निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानबाट 'हिन्दु राष्ट्र एवं राजसंस्थासहितको' र 'हिन्दुत्व' भन्ने शब्दहरू हटाउने निर्णय गरेपछि राप्रपाका नेताले तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । एकाध ठाउँमा त विरोध प्रदर्शनसमेत भएको समाचार छ । यस्तो असन्तुष्टि अस्वाभाविक पनि होइन । तर, निर्वाचन आयोगको निर्णय भने नितान्त प्राविधिक र कानुनी प्रकृतिको देखिन्छ । आयोगले 'हिन्दु राष्ट्र' र 'राजसंस्था' भन्ने शब्दहरू नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४ (१) मा लेखिएको 'नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य' भन्ने संवैधानिक प्रावधानविपरीत भएको ठानी हटाएको बताएको छ । संविधानको यो धारामात्र हेर्दा पक्कै पनि आयोगको निर्णय सही नै देखिन्छ ।

तर, संविधानकै अरू धारामा भएका व्यवस्थाले राप्रपाको विधानबाट ती शब्दहरू हटाउनु आवश्यक र उचित थिएन भन्ने देखिन्छ । संविधान संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था भएको धारा २७४ को उपधारा (१)मा 'नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिनेछैन ।' भन्ने लेखिएको छ । नेपालको संविधान,२०७२को यो धारामात्र अशंसोधनीय रहेको यही धाराको उपधारा (२)को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएको छ ।

यसको तात्पर्य 'नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल' नहुने अरू विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । अर्थात्, आयोगले उल्लेख गरेको धारा ४ पनि संशोधन हुनसक्छ । कारण, 'धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र' पनि संशोधनीय विषय हुन् । संशोधन गर्न मिल्ने विषय भएकाले कुनै पनि व्यक्ति वा समूहले तिनलाई संशोधन गर्न शान्तिपूर्वक प्रयास गर्न पाउने अधिकार संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ । अर्थात्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि त्यस्तो प्रयास गर्न पाउँछ र विधानमा ती शब्दहरू राख्नु संविधानविपरीत हुँदैन ।

यसैले निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट ती शब्दहरू हटाउने निर्णय गर्नु हुँदैनथ्यो । तर, आयोगको निर्णयले राप्रपाको निर्वाचनमा भाग लिने अधिकार कुण्ठित नगरेकाले यसलाई राप्रपाले पनि अन्यथा ठानेर उत्तेजित हुनु उचित एवं आवश्यक देखिँदैन । पक्कै पनि राप्रपाले 'हिन्दु राष्ट्र' र 'राजसंस्था' लाई राजनीतिक कार्यसूचीबाट हटाउन सक्तैन । कुनै पनि दल वा व्यक्तिलाई अरू कसैको अधिकारमा अतिक्रमण नहुँदासम्म सिद्धान्त त्याग्न भन्न पनि मिल्दैन । यसैले राप्रपालाई पनि 'हिन्दु राष्ट्र' र 'राजसंस्था' छाड्न बाध्य बनाउन सकिँदैन । निर्वाचन आयोगको निर्णयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो असहमति र असन्तुष्टि कसरी व्यक्त गर्छ त्यसले यस दलको चरित्र प्रकट गर्नेछ । राजनीतिकरूपमा त राप्रपालाई निर्वाचनमा जाँदा जनतासँग मत माग्ने थप एउटा विषय भयो ।

कानुनीरूपमा पनि राप्रपाले यसको उपचार खोज्नु उचित हुनेछ । त्यस अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित धाराहरूको व्याख्या गरेर राप्रपा र निर्वाचन आयोग दुवै पक्षलाई धर्मसंकटबाट मुक्त गर्नसक्छ । सर्वसत्तावादी सिद्धानमा विश्वास गर्नेहरूबाहेक अरूले निषेधको राजनीति स्वीकार गर्दैनन् । यस्तै लोकतन्त्रवादीले जनादेशलाई स्वीकार गर्छन् । शान्तिपूर्ण वैध उपाय हुँदासम्म 'सडकबाट छिनोफानो' गर्ने धम्की दिनु लोकतान्त्रिक चरित्र हैन । न्यायालय र जनताका ढोकामा जाने बाटो हुँदाहुँदै सडकबाट छिनोफानो गर्न खोज्नु स्वस्थ राजनीतिक प्रवृत्ति होइन । शान्तिपूर्वक वैध मञ्चमा मत व्यक्त गर्न निषेध गरिएमा वैकल्पिक उपाय अपनाउने नैतिक आधार हुन्छ । यसैले शान्तिपूर्णरूपमा मत व्यक्त गर्ने र जनतासम्म पुग्ने अवसर सबैलाई दिइनुपर्छ ।

नेपालको संविधान,२०७२ ले पनि यसको प्रत्याभूति गरेको छ । निर्वाचन आयोगको यो त्रुटिपूर्ण निर्णय आयोगले भन्दा पनि सर्वोच्च अदालतको व्याख्याबाट सच्याइनु देशकै लागि हितकारी हुनेछ । राप्रपाका लागि पनि यो निर्णय लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठाको कसी हो । वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्ति बन्ने चाहना राख्ने हो भने राप्रपाले यस प्रकारका प्रतिकूल निर्णयमा पनि लोकतान्त्रिक र राजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गर्नुपर्छ । सस्तो लोकप्रियता वा उत्तेजनाले राजनीतिक दललाई क्षणिक लाभमात्र हुन्छ भन्ने त नेपालकै इतिहास साक्षी छ ।