सत्तारुढ राजनीतिक दलका नेताले जे दाबी गरे पनि २०७४ साल वैशाख १० गतेको सहमतिले फेरि एकपटक देशलाई गलत बाटामा लगेको छ । देशमा दुई चरणमा निर्वाचन गराउनु नै गलत हैन । विगतमा पनि धेरै पटक स्थानीय निर्वाचन चरण चरणमा भएका छन् । अहिले २ नम्बर क्षेत्रका केही जिल्लामा निर्वाचन हुन नसक्ने वा सार्नुपर्ने अवस्था थियो भने ती क्षेत्रमा मात्रै अर्को चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्थ्यो । तर, तराईको भूभाग छोएका सबै प्रदेशमा निर्वाचन स्थगित गरियो । यसले तराई मधेसी मोर्चाको 'बिर्ता' हो र देशको अन्य भूभागभन्दा फरक हो भन्ने गलत 'नजिर’ स्थापना गर्न खोजेको छ । त्यसो त हस्ताक्षर नगरिएकाले यो सम्झौता भन्न नमिल्ने सहमति कार्यान्वयन नहुने सम्भावना नै बढी छ । 

मधेसी मोर्चाका नेताको नियत ध्येय दुवै स्पष्ट छैन । विशेषगरी विधि, प्रक्रिया र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताप्रति तिनले गरेको उपेक्षा तथा नेपाली राष्ट्रियताको अवमूल्यनले अबका दिनमा पनि यिनले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया स्वीकार गर्छन् भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । अहिलेको सम्झौताअनुसार संविधान संशोधन गर्न बहुमत पुगेन वा संशोधन असंवैधानिक ठहर भयो भने सहमतिको अवस्था कस्तो हुन्छ ? के उनीहरू सम्झौतामा अडिन्छन् ? वा तत्कालै बोली फेर्छन् ? त्यस अवस्थामा १,२,५,७ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन कसरी गर्ने ? अझ, पहिलो चरणको निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण हुने प्रचार गरिएको छ । नेतृत्व हस्तान्तरण हुनेभन्दा सत्ता समीकरण नै परिवर्तन हुने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ ।

  त्यस अवस्थामा अहिलेको सहमति कसरी कार्यान्वयन होला ? नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धन टुट्यो भने यो सहमतिको जिम्मेवारी कस्ले लिने ?  
संविधान संशोधनका लागि प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)को सहयोग अनिवार्य हुन्छ । करबल, छल प्रयोग गरेर दुईतिहाइ बहुमत जुट्यो नै भने पनि एमालेले प्रस्तावित संशोधन विशेषगरी नेपालको संविधानको धारा २७४ मा गरिने संशोधन स्वीकार गर्ने अवस्था देखिँदैन । यद्यपि, सत्तामा जान पाउने हो भने एमालेले कुनै पनि प्रस्ताव अस्वीकार वा स्वीकार गर्छ भनेर कसैले पनि ठोकुवा गर्न सक्तैन । तैपिन, संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने सम्भावना अत्यन्त कम देखिन्छ ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्रै पनि प्रस्तावित संशोधनका विपक्षमा ठूलो समूह छ । तिनले विद्रोह गर्ने मन बनाए भने कसैले पनि रोक्नसक्ने छैन । कारण, अरू समूहजस्तो तिनको लगाम बाहिरका कसैको हातमा छैन । संविधान संशोधनको सर्तलाई निर्वाचनसँग जोडेर सहमतिका नाममा विधि र मूल्यको उपहास गर्ने गलत परम्परालाई नै निरन्तरता दिइएकाले यो संशोधन कसैको पनि हितमा छैन । मधेसी जनतालाई पनि यसले निराशमात्र बनाउनेछ । 

पटकपटक निर्वाचन स्थगित गरेर चुनाव र दलगत स्वार्थलाई पर्यायवाची बनाउने गलत परम्परा माओवादीलाई खुसी बनाउन गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री छँदै सुरुभएको हो । अहिले मोर्चाका नेतालाई सन्तुष्ट बनाउन त्यही गल्ती दोहोर्‍याइएको छ । उतिबेलाको गल्तीले मुलुक अहिलेसम्म संक्रमणमा फसेको छ । अहिलेको गल्तीका कारणा संक्रमण र अस्थिरता लम्मिने निश्चितप्रायः देखिन्छ ।

तराईका जिल्लालाई मोर्चाको जमिनदारी नै माने पनि प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का पहाडी जिल्लामा समेत अहिलेको सहमतिले स्थानीय तहको निर्वाचन अन्योलको विषय बनाएको छ । संविधान संशोधनको माग ती जिल्लाका जनताले त गरेका थिएनन् । निर्वाचनमा भाग लिन व्यग्र उनीहरूलाई आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने मौकाबाट किन वञ्चित गरिएको हो ? सरकार वा कुनै दलका नेतालाई यी जनताको मौलिक हकमा खेलबाड गर्ने अधिकार छैन । संविधान जारी भइसकेपछि पनि यसरी सहमतिका नाममा जनताका हक खोस्ने गलत परम्पराले संक्रमण लम्याउनेछ र लोकतन्त्रको उपहास पनि हुनेछ ।

