहको उद्देश्यअनुसार कार्यान्वयन गर्नका लागि राजनीति भन्दा माथि उठेर हरेक दृष्टिले कसरी अधिकारसम्पन्न बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
“यसअघि आयोग बनाउँदा र तह निर्धारणका आधार बनाउँदा नेपाल भरी नै एउटै मापदण्ड बनाउनु भनेर मैले सुझाव दिएको थिएँ । त्यतिबेला राजनीतिक सहमति नभईकन आयोग बनाउँदा र काम गर्दा समस्या आएको हो,” उनले भने । 

Global Ime bank

संवैधानिक आयोग बनेर त्यसले बनाएको प्रतिवेदन राजनीतिक अभिष्टका लागि प्रयोग भएकोमा दुख व्यक्त गर्दै उनले भने, “यसरी कुनै स्वार्थपूर्तिका लागि अगाडि बढ्दा नयाँ संरचनाको बैधतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।” 

एक महिनाको समयमा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने, सिमा परिवर्तन गर्ने काम गर्दा झन जटिलता र समस्या थपिने उनले बताए । 
“यस्तो गम्भीर कुरालाई महत्व दिएको बुझिएन । यो केटाकेटी खेलेजस्तो होइन,” उनले भने, “ती ११ जिल्ला जस्तै जनसंख्या भएर संख्या नथपिने जिल्लाका जनतालाई सरकारले के जवाफ दिन्छ ?”

स्थानीय तह र केन्द्रको सम्बन्ध छुटाउन खोजियो
त्यसैगरी गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख/ उपप्रमुखलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाका प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकार हटाउनु गलत भएको उनले बताए ।
सरकारले मधेसकेन्द्रित दलको माग बमोजिम स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने गरी संविधानस संशोधन गर्न लागेको छ ।  “स्थानीय तहको भनाई पनि सुनिनुपर्छ भनेर स्थानीय तहलाई इलेक्ट्रोरल राइट्स् मार्फत केन्द्रसँग जोडिएको थियो,” उनले भने, “अहिलेको संशोधनले स्थानीय तहको केन्द्रमा कुनै सम्बन्ध नहुने भयो । यसरी सिद्धान्त र तर्कका आधारमा नभई राजनीतिक सुविधा र लाभका लागि काम गरियो भयो लोतन्त्र कमजोर हुन्छ । आज एउटाको सुविधाका लागि र भोली अर्काको सुविधाका लागि काम गर्ने शैलीले गतिलो संकेत गर्दैन । कुनै पद्दतीको विकास गर्दैनै ।” 
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १३, २०७४  १८:४४
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC