काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेपछि सरुवा, बढुवा, नियुक्ति र विदेश भ्रमणमा जान पाऊँ भन्दै निर्वाचन आयोगमा परेका निवेदनको सङ्ख्या बढ्दो छ ।
निर्वाचन आयोगले २०७४ साल वैशाख ३१ गतेका लागि घोषणा गरेको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र अवलोकन भ्रमणहरूको प्रयोजनार्थ हुने वैदेशिक भ्रमण स्थगित गर्न भन्दै निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको थियो ।

फागुन १८ गते उक्त आचारसंहिता गरिएपछि यताका दिनमा निर्वाचन आयोगमा निवेदनको ओइरो नै लाग्न थालेको छ । हालसम्म निर्वाचन आयोगमा परेका ३२२ वटा निवेदनहरूमध्ये आयोगले सबैको छानबिन गरी १९३ वटालाई सहमति प्रदान गरेको छ । १२९ वटा निवेदनलाई भने आयोगले सहमति नदिने निर्णय गरेको छ । आयोगमा निवेदन दिएर कतिपय मन्त्रीले हेलिकोप्टर माग गरेका छन् भने धेरैजसो निवेदनहरू विदेश भ्रमणमा जान पाऊँ भनेर दर्ता गरिएका छन् ।

आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार सरुवा, बढुवा, विदेश भ्रमण र तालिममा सहभागी हुन पाऊँ भन्ने आशयका निवेदन बढी परेका छन् ।
“हेलिकप्टरका लागि खास निवेदन आएका छैनन्,” प्रवक्ता शर्माले भने, “गृह र रक्षाले आप्mनो सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्नेबाहेक अन्यलाई हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न दिइँदैन । मन्त्रीहरूलाई त हेलिकोप्टर प्रयोगमा रोक नै लगाइएको छ । आयोगबाट अनुमति लिन चाहनेमा सरुवा, बढुवा, विदेश अवलोकन भ्रमण र तालिम छन् ।”

शर्माले देशको प्रतिनिधित्व गर्दै जाने र सम्झौता गर्नैपर्ने अवस्थामा भने रोक नलगाइएको बताए ।

“देशको प्रतिनिधित्व गर्न जाने वा सम्झौताका लागि जानेबाहेक अन्य भ्रमणलाई रोक लगाउँदै आएका छौं,” उनले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने, “त्यस्ता निवेदनलाई सहमति नदिने निर्णय भएको छ ।”

निर्वाचन आयोगमा प्राप्त निवेदनमध्ये ९२ वटालाई थप खुलाएर स्पष्ट पार्न भनिएको छ । त्यसैगरी ६ वटा निवेदनलाई तामेलीमा राखिएको छ भने आचारसंहिता विपरीत कार्य भएको भनी निर्वाचन आयोगमा परेका २१ वटा उजुरीमध्ये केहीमा निर्णय दिइएको कुरा आयोगले जनाएको छ ।