site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
Agni Group
Global Ime bank

स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणाले जनतामा एक प्रकारको उत्साह जगाएको छ भने राजनीतिक दलहरू विशेषगरी विपक्षी र मधेस केन्द्री केही दल भने अलोकतान्त्रिक जिद्दी गर्न लागेका छन् । देशमा २०५४ सालपछि पहिलोपटक स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदैछ । यसबीच प्रतिनिधि सभा र संविधान सभाको गरी ३ वटा निर्वाचन भए पनि स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन रहे । नेपालको संविधान, २०७२ ले संवैधानिक मान्यता दिएको स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको अनिवार्य सर्त पनि हो । यसैले अब चुनावको विरोध गर्नु वा चुनावमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कुनै पनि कार्य गर्नु प्रकारान्तरले संविधान विफल बनाउने षड्यन्त्र गर्नु हो । अर्को अर्थमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति विफल तुल्याउने प्रयत्न गर्नु हो । दुर्भाग्य, केही राजनीतिक दलका नेता भने नितान्त व्यक्तिगत अहंकार, जिद्दी र स्वार्थका कारण मुलुकलाई बन्धक बनाउने उद्यत देखिएका छन् ।

संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन प्रस्तावमा हुने छलफल र निर्णयलाई संसदीय विधि एवं प्रक्रियाको स्वाभाविक परिणामका रूपमा लिएर लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउनुको साटो प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) का नेताहरू अनुचित खोचे थाप्न थालेका छन् ।  व्यवस्थापिका संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नभए सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने उनीहरूको मागले परिस्थितिलाई थप जटिल बनाउनेछ । निर्वाचनमा सकेसम्म धेरैको सहभागिता हुनु आवश्यक र उचित हुन्छ । संसद्मा विचाराधीन प्रस्तावमा छलफल हुनै नदिएर एमालेलगायत विपक्षले लामो समयसम्म मुलुकलाई अन्योलको अवस्थामा राख्यो । सरकारले पनि स्थानीय निर्वाचनको घोषणामा अलमल गरेर अन्योल नै बढायो । बल्लबल्ल सरकारले २०७४ साल वैशाख ३१ गते निर्वाचन हुने घोषणा गरेको छ । तर, मधेसी दलका नेता भने संविधान संशोधनविना निर्वाचन हुन नदिने जिद्दी गर्दैछन् । 

संविधान संशोधन प्रस्ताव विफल भए पनि मधेसी दलले पछि त्यस्तो प्रयास गर्नै नपाउने वा नसक्ने पनि हैन । यसैले यसपटक संविधान संशोधन हुन सकेन भने मधेसी दलले त्यसलाई मतदाता समक्ष लगेर अनुमोदन गराउने प्रयास गर्नु राजनीतिक र लोकतान्त्रिक विधि हो । मधेसी दलले भाग नलिँदैमा चुनाव रोकिने त हैन । मधेसका केही जिल्लामा हुनसकेन भने पनि अब स्थानीय तहको निर्वाचन त रोकिँदैन । यसैले चुनावको विरोध गर्नु अलोकतान्त्रिक र अदूरदर्शी अभ्यास हुनेछ । यस्तै, संसद्ले संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियागतरूपमा टुंगो लगाउँदा कुनै आकाश खस्ने पनि हैन । प्रस्तावका पक्ष वा विपक्षमा उभिने अधिकार सबैलाई छ । संसद्मा ह्विप जारी नगरी स्वतन्त्ररूपमा सांसदहरूलाई निर्णय गर्न दिनु सबैभन्दा उत्तम हुनेछ । लोकतन्त्रको अभ्यास परिपक्व भएका मुलुकमा राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा ह्विप जारी नगर्ने अभ्यास चलिसकेको छ । ह्विप जारी नभए यसलाई सरकारको हार वा जितको विषय बनाउन पनि पर्दैन । नेपालका राजनीतिक दलका नेता यति दूरदर्शी हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । तैपनि,  कुनै पनि पक्षले अनावश्यक र अनुचित जिद्दी वा अहंकार देखाएर मुलुकलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन । समयसँग जुध्ने दुस्साहस कसैले नगरुन् ।
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन १२, २०७३  १९:१५
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC