नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल देशभित्रका सबै समस्या थाती राखेर चीनको हाइनान प्रान्तको बोआओमा आयोजना गरिने वार्षिक ’बोआओ एसिया फोरम’मा भाग लिन त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दैछन् । यस पटक प्रधानमन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल पटकपटक भारत गए पनि चीन गएका थिएनन् । सम्भवतः त्यही कारणले मात्र उनी बोआओ सम्मेलनमा भाग लिन गएका हुन् । हुनत, बोआओ सम्मेलनमा नेपालका सरकार प्रमुखहरू सहभागी हुँदैआएका छन् तर यसपटक स्वयं चीनका प्रधानमन्त्रीसमेत सम्मेलनमा उपस्थित नहुने जनाइएको छ । चीनका उपप्रधानमन्त्रीले सम्मेलनमा अतिथिहरूको स्वागत र चीनका तर्पmबाट नेतृत्व गर्नेछन् । यसको कूटनीतिक अर्थ यस वर्षको सम्मेलन सरकार प्रमुख स्तरको हैन । अरू धेरै मुलुकबाट पनि सरकार प्रमुखको स्तरबाट सहभागिता छैन । तर, चीन भ्रमणका अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले चीनका राष्ट्रपति सी जिनफिङसँग पनि भेटघाटको कार्यक्रम तय भएको बताइएको छ । सम्भवतः दाहालको चीन भ्रमणको महत्त्वपूर्ण पक्ष यही भेटघाट हो ।

चीन र नेपालबीचको सम्बन्ध सामान्यतः राजनीतिक परिवर्तनबाट अछुतो रहिआएको छ । नेपालमा सरकार बदलिँदैमा चीनसँगको सम्बन्ध चिसो वा न्यानो हुने गर्दैन । तर, गत केही वर्ष यता भने स्थिर रहँदै आएको यो सम्बन्धमा हलचल देखिन थालेको छ । नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र चीनको अपेक्षाकृत दक्षिण एसियामा बढी ध्यानका कारण सम्बन्धमा नयाँ आयाम उत्पन्न भएको हो । नेपालको राजनीतिलगायतका विषयमा भारतको चासो र हस्तक्षेपका प्रयासले पनि चीनलाई बढी सजग बनाएको हुनुपर्छ । यिनै सबै कारणले चीन अहिले नेपालका विषयमा बढी संवेदनशील देखिएको हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा हुनलागेको चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति सीसँग नेपालको आधिकारिक धारणा राख्न सक्नुपर्छ । तर, भ्रमणपूर्व चीनसँगको सम्बन्धका बारेमा देशमा व्यापक छलफल गरेर राष्ट्रिय धारणा बनाउने प्रयासै गरिएन । यस्ता विषयमा अत्यन्त संवेदनशील चिनिया पक्षले प्रधानमन्त्री दाहाललाई स्वागत सत्कार त गर्ला तर कूटनीतिक महत्त्व भने दिनेछैन ।

गत वर्ष भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि नेपाल सरकार र नेपाली जनताले समेत चिनियाँ सहयोगको बढी नै अपेक्षा गरेका थिए । भौगोलिक कठिनाइका कारण चीनबाट तत्काल अपेक्षा र आवश्यकताअनुसारकोे वस्तुगत सहयोग हुने अवस्था त थिएन तर नैतिक समर्थन एवं सहयोग गरेर चीनले नेपाललाई गुन लगायो । भारतीय नाकाबन्दीले दिएको पीडामा चीनको नैतिक समर्थनले मलमको काम गरेको थियो । भारतमाथिको निर्भरता अन्त्य गर्ने दीर्घकालीन र भरपर्दो विकल्प आर्थिकरूपमा पनि सम्भव हुनेगरी चीनको बाटो खोल्नु नै हो । यसका लागि तेलको आयातदेखि रेलको निर्माणसम्मका विभिन्न पक्षमा छलफल, सहमति र सम्झौतासमेत भएका थिए । तर, भारतले नाकाबन्दी खोल्नेबित्तिकै नेपाली पक्षले चीनको गुन बिर्सेको वा चीनको महत्त्वलाई उपेक्षा गरेको देखियो । तेलदेखि रेलसम्मका विभिन्न सहमतिका सम्बन्धमा नेपालको सरकारी पक्षले चासो नै देखाएन । त्यस अवस्थामा चीन नेपालसँग झस्कनु र त्यसको कूटनीतिक संकेत दिनु अस्वाभाविक होइन । गत वर्ष राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण तयारीको अन्तिम अवस्थामा स्थगित हुनु यस्तै संकेत हो ।

चीनसँगको सम्बन्ध नेपालको राष्ट्रिय हितका लागि पनि सुमधुर हुनु आवश्यक छ भने भारतमाथिको निर्भरता हटाउन पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । यसैले देशप्रति निष्ठावान कुनै पनि सरकार चीनसँगको सहयोग र सम्बन्धप्रति उदासीन हुन मिल्दैन । कुनै पनि विषयमा गम्भीर गृहकार्य नगरी प्रस्तुत हुने र पहिलेका सहमति कार्यान्वयनमा चासो नै नराख्ने नेपालका सरकारी अधिकारीहरूको प्रवृत्तिप्रति चिनियाँ पक्षले सधैँ गुनासो गर्ने गरेको छ । यसपटक पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणमा त्यही गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति दोहोरियो । चीनसँग सम्झौता गर्नुपर्ने विषयमा गृहकार्य र राष्ट्रिय सहमतिको प्रयासै गरिएन । यसैले राष्ट्रपति सीसँगको भेटमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’लाई दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीचको सम्बन्ध बढाउने वा सुधार गर्ने मौका त प्राप्त होला तर नेपालका लागि भने खासै फलदायी हुने देखिँदैन । तैपनि, चिनियाँ मित्रहरूलाई नेपालले कसैको उक्साहटमा चीनको उपेक्षा र विश्वासघात गर्दैन भन्ने विश्वास दिलाउन आंशिकमात्रै पनि सफलता प्राप्त भयो भने प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण सफल मान्न सकिनेछ ।