नेपालमा खुल्लमखुल्ला कार्यक्रम गर्दै नेपालको विखण्डन गर्छु भन्नेलाई राजनीतिक दलका नेताले उत्तरसम्म पनि दिन नसकेको अवस्थामा नेपाली सेनाले त्यस्ता कुनै पनि शक्तिलाई निस्तेज पार्न तयारी अवस्थामा रहेको बताएको छ । सेना दिवसका अवसरमा बिहीवार आयोजित विशेष समारोहमा प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले मुलुकलाई विखण्डन गर्ने र हतियार उठाउन धम्की दिने समूहको नाम नलिईकनै त्यस्ता अवाञ्छित गतिविधि निस्तेज गर्न सरकारको निर्देशन र संविधानले दिएको अधिकार पर्याप्त हुने जनाएको समाचार अन्नपूर्ण पोस्टले प्रकाशित गरेको छ ।
पोस्टका अनुसार मंगलवार पृतनापति सम्मेलनमा पनि मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति र त्यसले निम्त्याएको सुरक्षा चुनौती बारे छलफल भएको र सो सम्मेलनमा तराई मधेसमा हिंस्रक र विखण्डनकारी गतिविधि गर्दैआएका सीके राउत, तराई मधेसमा सक्रिय विभिन्न हतियारधारी भूमिगत समूह तथा राजनीतिक आवरणमा हतियार उठाउने धम्की दिँदैआएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादीका गतिविधिले मुलुकको सुरक्षा अवस्थामा खतरा उत्पन्न गर्न सक्ने बारे पनि छलफल भएको थियो ।
समाचारअनुसार विखण्डनकारी अभिव्यक्ति दिँदैआएका राउतले तराई मधेसमा सक्रिय हतियारधारी समूहहरूसँग सम्बन्ध बढाउँदै गएको र भविष्यमा ती समूहको सम्बन्ध खतरापूर्ण हुनसक्नेमा सेना सजग रहेको पनि समाचारमा लेखिएको छ ।
यो समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएर अन्नपूर्ण पोस्टले देशको अखण्डता र कुनै पनि प्रकारको हिंस्रक गतिविधिविरुद्ध आफू उभिएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । नेपालका दैनिक पत्रिका जुनसुकै विचार धारालाई समर्थन गर्ने भए पनि नेपालको संविधानको आधारबाट धेरै टाढा जान नसक्ने अवस्थालाई मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन अन्नपूर्ण पोस्टको मुख्य समाचारबाट राम्ररी झल्किएको छ । अन्य दैनिक पत्रिकाले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिले दिएको यस्तो महत्वपूर्ण सन्देशलाई उपयुक्त स्थान दिन कन्जुस्याइँ गरेका छन् । अन्नपूर्ण पोस्टपछि राजधानीले यो समाचारलाई सबैभन्दा ठूलो स्थान दिएको छ । नेपाली सेनाले अहिलेको देशको परिस्थितिमा स्थायित्वको पक्षमा बोलेको यस्तो महत्वपूर्ण समाचारलाई राजधानीले दिएको स्थान उपयुक्त छ । हिमालय टाइम्सले अलि कम भए पनि यस समाचारलाई राम्रै स्थान दिएको छ । नागरिकले एक कोलममा मात्र समाचारलाई खुम्चाएको छ भने कान्तिपुर, गोरखापत्र र नयाँ पत्रिकाले यो समाचारलाई प्रथम पृष्ठमा कुनै स्थान दिएका छैनन् । यस्तो समाचारले महत्व नपाउनुमा धेरै कारण हुनसक्छन् तथापि सम्पादकीय नीतिमा यस्तो कुराले प्रश्न भने अवश्य उठाउँछ ।
सांसद कि प्रधानाध्यापक ?
