काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका बन्दी गृहहरु कहालीलाग्दो अवस्थामा रहेको संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिअन्तर्गतको आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध उपसमितिले काठमाडौं उपत्यकाका चार मुख्य बन्दीगृहको भयावह अवस्था रहेको अध्ययण प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
उपसमितिले शुक्रबार समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा कैदीहरुको अवस्था दयनीय रहेको र उनीहरु निस्सासिँदो वातावरण जीउन बाध्य भएको उल्लेख गरिएको छ । उपसमितिले नख्खु कारगार, केन्द्रीय कारगारअन्तर्गतको भद्र कारगार र महिला बन्दी गृह तथा डिल्लीबजारमा रहेको चारखाल बन्दी गृहको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको थियो ।
चारवटै मुख्य बन्दी गृहहरुको अवस्था दयनीय, भयावह, दर्दनाक र कहाली लाग्दो पाइएको उपसमितिका संयोजक सुवाषचन्द्र शाह ठकुरीले जानकारी दिए । उपसमितिले बन्दी गृहमा सडेगलेका खाद्यान्न खरिद गरिएको, खाद्य वस्तुहरुको मूल्य तेब्बर बनाइएको, खानेपानी प्रदूषित भएकाले कैदी बन्दीहरुको स्वास्थ्य अवस्था समेत दयनीय बन्दै गएको पाइएको जनाएको छ । संयोजक ठकुरीले सरकारको अनुमगन तथा नियमनकारी निकायसमेतलाई लिएर गरिएको अनुगमनमा खानेपानी समेत प्रदुषित भेटिएको उल्लेख गरे ।
प्रतिवेदनले कैदी बन्दीहरुको खाद्यान्न लगायतका आधारभूत आवश्यक्ता तत्काल बन्दोबस्त गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसै गरी उपसमितिको प्रतिवेदनमा क्षमता भन्दा तेब्बर बन्दीहरु राखिएकाले उनीहरुले निस्सासिँदो अवस्थामा जीउन बाध्य भएको पाइएको पनि जनाएको छ । क्षमता भन्दा तेब्बर कैदीहरुलाई राखिएको पाइएको उपसमितिका संयोजक ठकुरीले जानकारी दिए । प्रतिवेदनमा सरकारले वरपर ठूल्ठूला भवन निर्माण गर्ने अनूमति दिएर केन्द्रिय कारगारको सुरक्षा चुनौति थपिएको पनि औल्याइएको छ । वरपर ठूला भवन रहेकाले कैदी बन्दीको सुरक्षामा चुनौति थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
पसमितिले भूकम्पपछि चर्केका भवनहरुमै कैदी बन्दीहरुलाई हालसम्म राखिएको पनि खुलासा गरेको छ । भवन चर्किएका छन, सोही भवनमा कैदी बन्दीहरुलाई बस्न बाध्य बनाइएको उपसमितिले जनाएको छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनले काठमाडौंमा रहेका बन्दीगृहहरुको आधारभूत आवश्यक्ता पूर्तिका लागि पनि सरकारलाई सचेत गराउनुपर्ने अवस्था आएको पनि उल्लेख गरिएको छ । बन्दी गृह अनुगमनमा आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध उपसमितिका संयोजक ठकुरीसहित समितिका ६ जना सदस्यहरु सहभागी भएका थिए । समितिले यस अघि पनि काठमाडौं उपत्यकाको बन्दी गृहहरुको निरीक्षण गरी उनीहरुको आधारभूत आवश्यक्ता पूरा गर्न सरकारलाई सचेत गराएको थियो ।