काठमाडौं । डेढ महिना अगावै वजेट आउँदा पनि अपेक्षाकृत पुँजीगत खर्च नभएपछि सरकारले जेठ १६ गतेदेखि नै सम्वद्ध मन्त्रालयलाई वजेट कार्यान्वयनको मार्गनिर्देशन गर्ने भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ४५ दिन आगावै वजेट सार्वजनिक गरे पनि साउन १ गतेपछि मात्र कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि खर्च हुन नसकेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि जेठ १५ गते वजेट प्रस्तुत भएको भोलिपल्ट अर्थान् १६ गतेदेखि वजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ सचिवले नीतिगत मार्गनिर्देशन गर्ने भएको हो । नेपालको संविधानमा सरकारले प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते वजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ४५ दिन अगावै वजेट आए पनि साउनदेखि मात्र कार्यक्रम स्वीकृत भएकाले पुँजीगत खर्चको अवस्थामा सुधार नआएको हुँदा व्यवस्थापिका संसदबाट वजेट पास हुनु अगावै कार्यक्रम स्वीकृत हुने अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले बताए ।
उनले मन्त्रालयगत वजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा परेका कार्यक्रम स्वतः स्वीकृत भएको मानिने व्यवस्था गरिने र पुनः स्वीकृत गराइ नपर्ने व्यवस्था हुन लागेको उनले स्पष्ट पारे । 
यस्तै मध्यकालीन खर्च संरचनालाई यथार्थपरक बनाई त्यसका आधारमा वजेट विनियोजन गर्ने, आर्थिक एवम् प्राविधिक विश्लेषणपछि मात्र कार्यक्रम÷आयोजना कार्यान्वयनका लागि वजेट विनियोजन गर्ने योजना अर्थको छ । 
सरकारले चालु आवमा ८४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।  
सरकारले फागुनसम्म पनि काम सुरु नहुने आयोजनाका रकम खिचेर राष्ट्रिय गौरवलगायत प्रगति भएका अन्य आयोजनामा खर्च गर्ने भएको छ ।  रानीजमरा, बबई, सिक्टा आयोजनामा राम्रो काम भइरहेकाले त्यहाँ बजेटको अभाव भएकाले आयोजनाबाट खोसिने बजेट ती आयोजनामा लगानी गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो । 
कतिपय आयोजनाको काम सुरु नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले चैत कुरेर बसेको छ । फागुनसम्म काम सुरु नभएका आयोजनाको वजेट धमाधम खोस्ने योजना मन्त्रालयको छ ।
फागुन ११ गतेसम्म पुँजीगत खर्च १८.२५ प्रतिशत मात्र भएको छ । 
चालु आवका लागि सरकारले ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरेकोमा हालसम्म ५६ अर्ब ९३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।