site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
Agni Group
Global Ime bank

स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै ध्यान केन्द्रित बेलामा निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलको नेतृत्व भने अनावश्यक र अनुचित बखेडा झिक्नमा व्यस्त छन् । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानबाट 'हिन्दुराष्ट्र' र 'राजसंस्था'जस्ता शब्द हटाइदियो । यसको अन्तिम निर्णय संविधानको आधिकारिक व्याख्याता सर्वोच्च अदालतबाट मात्र हुनसक्छ । तर, राप्रपाका नेताहरू न्यायालयको ढोका ढकढक्याउनुको साटो 'सडकबाट छिनोफानो' गर्ने धम्की दिँदै निर्वाचन आयोग घेर्न पुगे । बहालवाला उपप्रधानमन्त्री सडकमा एउटा संवैधानिक निकायविरुद्ध धर्ना बस्न पुगे । निर्वाचन आयोगको काम निर्वाचन स्वतन्त्र,निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउनु हो । तर, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले भने निर्वाचनका लागि ‘राजनीतिक वातावरण’ नबनेकोमा सार्वजनिकरूपमै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । उनको कथनले एकातिर निर्वाचनै नहुने पो हो कि भन्ने सन्देह उब्जाउँछ भने अर्कातिर निर्वाचन बिथोल्न चाहनेहरूको दुस्साहस बढाउँछ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले मधेसी मोर्चाले निर्वाचनमा भाग नलिने धम्की दिएकै कारण निर्वाचनको राजनीतिक वातावरण नबनेको ठानेका होलान् । पक्कै पनि निर्वाचनमा मधेसी मोर्चालगायत सबै राजनीतिक दलहरू सहभागी भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, मधेसी मोर्चामात्र हैन अहिलेका कुनै पनि राजनीतिक दलले भाग नलिए पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुँदासम्म निर्वाचनको वैधतामा प्रश्न उठ्न सक्तैन । किनभने मधेसी मोर्चाले भाग लिए पनि अर्को कुनै दलले चुनाव बहिष्कार गर्नसक्छ । कानुनीरूपमा त सबै दलको हैसियत बराबरै हो । चुनावमा  भाग लिने वा नलिने भन्ने व्यक्ति वा दलको निर्णय हो भने निर्वाचन अपरिहार्य संवैधानिक अभ्यास हो । यसैले कसैले भाग लिने वा नलिने राजनीतिक निर्णय निर्वाचन आयोगको चासोको विषय होइन र हुनुहुँदैन । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले अहिले राजनीतिक विवादमा मुछिने निर्णय वा टिप्पणी गर्नु उचित र आवश्यक थिएन ।

संविधान संशोधनलाई स्थानीय तहको निर्वाचनसँग जोड्नु पनि आवश्यक थिएन । संशोधन नभए पनि स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन निर्धारित समयमा हुने हो भने संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन्छ । तैपनि, धेरैलाई समेट्ने प्रयास अन्तिम समयसम्म पनि गर्दा केही बिग्रँदैन । तर, यस्ता कुनै पनि बहाना घोषित निर्वाचन रोकिने कारण नबनून् । अहिले आयोगको ध्यान त बरु भौतिक तयारीका साथै आचारसंहिता पालन गराउनमा जानुपर्छ । सरकारमा रहेका मात्र हैन विपक्षीले समेत राज्यको साधन स्रोतको सजिलै दुरुपयोग गर्ने मुलुकमा निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन मतदानको दिनमात्र हैन धेरै पहिलेदेखि नै निर्वाचन आयोग सजग रहनुपर्छ । आशा गरौँ, सबै पक्ष आआफ्ना कर्तव्य पूरा गर्न र लोकतान्त्रिक मूल्य आत्मसात् गर्न चुक्नेछैनन् !
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ७, २०७३  १७:५८
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC