देशमा दुई छाक खान, हर ढाक्न, छोराछोरीलाई पढाउन, बिरामी हुँदा ओखती गर्न र आफ्नै छतमा रात बिताउन नपाउनेको संख्या कति होला ? सरकारी तथ्यांकले स्पष्ट संख्या देखाउँदैनन् । गरिबीको रेखा भन्ने काल्पनिक मापदण्डलाई अंकशास्त्रीहरूले बेलाबखत आआफ्नै सुविधाअनुसार यता र उता सार्ने गर्छन् । तर, ढुक्कैसँग भन्न सकिन्छ न्यूनतम मानवोचित सुविधाबाट वञ्चित नेपाली नागरिकको संख्या कम्तीमा पनि ५० लाख चाहिँ छ । नेपालको जनसंख्या अढाइ करोड मानेका खण्डमा २० प्रतिशत नै गरिबीको रेखामुनि भए पनि ५० लाख पुग्छ । संसारमा ५० लाख जनसंख्या नभएका पनि थुप्रै मुलुक छन् । अर्थात्, नेपालभित्र अझै एउटा सिंगो मुलुक न्यूनतम मानवीय सुविधाबाट पनि वञ्चित छ । र, यिनलाई राज्यले परिचयपत्र त बाँड्न सकेको छैन भने तिनीहरूप्रति लक्षित कार्यक्रमको अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । अर्कातिर, ‘पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ’ ऐन बनाउने क्रममा सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई नेपाली जनताको स्तर नसुहाउने गरी विलासी जीवन बिताउन पुग्ने सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ । 

यस्ता पूर्वपदाधिकारीलाई सरकारले तजबिजी आधारमा सुविधा दिँदैआएकोमा सर्वोच्च अदालतले एउटा रिट निवेदनमा सुनवाइ गर्दै कानुन बनाएरमात्र सुविधा दिनु भन्ने आदेश जारी गरेको थियो । यही आदेशमा टेकेर सरकारले यो विधेयक प्रस्तुत गरेको हुनुपर्छ । यसभन्दा पहिले प्रस्तुत विधेयकमा पनि आवश्यक र उचित ठहरिनेभन्दा बढी सुविधा प्रस्ताव गरिएपछि जनस्तरमा व्यापक विरोध भएको थियो । र, त्यति बेला विधेयक फिर्ता लिनु परेको थियो । विडम्बना, सरकारले जनताको चर्को विरोधबाट केही पनि सिकेनछ । पुनः त्यस्तै विलासी जीवन बिताउन पुग्ने मनग्य धनराशि पूर्वपदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउने गरी विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ । सरकारी अधिकारीहरूलाई लाग्दो हो जनताको सम्झना साह्रै कमजोर हुन्छ । यसैले त उनीहरू पटकपटक जनतालाई झुक्याउन खोज्छन् । जनता विद्रोहका लागि सडकमा नउत्रेसम्म बलमिच्याइँ गरिरहनु अधिनायकवादी प्रवृत्ति हो । यसैगरी अधिनायकवादीहरू राज्यको ढुकुटीबाट आफू वा आफ्नालाई पोस्न पनि पटक्कै हिचकिचाउँदैनन् । तर, जनताले तिनका क्रियाकलाप र आचरण नियालिरहेका हुन्छन् । जनताले थाहा पाएनन् नै भने पनि राज्यका उच्च पदमा बस्नेहरूले त विवेक पुर्‍याउनुपर्थ्यो । पूर्वपदाधिकारीलाई नै पनि नसुहाउँदो विलासी जीवनयापन गर्ने रहर नहुनुपर्ने हो । पूर्वपदाधिकारीलाई प्रस्तावित अस्वाभाविक धनराशि सुविधाका रूपमा उपलब्ध गराउने एक वर्षको पैसाले देशलाई तुइनमुक्त बनाउन पुग्छ । यसैले सुविधाको प्रस्तावित विधेयक पारित गरिनु देश लुटेर विलासी जीवन बिताउनु नै हो । भूकम्पपीडितका लागि घर बनाउन दिइने अनुदान पूर्वराष्ट्रपतिका लागि एक महिनाको घर भाडाबापत दिन प्रस्ताव गर्नु विवेकसम्मत र न्यायोचित होइन । 

राज्यका पूर्वपदाधिकारीलाई पदको गरिमाअनुरूप जीवनयापन गर्न पुग्ने सुविधा दिनु अनुचित होइन । तर, पूर्वप्रधानमन्त्री वा पूर्वसभामुखहरू दलगत राजनीतिमा सक्रिय रहने हुनाले तिनलाई राज्यको कोषबाट सुविधा दिनु अन्याय हुन्छ । उनीहरूका प्रतिस्पर्धी अरूले त्यस्तो सुविधा पाउँदैनन् । प्रधान न्यायाधीशले अवकाशपछि निवृत्तिभरण पाउँछन् । त्यसबाट उनीहरूको जीवनयापन सजिलै हुन्छ । पूर्व राष्ट्रपति राजनीतिमा फर्केर जाने सम्भावना कम भएकाले राज्यले गुजाराको उचित प्रबन्ध गर्नु उपयुक्तै हो । 'मुलुकको उच्च तहमा बहाल रही निवृत्त पदाधिकारीको मर्यादा तथा सम्मान कायम राख्न यति ठूलो धनराशि आवश्यक हुँदैन । स्वास्थ्योपचारका लागि यिनलार्इ अलग्गै रकम राज्यकै ढुकुटीबाट उपलब्ध गराइन्छ । पूर्व वा बहालवाला पदाधिकारीले आफूलाई जनसाधारणभन्दा विशेष ठान्नु सामन्ती मानसिकता हो । सबैको जीवनस्तर उकास्न सकेपछि जनताको जीवनस्तरसँगै सुविधा बढाउँदै लैजानु न्यायोचित हुन्छ । सांसदहरूले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत आफ्नै सुविधा बढाउनु नेपाली जनतालाई ठग्नु नै हो भने पूर्वपदाधिकारीलाई विलासी जीवन बिताउन दिइने सुविधा पनि जनताविरुद्धकै अपराध हो । यसैले सांसदहरूले पनि विवेक बन्धकीमा नराख । यद्यपि, यो विधेयक फिर्ता गर्नुभन्दा सुविधा घटाएर पारित गरे हुन्छ । कम्तीमा तजबिजी सुविधाको बाटाे त बन्द हुन्छ ।