सरकारले फागुन १ गते डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको आईजीमा नियुक्त गरेलगत्तै सर्वोच्च अदालतले सो नियुक्ती लागु नगर्न आदेश दिएपछि देखिएको अन्योल अझै सकिएको छैन । प्राविधिक एआईजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई कार्यवाहक आईजीपी बनाइएको छ । यता डीआईजीमाा पहिलो नंबरमा रहेका आइजीका प्रत्याशी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमा पनि बहस सुरु भएको छ । तर, अधिकांश नेपाली दैनिकले आईजीपी विवादमा भएको बहसलाई छाडेर निर्वाचन कार्य तालिकामा बढी ध्यान दिएका छन् ।

आजको अन्नपूर्ण पोस्टले मात्र आईजीपी विवादमा भएको बहसको समाचारलाई पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ । चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय रोक्न भएको अन्तरिम आदेश तथा प्रत्याशी सिलवालले दिएको रिटमा हिजोदेखि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासमा बहस सुरु भएको छ । बहसमा अन्तरिम आदेशका लागि रिट दिने निवेदक कपिलदेव ढकालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा, बालकृष्ण न्यौपाने, तुलसी भट्ट, अधिवक्ता हरि फुयाँल, डा. भिमार्जुन आचार्य, ओमप्रकाश अर्याल र निवेदक ढकालले बहस गरेको पनि समाचारमा जनाइएको छ ।

आईजीपीको विवादभन्दा नयाँ पत्रिका तथा राजधानीले सरकारले गरेको सरुवालाई समाचार बनाएका छन् । उक्त दुई दैनिकका अनुसार सरकारले १४ सीडीओ, २० डिआईजी तथा सशस्त्र प्रहरीका १३ डीआईजीको सरुवा गरेको छ । नयाँ पत्रिकाले नेपाल प्रहरीलाई जनपद प्रहरी भनेर शीर्षक राखेको छ जुन नेपाल प्रहरीका धेरै अधिकृतलाई मन पर्दैन । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल ती सुरक्षा संगठनका औपचारिक नाम हुन् । राजधानीले यो समाचारलाई एन्कर बनाएको छ ।

निर्वाचन कार्य तालिका

प्रकाशित दैनिकमध्ये नयाँ पत्रिकाले निर्वाचनको कार्यक्रम सबैभन्दा प्रष्ट बुझिने बक्स बनाएको छ । कान्तिपुरले ग्राफिक्स बनाएर कुन कुन दिन कुन निर्वाचनतर्फ कुन सिँढी चढिन्छ भन्ने चित्र बनाएको छ भने अन्य पत्रिकामध्ये हिमालय टाइम्स, राजधानी तथा गोरखापत्रले बक्स बनाएका छन् । नयाँ पत्रिकाको बक्स आकर्षक छ र त्यसमा कार्यक्रमको मिति र समय पनि उल्लेख भएको छ । हिमालय टाइम्सको सूची बोल्ड अक्षरमा भएकाले बुझ्न सजिलो छ ।

अरुण तेस्रो बन्ने पक्का

कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोस्ट तथा नागरिक दैनिकले पूर्वको ९ सय मेगावाट क्षमताको ठूलो जलविद्युत् आयोजना बन्ने पक्का भएको समाचार प्रकाशित गरेका छन् । भारत सरकारले अरुण तेस्रोका प्रबद्र्धक भारतीय कम्पनी सतलजलाई ९१ अर्ब बराबरको बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हुनाले अब यो आयोजना आउने पक्का भएको ती पत्रिकाले जनाएका छन् । यो आयोजनाले उत्पादन गरेको बिजुली भारत निर्यात गर्नेछ । भारतको नयाँ नियमअनुसार पनि विदेशमा भारतीय कंपनीले उत्पादन गरेको बिजुलीमात्र खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अझ विद्युत् व्यापार गर्ने कंपनीमा पनि भारतीय लगानी ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने सो नियममा उल्लेख गरिएको छ । अरुण तेस्रो आयोजना ११२ अर्ब बराबर खर्च लाग्ने ठूलो आयोजना हो र यसको लागि २१० किलोमिटर लामो र ४० अर्ब खर्च लाग्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतले दियो चेतावनी

सर्वोच्च अदालतले संविधानमा निर्धारित समयभित्रै तीनैवटा चुनाव हुनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । कान्तिपुर, नागरिक, नयाँ पत्रिका तथा हिमालय टाइम्सले यो समाचारको महत्व बुझेर प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित गरेका छन् । अहिलेसम्म संविधानमा २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म स्थानीय, प्रदेश र संसद्को निर्वाचन गराउन नसके सबै राजनीतिक दल मिलेर संविधान नै परिवर्तन गर्छन् भन्ने अनुमान थियो । तर, सर्वोच्चको यस निर्णयले गर्दा भोलि यही विषयमा संविधान संशोधन गर्न खोजेमा त्यसलाई सर्वोच्चले अवैधानिक घोषणा गरिदिने र देश संवैधानिक रिक्तताको अवस्थामा जाने अवस्था अहिल्यै प्रष्ट भएको छ ।

सम्पादकीय

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको तथा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ‘राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति, २०७३’ को विषयमा सम्पादकीय लेख्दै नागरिकले यो नीतिको हलुका समर्थन गरेको छ । नागरिकले मदिरा सेवन कतिपय जातजातिमा संस्कृतिको रूपमा चल्दै आएको र कतिपय अवस्थामा ‘सोसल’ देखिन पनि सेवन गरिने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै सीमित उपभोग थोरै मान्छेले मात्र गर्न सक्ने र अधिक उपभोगले कसैलाई पनि फाइदा नगर्ने भन्दै यो नीतिमा कसैको विमति नहुने विश्वास लिएको छ ।

राजधानीले मदिरा नियन्त्रणमा सरकारले ल्याएको नीतिलाई तारिफयोग्य भनेर समर्थन जनाएको छ । तर, राजधानीले सरकारले ल्याएको नीतिमा केही प्रश्न तेर्साएको छ । २१ वर्ष पुगेको हरेक व्यक्तिले हरेक दिन १ लिटर मदिरा किन्न पाएको खण्डमा कसरी यसको नियन्त्रण हुनसक्छ भन्ने सो दैनिकको प्रश्न रहेको छ भने मदिरा पसलको संख्यामा पनि नियन्त्रण गरिनुपर्ने राजधानीको माग रहेको छ ।

बिहीबारको कान्तिपुरले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा ध्यान दिन आयल निगमलाई आह्वान गरेको छ । हिमालय टाइम्सले संशोधन विधेयक अघि बढाउने पक्षमा सम्पादकीय लेखेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राजसंस्था फर्काउने र हिन्दु राष्ट्र बनाउने घोषणा संसद्बाट गरिने कुरामा शंका देखाएको छ । नेपालको वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पनि दलको दुई तिहाई हुने संभावना सोच्न सकिन्न भन्दै उसले सोचेको काम गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने आकलन गरेको छ ।

नयाँ पत्रिकाले अब कुनै पनि राजनीतिक दललाई मुठभेडतिर नलाग्न आह्वान गरेको छ भने गोरखापत्रले मेलम्ची सपना मूर्त बन्दै गएकोमा सन्तोष व्यक्त गरेको छ ।