काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फागुन १ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अर्थात डीअार्इजी जयबहादुर चन्दको बढुवा बदर गर्दै न्यायोचित ढंगबाट अर्को निर्णय गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको पूर्ण इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले तेस्रो बरियतामा रहेको डीआईजी जय बहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेपछि रोक्न माग गर्दै रिट दायर भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता महेन्द्र नाथ उपाध्यायका अनुसार प्रहरी नियमावलीअनुसार मापदण्ड पुर्याएर नियुक्त गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले फागुन १ गते आईजीपीमा तेस्रो वरियतामा रहेका डीआईजी जय बहादुर चन्दलाई बढुवा गरेपछि उनको बढुवा रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर भएको रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवालले नियमानुसार आफू नै महानिरीक्षक हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले कार्यक्षमता मुल्यांकनका आधारमा आफूलाई आईजीपी नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै दोस्रो वरियतामा रहेका डीआईजी प्रकाश अर्याल पनि सर्वोच्च पुगेका थिए ।