केशव प्रसाद सापकोटा नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिकामा मेयर पदका आकांक्षी हुन् । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उनले आफ्नो उमेदवार प्रस्तुत गरेका छन् । उनले स्रोतको व्यवस्थापन गरेर व्यवसायीक रुपमा अगाडि बढियो भने गैंडाकोटको विकास गर्न सकिने सपना देखेका छन् ।
प्रस्तुत छ, स्थानीय तहको निर्वाचन, सापकोटाको योजना लगायतका विषयमा बाह्रखरीका लागि गरिएको कुराकानी :
१९ वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । यसलाई लिएर जनता र कार्यकर्तामा कस्तो उत्साह देख्नुहुन्छ ?
जनता संविधानसभाको निर्वाचनमा भन्दा पनि बढि स्थानीय निर्वाचनमा उत्साहित भएका छन् । १९ वर्षअघिदेखि आफ्नो स्थानीय नेतृत्वको छनौट गर्न नपाएको स्थानीय समुदाय आफ्नो नेतृत्व छनौटका लागि घर घरबाट चुनावमा होमिएको छ ।
१९ बर्ष अघिको निर्वाचनका बेला जन्मिएको व्यक्ति अहिले मतदान गर्न योग्य भएको छ । त्यो सन्दर्भमा खुसी र उत्साह दुवै एकैसाथ आएको छ । आवधिक चुनाव लोकतन्त्रको प्राणवायु हो । जनताले चुनाव चाहेका छन् । सहभागितामुलक लोकतन्त्रलाई नागरिकको घर घरसम्म पुर्याउन यो निर्वाचन कोशेढुंगा हुने विश्वास गरेको छु ।
नयाँ संरचना अनुसार हुन लागेको यो निर्वाचनको तयारी कसरी हुँदैछ ?
निर्वाचन गर्नकालागि हुनुपर्ने उत्साह प्रशस्त देखिन्छ, राजनीतिक दल, नागरिकहरु निर्वाचनकालागि खुलेर लागेका छन् । आफुले गर्ने कामको योजना, रणनीति स्वयं स्थानीय नेतृत्वको आकांक्षिहरुले तय गरिसकेका छन् । यस सन्दर्भमा स्थानीय नेतृत्व र आकांक्षिहरु स्वस्फुर्तरुपमा धेरै अघि बढि सकेका छन् ।
स्थानीय जनजागरणका कार्यक्रमहरु, सचेतना कार्यशाला, प्रशिक्षण, अन्र्तक्रिया आदि स्थानीयस्तरबाटै भईरहेका छन् । यस हिसावले भन्दा देश पुरै चुनावमय भई सकेको छ ।
तर नयाँ संरचनाले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार र कर्तव्यका वारेमा भने अझैपनि अन्यौलता, अनभिज्ञता र अज्ञानता प्रस्टै देख्न सकिन्छ । यस तर्फ राजनीतिक दलको केन्द्रिय नेतृत्व, राज्यका सम्बन्धित निकाय, नागरिक समाज र मिडियाले पनि नागरिक सचेतनाका लागि अझ धेरै काम गनुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको निर्वाचन १९ बर्ष अघिको निर्वाचन जस्तो हुदै होईन । तसर्थ यस निर्वाचनमा उठने उम्मेदवार, उसको क्षमता, कायसम्पादन दक्षता अनुभव, उसले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य र अधिकारका वारेमा नागरिकले बुझ्ने गरी छलफल, अन्तरक्रिया तथा बहसहरु पर्याप्त छैनन् ।
जनताले आफ्नो उमेदवार कस्तो भइदियोस् भन्ने चाहना व्यक्त गर्छन् ?
नयाँ संविधानले अव आउने स्थानीय तहको नेतृत्वलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तिनवटै निकायका काम गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । तसर्थ यि सवै अधिकार र कर्तव्यहरुका वारेमा सबै भन्दा पहिला आफुले बुझेर ति अधिकारहरु नागरिकस्तर सम्म पुर्याउन सक्ने गतिशिल व्यक्ति नै आफ्नो उम्मेदवार भई दियोस भन्ने चाहना व्यक्त गर्दछन् । जुन चाहना सतप्रतिशत स्वभाविक र सहि छ ।
नयाँ संविधानमा व्यवस्था भएका नीतिहरुलाई बुझेर नागरिकमैत्रि विधि र प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने, जनतालाई जवाफदेहि र पारदर्शि शासन प्रवाह गर्न सक्ने नेत्रित्व नै अहिलेको आबश्यकता हो । तसथ गैंडाकोटको संबृद्धि, विकास र रुपान्तरणका लागि अवको नेत्रृत्व स्वप्नदर्शि हुनु जरुरी छ ।
सिंहदरबारमा निहित अधिकार नयाँ नेतृत्वमार्फत स्थानीय तहसम्म पुग्दैछ । यस्तो अवस्थामा कसरी नेतृत्वले जनतालाई गाउँसम्म अधिकार पुर्याउनका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ?