शुक्रवारको नयाँ पत्रिकाले ग्यालेक्सी स्कुलकी प्रधानाध्यापकबाट सांसद भएकी गीता राणाको तस्बिर पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरेर उनको संसद्को गतिविधि सार्वजनिक गरेको छ । हिजो १८ दिनको अवरोधपछि सुचारु भएको संसद् बैठकमा ग्यालेक्सी स्कुलकी संचालकसमेत रहेकी गीता राणाले एक घन्टासम्म संसद्मा चलेको बहसमा केही वास्ता नगरी स्कूलको आगामी शैक्षिक सत्रको कार्यक्रम हेरेर बसेकी समाचार सो दैनिकले प्रकाशित गरेको छ ।
भ्रष्टाचार समाचार
आजका कान्तिपर तथा नागरिक दैनिकले दुई फरक फरक भ्रष्टाचारका समाचारलाई महत्वका साथ प्रकाशित गरेका छन् । कान्तिपुरले ‘जग्गा किनबेचमा करोडौं भ्रष्टाचार’ शीर्षकमा मालपोतका कर्मचारीले कसरी पुँजीगत लाभकर छलेर करोडौं कमाए भन्ने प्रमाण प्राप्त भएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । बलराम बानियाँले लेखेको सो समाचारअनुसार उपत्यकाको मालपोत कार्यालयहरूमा लाभकर छली भइरहेको पाइएपछि भूमिसुधार मन्त्रालयले त्यहाँका ८० जनाभन्दा बढी कर्मचारीमाथि छानबिन गरी मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई अनुरोध गरेको छ ।
नागरिकले नेपाल आयल निगमले बनाउन लागेको भण्डारणका लागि सरकारी जग्गा प्रयोग नै नगरी निजी जग्गा किनेर करोडौं कमिसन कमाउने ‘सेटिङ’ भइरहेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । दिलीप पौडेलले खोजेको समाचारअनुसार निगमले झापाको चारआली, सर्लाही, चितवन, धादिङ, रुपन्देही, तनहुँ र धनगढीमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण बनाउन करिब ५ अर्ब रुपैयाँको जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । तराईका जिल्लामा २० बिघाप्रति स्थान र पहाडमा २ सय रोपनी जग्गा खरिद गर्ने तयारी भएको र यसका लागि व्यापारीसँग मिलेमतो भइरहेको पनि पौडेलले लेखेका छन् ।
सम्पादकीय
आजका नागरिक, अन्नपूर्ण पोस्ट तथा कान्तिपुरले राजदूत नियुक्तिको विषयमा सम्पादकीय लेखेका छन् । नागरिकको मुख्य जोड देशले राजदूतावासमा गरेको खर्चअनुसार त्यहाँ जाने प्रतिनिधिको स्तर नपुग्ने र यो समस्या टीके प्रथाले गर्दा झन् बढ्दै गएको भन्ने छ । सरकारले पछिल्लो पटक थपेका दूतावाससहित नियोग र दूतावासको संख्या ३९ पुगेको र राज्यले यस्ता दूतावासमा वार्षिक करिब ४ अर्ब खर्च गरिरहेको पनि सम्पादकीयमा जनाइएको छ । यस हिसाबले प्रतिदूतावास ११ करोड खर्च भएको र अब दुई थप्दा २२ करोड खर्च हुने जनाउँदै नागरिकले कूटनीति प्रभावकारी नभएकाले यस्तो खर्चमा जनमानसले असन्तुष्टि जनाउने कुरा उठाएको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्टले पनि राजदूत नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा र आफ्नालाई नियुक्ति दिने विगत एक दशकको कुसंस्कारलाई निरन्तरता दिइएको भनेर विरोध जनाएको छ । यसपटकको नियुक्तिमा १४ जना राजदूतहरू नै सत्ता गठबन्धन र तिनले पत्याएका राजनीतिक दलहरू या तिनका नेताहरूको झोलाबाट निस्किए भनेर पोस्टले उपहास गरेको छ ।
कान्तिपुरले भने राजदूत नियुक्तिमा संसदीय समितिले ध्यान दिनुपर्ने पक्षको विवेचना गरेको छ । सरकारले नेताका आफन्त, म्यानपावर व्यवसायीदेखि मल्लिक आयोगका दोषीसम्मलाई बटुलेर जे जसरी राजदूतका लागि सिफारिस गरेको छ, त्यो सर्वथा गलत र अनुचित छ भनेर कान्तिपुरले ठोकुवा गरेको छ । राजदूत सिफारिसमा योग्यता र क्षमतालाई आधार बनाउनुपर्नेमा आफन्त समेटिनु, भागबन्डा हुनु, व्यवसायीप्रति मोह देखाउनु दुःखद पक्ष हो भन्दै संसदीय सुनवाइ समितिले राजदूत नियुक्तिको बेथितिलाई केलाउँदै असान्दर्भिक पात्रहरूलाई अस्वीकार गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ भन्ने कान्तिपुरको आह्वान छ ।
नयाँ पत्रिकाले नेपाललाई प्रभावित पार्न भारतले भर्खरै गरेको नयाँ दिल्ली र कोलकाता देखि काठमाडौंसम्मको रेल सेवाको घोषणाका विषयमा सम्पादकीय लेख्दै यो कदम चीनले काठमाडौंसम्म ल्याउन लागेको रेलवेको प्रतिक्रिया हुनसक्ने भन्दै यस्तो भूराजनीतिक अवस्थितीबाट नेपालले फाइदा उठाउन सक्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।
आजको राजधानीले बजेट छर्ने काम बन्द होस् भन्ने आह्वान गरेको छ भने गोरखापत्रले फास्टट्रयाकको निर्माण यथासमयमा पूरा गर्नेतर्फ अविलम्ब कदम चाल्न अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै हिमालय टाइम्सले ग्यास उद्योग मर्जरको बहसमा सरकारको नीति सही हुनुपर्ने भन्दै सम्पादकीय लेखेको छ ।