संविधान संशोधन भएर मधेसी मोर्चाका नेताले चुनावमा भाग लिए नै भने पनि तिनले मत पाउँछन् र चुनाव जित्छन् नै भन्ने त छैन । मोर्चाका उमेदवार हारे भने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया ठानेर सहजरूपमा स्वीकार गर्लान् भने पत्याउन पनि तिनको विगतको व्यवहारले दिँदैन । त्यसपछि निर्वाचन परिणाम मान्दैनौ भनेर अर्को बखेडा निकाले भने के गर्ने ?  मोर्चाले अर्को आन्दोलन घोषणा गरेर वा मोर्चाका ’मेन्टर’ले थप दबाब दिएर सरकारलाई फेरि झुकाउने उपक्रम थाल्दैनन् भनेर ढुक्क कसरी हुने ? 

दोस्रो चरणको निर्वाचन नहुने वा अधिकांश स्थानमा स्थगित हुने अवस्था उत्पन्न भयो भने त्यति बेला सरकारको नेतृत्व गर्ने भनिएका कांग्रेस सभापति तेस्रो पटक ’अक्षम’ ठहरिन पुग्नेछन् । त्यस अवस्थामा नेपाली कांग्रेस पनि नराम्ररी पछारिनेछ । लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध र राष्ट्रियताको उदार तर स्पष्ट दृष्टिकोण भएको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल 'कोमामा रहँदा' राष्ट्र र लोकतन्त्र दुवैको हित हुँदैन । अहिलेको सहमतिले भने बिस्तारै कांग्रेसलाई त्यही बाटामा उन्मुख गराएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेसी मोर्चाका नेतालाई खुसी तुल्याउन लोकतन्त्रको मर्ममै प्रहार गर्न परे पनि सरकार तम्सेको देखेपछि प्रदेश र संघको चुनावमा असन्तुष्टिलाई भजाएर स्वार्थ सिद्ध गर्ने जमातको हौसला बढ्नेछ । अनुचित विधि अपनाएर गलत माग पूरा भएकाले दुरुत्साहित मधेसी मोर्चाका नेताले प्रदेशको निर्वाचन अगाडि जसरी पनि सीमांकन परिवर्तन हुनै पर्ने हठ गर्नेछन् भनेर अहिल्यै ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।

अर्कातिर १ नम्बर, ५ नम्बर र ७ नम्बरमा सीमांकन हेरफेर गर्न नमान्ने जनमत उत्तिकै बलियो  छ । प्रदेश नम्बर ५ को सीमांकन हेरफेरको प्रयास गर्दा भएको जनविरोधले यसलाई पुष्टि गरेको छ । त्यस अवस्थामा के गर्ने ? मधेसी मोर्चाका नेतालाई खुसी तुल्याउने कि स्थानीय जनभावनाको सम्मान गर्ने ? पटकपटक सहमतिका नाममा विधि, प्रक्रिया, मूल्यमान्यताको उल्लंघन र उपहास गर्दैआएको सरकार तुष्टीकरणको बाटामा हिँड्न नैतिकरूपमा पनि बाध्य हुनेछ । अर्थात्, विधिको शासनको मर्ममा फेरि प्रहार गरिनेछ । 

मधेसी मोर्चाले जस्तै अरू समूहले पनि माग राखे भने तिनका माग पूरा गर्न विधि र प्रक्रिया मिच्ने कि नमिच्ने ? जनताका नाममा केही ठालुले भनेको पत्याउने र राज्यले त्यसैअनुसार गर्ने परम्परा स्थापित भइसकेको छ । राउटेहरूको समूहले बनमा काठ निर्बाध काट्न पाउनुपर्ने माग राखे भने नाइँ भन्ने नैतिक अधिकार सरकारसँग हुन्छ ?
राष्ट्रियतालाई परोक्षरूपले खण्डित गर्ने यो ’समस्या गर्भिणी’ सहमति उचित देखिँदैन । सम्भवतः कार्यान्वयन पनि हुनेछैन । तर, चुनावलाई भने यसले पक्कै प्रभाव पार्ने भयो । निर्वाचन आयोगसँग सल्लाहै नगरी घोषित निर्वाचनको चरण बदल्ने सहमति गर्नेहरू विधि र लोकतन्त्रको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका वैरी हुन् । गलत अभ्यासको परिणाम पनि सुखद हुनेछैन ।