काठमाडौं । सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधयेकमाथि छलफल सुरु भएको छ ।
बिहीबार बसेको संसद बैठकमा एमालेसहितका प्रतिपक्ष दलले एक दिनका लागि संशोधन प्रस्तावमा छलफल गर्न दिनेबताएपछि छलफल प्रारम्भ भएको थियो । प्रतिपक्षका तर्फबाट एमाले उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूहरुले छलफलमा भाग नलिने तर छलफल गर्न दिने जानकारी गराएका थिए ।
सरकारको तर्फबाट कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले संविधान संशोधन विधयेकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरे ।
यद्यपी प्रतिपक्षीमध्येको नेपाल मजदुर किसान पार्टीको बिरोधकाबीच संसोधनमाथि मधेसी मोर्चासहितका सांसदले भाग लिएका छन् ।
छलफलमा निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि आन्दोलनमा गएको मोर्चाका सांसद समेत सहभागी भएका थिए ।
सांसद फर्मुल्हा मन्सुरले संशोधन प्रस्ताव कुनै एक क्षेत्रको लागि नभई नेपालका भएको बताए । मधेसी, थारू र जनजातीको माग सम्बोधनका लागि संशोधन आएको उनले जिकिर गरे ।
थारूहट पार्टीका सांसद गोपाल दहितले अहिलेको संविधानले उत्पीडित जनताको माग सम्बोधन नगरेका कारण परिमार्जनसहित संविधान संशोधन हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, “अहिले सरकारले ल्याएको दोस्रो संशोधन प्रस्तावले समेत थारुको माग र पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म दुई प्रदेश हुनुपर्ने मधेसी–थारुको माग नसमेटेकाले परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्छ ।”
त्यसैगरी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सांसद सुरेन्द्रकुमार चौधरीले संविधान गतिशील दस्तावेज भएको बताए । उनले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कम्तिमा २० ओटा धारा संशोधन गर्नुपर्ने जिकिर गरे । “जबसम्म नेपालका सबै जनताले हाम्रो संविधान भन्न सक्दैनन्, संविधानको अर्थ छैन,”उलने भने ।
जवाफमा कानुनमन्त्री नायक सरकारले ल्याएको दोस्रो संशोधन संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि भएको बताए । “छलफलमा सांसदको स्पष्ट धारणा आएको छ,” उनले भने, “प्रतिपक्षले पनि यसलाई छलफलमा ल्याउन दिएको छ । त्यसका लागि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौ ।”
संविधान संशोधनले सबै नेपालीको माग सम्बोधन गर्ने भएकाले त्यसमा सबैलाई सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे । सरकारले मंसिर १४ गते संसदमा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा लामो अवरोधपछि बिहीबारमात्रै विपक्षीले छलफल गर्न दिएको हो।