काठमाडौं । निजी आवास पुनर्निर्माण प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधिअनुसार पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन नसक्ने ठहर गर्दै यसलाई परिमार्जन गरेर खुकुलो बनाउनतिर पुनर्निर्माण प्राधिकरण लागेको छ । 

हालको कार्यविधिमा भएको कसिलो व्यवस्थाले पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ अनुदान बुझेका अधिकांश भूकम्पपीडितले नयाँ घर बनाउन दोस्रो किस्ताबापत डेढ लाख रुपैयाँ नपाउने अवस्था आएपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कार्यविधि परिमार्जन गरेर खुकुलो बनाउन लागेको हो ।

कार्यविधि परिमार्जनको काम एक साताभित्र सकेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोविन्दराज पोखरेलले बताए । हालको कार्यविधिअनुसार काम गर्न नसकेकाले परिमार्जन गर्न लागेको उनले स्पष्ट पारे ।

“यो कार्यविधिलाई आधार मान्ने हो भने अधिकांश भूकम्पपीडितले नयाँ घर बनाउन दोस्रो किस्ता अनुदान पाउँदैनन्,” उनले भने, “त्यसैले यो कार्यविधि परिमार्जन गरेर खुकुलो बनाउन लागिएको हो ।” नयाँ कार्यविधिले ऐलानी, सुकुम्बासी, गुठी जग्गामा नयाँ घर बनाउनका लागि सरकारबाट अनुदान पाउने उनले जानकारी दिए ।  

व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिको बिहीबारको बैठकमा पुनर्निर्माणका विषयमा भइरहको गतिविधिका बारेमा जानकारी दिँदै उनले भने, “कार्यविधिमा धेरै समस्या भएकाले यसलाई परिमार्जन नगरी दोस्रो किस्ता अनुदान रकम वितरण गर्न सकिन्न । त्यसैले परिमार्जन गर्न लागेको हो ।” 

उनले आफू प्राधिकरणको सीईओ भएर आएको अढाई महिनामा २१ वटा निर्णय गरेको बताउँदै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको स्पष्ट पारे । “कसैले भिरालो जग्गामा घर बनाएको छ भने यो कार्यविधि अनुसार उसले अब दोस्रो किस्ता अनुदान रकम पाउँदैन,” उनले भने, “यस्तो कार्यविधिमा रहेर कसरी काम गर्ने ?”  

अनुदान दिन ढिलाइ भएपछि भूकम्पबाट पीडितले भत्केको घर आफूखुसी बनाएकाले ती घर भूकम्प प्रतिरोधी नभएकाले अर्को भूकम्प आए फेरि भत्किने र जनधनको क्षति हुने उनको भनाइ छ । यस्ता घर बनाएका पीडितलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने पोखरेलले बताए । “ढिलाइले धेरै समस्या भएको छ । त्यसमाथि कार्यविधिले काम गर्न र अनुदान वितरणमा ठूलो समस्या ल्याएकाले यसलाई परिमार्जन गरेपछि मात्र सहज रूपमा काम हुनेछ,” उनले भने । 

मापदण्डअनुसार घर बनाएन भने दोस्रो किस्ता अनुदान रकम नपाउने उनले स्पष्ट पारे । 

प्राधिकरणलाई पूर्ण अधिकार दिएको देखिए पनि बजेट माग्न अर्थ मन्त्रालय र विकासको काम गर्न अन्य मन्त्रालयल धाउँदा समय धेरै लाग्ने गरेको बताउँदै उनले यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाएमात्र पुनर्निर्माणको काम सफल हुने जिकिर गरे । “बाहिरबाट हेर्दा धेरै अधिकार भएको देखिए पनि अन्य मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा काम अघि बढाउनुपर्दा समस्या आएको छ,” उनले भने, “यसलाई पनि बढी अधिकारसम्पन्न बनाउनु पर्छ ।” 

स्थानीय तहयको चुनावले पनि पुनर्निर्माणको काम प्रभावित हुने पोखरेलले बताए । मापदण्डअनुसार भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सरकारलाई कुर्नु नपर्ने उनले स्पष्ट पारे । खरिद प्रक्रियाले गर्दा पनि समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

भूकम्प प्रभावित जिल्लाको ग्रामीण भेगलाई लक्षित गरी प्राधिकरणले ३ लाख रुपैयाँमा बन्ने घरको नमुना डिजाइन तयार पारेको छ । नयाँ नक्साअनुसार कम्तीमा २ लाख ९२ हजार रुपैयाँ लागतमा दुई कोठे भवन निर्माण गर्न सकिनेछ ।