यसका लागि सबैभन्दा पहिला नागरिक शिक्षा र सचेतनाका साथै विकासका योजना र निर्णयका हरेक चरणमा नागरिक सहभागिता र साझेदारीलाई सुनिश्चित हुने संयन्त्र निमार्ण गरी काम गनुपर्दछ ।
स्थानीय तहले गर्ने हरेक काम कार्यवाहिहरुमा नागरिकको प्रत्यक्ष निगरानी हुने खालको प्रणालिको विकास गरिनुपर्दछ । आफ्नो गाउपालिका वा नगरपालिकामा भईरहेका र हुने सबैखालका विकास योजनाहरु, निणर्यहरु, र प्रतिफलका वारेमा स्थानीय नागरिक सुसूचित हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने नेतृत्व जरुरी छ । बजेट र उपलब्ध श्रोतको सहि उपयोग गरी स्थानीय विकासका सपनाहरु पुरा गर्न सक्ने क्षमता भएको नेतृत्व हुनुपर्दछ ।
यदि म गैडाकोट नगरपालिकाको नेतृत्वमा स्थापित भएमा सामाजिक, आर्थिक र भौतिक ईन्जिनियरिंगको रुप रेखा तयार गरी गैडाकोटबासिलाई सुख र खुसी प्राप्तिका लागि गरिबिमुक्त गैंडाकोटको अभियानबाट मेरा योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नेछु । साथै गैडाकोट र गैडाकोट बाहिर भएका ब्रेनहरुको संयोजनबाट संबृद्ध गैंडाकोटको सपना साकार गर्नका लागि कृयाशिल हुनेछु ।
फेरी पनि अहिलेको परिवर्तित व्यवस्था तथा संरचनाको पूर्ण प्रत्याभूति र उपभोगका लागि हामीले कस्तो व्यक्तिलाई स्थानीय तहको नेतृत्वमा स्थापित गर्छौ भन्ने कुराले भविष्यको निर्क्योल गर्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको यस पटकको नेतृत्व अहिलेको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको आधारशिला र स्थानीय विकास र संबृद्धिको जग पनि भएकोले नेतृत्व छनौटलाई हल्कारुपले लिनु हुदैन ।
स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिइएको छ । तर, हामीसँग स्रोत र साधन निकै कम छ । यस्तो अवस्थामा दिइएका अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गर्न सक्लान् ?
मैले अहिले गैंडाकोटलाई आधार मानेर भन्नुपर्दा गैंडाकोट ठुला सरकारी योजना, बजेट र कार्यक्रमहरुविना नै स्थानीय प्रयासमा विकसित हुदै गरेको नगर हो । देशमै सहकारीमैत्रि थलोको पहिचान बनाएको गैडाकोटमा भएका स्थानीय सामाजिक विकासका संघसंस्थाहरु, सामुदायिक बन, धार्मिक तथा पर्यटकिय स्थलहरु, जडिबुटि तथा कृषि, पशुपालन, लगायतका साना तथा मझौला उद्योग तथा नीजि क्षेत्रलाई पनि विकासको साझेदारकारुपमा परिचालन गर्न सकिन्छ । मसँग स्पष्ट दृष्टिकोण र क्षमता छ जसले गर्दा स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रोत जुटाउन सक्छु ।
अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी सबैले सिक्न सक्ने नगरपालिकाको रुपमा विकसित गर्दै वीपी कोइरालाले देख्नु सपना पूरा गरी समाजवादी नगरपालिका बनाउछु ।
यी सबै गर्न सक्ने आधारहरुमा २० वर्षदेखि सामाजिक विकासको अनुभव, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र यही विषयको शिक्षा नै हुन् ।
मुख्य कुरा उपलब्ध श्रोत र साधनको संयोजन र व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भन्ने नै हो । यदि सहिरुपमा स्थानीय स्रोत र साधनको संयोजन र व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा कुनै पनि ठाउमा स्रोत अर्पयाप्तताकै कारण समस्या देखिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
स्रोतको व्यवस्थापन गरेर व्यवसायीक रुपमा अगाडि बढियो भने काम गर्न सहज हुन्छ । हाम्रो गैडाकोटकै कुरा गर्दा योजनालाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने स्रोतको समस्या नै छैन ।
यसरी समग्रमा हेर्दा अहिलेको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने मन्त्री सरहको नेतृत्व आवश्यक देख्छु । मसंग त्यो सपना, योजना छ र त्यसलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्नसक्ने टिम पनि छ ।