प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरेर सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई गतिलै थप्पड दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले कानुनले दिएको स्वविवेकी निर्णयको प्रावधानलाई ‘मनपरी गर्न पाइने’ अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेकाले सर्वोच्च अदालतले निर्णय बदर गरिदिएको देखिन्छ ।  राज्यका तर्फबाट निर्णय गर्ने व्यक्तिले तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दासमेत विवेकको प्रयोग गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने पाठ सरकारले सर्वोच्च अदालतको यस निर्णयबाट सिकेर आइन्दा मनपरी निर्णय गर्न छाड्यो भने यसबाट मुलुकको कल्याणै हुनेछ ।  सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासको निर्णयमा ‘उपयुक्त देखेको भन्नुको तात्पर्य वस्तुतः आधार र कारणबाट उपयुक्त देखेको भन्ने हो। कुनै आधार र कारण नदेखाई उपयुक्त देखेको भनी हचुवा, गोश्वारा र मनोगत एवं मनमानी तवरबाट निर्णय गरिएको कुराले मान्यता पाउन सक्दैन । यसरी भएका निर्णय न्यायिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण मानिन्छन् र बदरभागी हुन्छन् ।’ भन्ने ठहर गरिएको लेखिएको छ । यसमा ध्यान दिने हो भने आउने दिनमा यस्ता प्रकृतिका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा बिरलै पुग्नेछन् । 

यसपटक प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी यो मुद्दा विभिन्न कारणले बढी नै चर्चित भयो । सबैभन्दा पहिले त वरीयता मिचेर बढुवा गरिएकाले सामान्य जनमानसमा समेत यस प्रकरणमा अन्याय भएको छाप परेको थियो । सर्वोच्च अदालतको निर्णयले सरकारको स्वेच्छाचारितामा अंकुश लगाएको छ । यस दृष्टिमा यो फैसला ऐतिहासिक महत्त्वको हुने देखिन्छ । तर, यस मुद्दाका क्रममा अरू केही अत्यन्त गम्भीर घटना पनि भएका छन् । महान्यायाधिवक्ताले गठनमा त्रुटि भएको देखाएर इजलास बहिष्कार गरे । महान्यायाधिवक्ताको व्यवहार त्यस पदको मर्यादाअनुरूप हुनसकेन । गठनमा भएको त्रुटिलाई उनले इजलाससमक्ष नै राखेका भए त्यसमा पनि अदालतले केही बोल्नुपर्ने हुन्थ्यो र न्यायाधीशहरू नैतिकरूपमा प्रतिरक्षात्मक बन्न पुग्थे । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले पनि अन्तरिम आदेशमा धारणा बनाइसकेका न्यायाधीशहरूलाई नै अन्तिम निर्णयको जिम्मा दिएर निर्णय पूर्वाग्रह प्रेरित थियो भन्ने बाटो दिइन् । अन्तरिम आदेशमा संलग्न न्यायाधीशबाहेक अरू न्यायाधीश राखेर इजलास गठन गरिएको भए प्रधान न्यायाधीश पनि आलोचनाबाट जोगिने थिइन् ।  

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको निर्णयमा ‘उपयुक्त भनी देख्ने आधार वस्तुगत हुनुपर्छ र निर्णयमा यस्ता आधार अभिव्यक्त भएको देखिनुपर्छ’ भन्ने पनि उल्लेख भएको छ । विधिको शासन स्वीकार गर्ने हो भने राज्यका सबै अधिकारीले यस वाक्यलाई ’मन्त्र’का रूपमा मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश नै अध्यक्ष रहने न्याय परिषद्का निर्णयहरूमा समेत यो वाक्यको मर्म चरितार्थ भएको देखिएको छैन । विशेषगरी राजनीतिक दलका कोटामा नियुक्त न्यायाधीशका हकमा अदालतले सरकारसँग खोजेजस्तो ’वस्तुगत आधार’ न्याय परिषद्को निर्णयमा अभिव्यक्त भएको देखिएको छैन । प्रधान न्यायाधीशका रूपमा सुशीला कार्की पनि यसको अपवाद  छैनन् । यस कटु सत्यलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि मनन गरेर न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि वस्तुगत आधार पारदर्शीरूपमा प्रकट हुने व्यवस्था मिलाउन सके सरकारलाई निर्देश गर्ने नैतिक अधिकार पनि हुन्छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यो निर्णय कानुनविपरीत ठहर भई बदर भइसकेका अवस्थामा यसको नैतिक जिम्मेवारी कसै न कसैले लिने परिपाटी बसाउन सके भविष्यमा यस्ता बलमिच्याइँ दोहोरिने थिएन । सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिने महान्यायाधिवक्ताको आचरण पदको गरिमा धान्न सक्ने प्रकारको नदेखिएकाले उनले पद छाड्नु उचित हुनेछ । यसैगरी यस निर्णयको नैतिक जिम्मेवारी गृह मन्त्रीले लिनुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि, गृह मन्त्री विमलेन्द्र निधि यसरी वरीयता मिचेर प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने पक्षमा नभएको खुलासा उतिबेलै भएको थियो । तर, पार्टी सभापतिको आदेश भनेर गृह मन्त्री वा प्रधानमन्त्री नै पनि सरकारको निर्णयको नैतिक जिम्मेवारीबाट पन्छन मिल्दैन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा नेकपा (एमाले) सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदलाई राजनीतिक हस्तक्षेपको क्षेत्र बनाउन सुरुगरेको थियो । अहिलेको बढुवा निर्णय प्रकारान्तरले त्यसैको सहउत्पादन हो । यसैले सबै राजनीतिक दलका नेताले आआफ्ना ‘बदमासी’ र ‘बेइमानी’लाई सम्झेर अब सुध्रिने वाचा गर्नु उचित हुनेछ । सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय नेपालको न्यायपालिकालगायत राज्यका सबै क्षेत्रमा लागु भयो भने विधिको शासन कायम गर्ने दिशामा ठूलै उपलब्धि हुनेछ ।