काठमाडौं । प्राध्यापक तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पीताम्बर शर्माले कुनै खास समूहको चित्त बुझाउन स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने सरकारको निर्णय गतल भएको बताएका छन् ।
स्थानीय तह निर्धारण गर्नुअघि मापदण्ड बनाउने बेलामा यसबारे सहमति गर्नुपर्नेमा सबै काम सकेर निर्वाचनको मिति नजिकै आएको बेला गरिएको सरकारको निर्णयको उद्देश्य बुझ्न नसकिएको उनको तर्क छ ।
“नयाँ संविधानअनुसार बनेका स्थानीय तह भनेको खेलाची होइन,” संघीयता र स्थानीय तहका जानकारसमेत रहेका डा. शर्माले भने, “पहिले मापदण्ड निर्धारणको समयमा नै गल्ती भएको हो । भूगोलभन्दा जनसंख्यालाई नै मुख्य आधार बनाउनुपथ्र्यों । तर, संवैधानिक आयोगले निर्धारण गरिसकेको अधिकारसम्म स्थानीय तहमा राजनीति बढि भयो ।”
उनले स्थानीय तहलाई वास्तविक अधिकार दिने हो भने संख्या बढाउने नभई घटाउनुपर्ने धारणा राखे । “कुनै समुहको राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न यसरी संख्या थप्दा तराईकै जनसंख्या धेरै भएका ठाउँका जनताले के भन्छन् ? दुई र पाँच नम्बर प्रदेशका केही जिल्ला नभई झापा, मोरङ सुनसरी, कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, बर्दिया लगायतका जिल्लामा पनि एउटै आधार बनाएर संख्या थप गर्नुपर्ने हुन्छ,” बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै शर्माले भने ।
उनले स्थानीय तहको उद्देश्यअनुसार कार्यान्वयन गर्नका लागि राजनीति भन्दा माथि उठेर हरेक दृष्टिले कसरी अधिकारसम्पन्न बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
“यसअघि आयोग बनाउँदा र तह निर्धारणका आधार बनाउँदा नेपाल भरी नै एउटै मापदण्ड बनाउनु भनेर मैले सुझाव दिएको थिएँ । त्यतिबेला राजनीतिक सहमति नभईकन आयोग बनाउँदा र काम गर्दा समस्या आएको हो,” उनले भने ।
संवैधानिक आयोग बनेर त्यसले बनाएको प्रतिवेदन राजनीतिक अभिष्टका लागि प्रयोग भएकोमा दुख व्यक्त गर्दै उनले भने, “यसरी कुनै स्वार्थपूर्तिका लागि अगाडि बढ्दा नयाँ संरचनाको बैधतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।”
एक महिनाको समयमा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने, सिमा परिवर्तन गर्ने काम गर्दा झन जटिलता र समस्या थपिने उनले बताए ।
“यस्तो गम्भीर कुरालाई महत्व दिएको बुझिएन । यो केटाकेटी खेलेजस्तो होइन,” उनले भने, “ती ११ जिल्ला जस्तै जनसंख्या भएर संख्या नथपिने जिल्लाका जनतालाई सरकारले के जवाफ दिन्छ ?”
स्थानीय तह र केन्द्रको सम्बन्ध छुटाउन खोजियो
त्यसैगरी गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख/ उपप्रमुखलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाका प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकार हटाउनु गलत भएको उनले बताए ।
सरकारले मधेसकेन्द्रित दलको माग बमोजिम स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने गरी संविधानस संशोधन गर्न लागेको छ । “स्थानीय तहको भनाई पनि सुनिनुपर्छ भनेर स्थानीय तहलाई इलेक्ट्रोरल राइट्स् मार्फत केन्द्रसँग जोडिएको थियो,” उनले भने, “अहिलेको संशोधनले स्थानीय तहको केन्द्रमा कुनै सम्बन्ध नहुने भयो । यसरी सिद्धान्त र तर्कका आधारमा नभई राजनीतिक सुविधा र लाभका लागि काम गरियो भयो लोतन्त्र कमजोर हुन्छ । आज एउटाको सुविधाका लागि र भोली अर्काको सुविधाका लागि काम गर्ने शैलीले गतिलो संकेत गर्दैन । कुनै पद्दतीको विकास गर्दैनै ।”