राज्य सञ्चालनमा सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि विभिन्न अंग, निकाय र संस्थाहरू निर्माण गरिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सफलता यस्ता निकायहरूको कार्यदक्षता र क्रियाशीलतामा निर्भर हुन्छ । राज्यको कुनै एउटा अंग वा शाखा राम्ररी सञ्चालन भएन भने अरू सबै अंगको कामकाज प्रभावित हुन्छ । यसैगरी एउटा अंगले अपेक्षाकृत इमानदारी र गम्भीरता देखाउन सके अरू निकायले गरेको त्रुटि सच्याउन सकिन्छ । यसैले, सानो वा ठूलो राज्यका सबै अंगको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अदालतले बेलाबखत गम्भीरता र इमानदारी प्रदर्शन गर्दा मुलुक अनीष्टबाट जोगिएको लोकतन्त्रको रक्षा भएको थुप्रै उदाहरण छन् भने बेलाबखत न्यायिक धर्म निर्वाह गर्न नसक्ता राष्ट्रले क्षति सहनु परेको पनि छ । यस्तै दृष्टान्त संसदीय समितिहरूमा पनि देखिएको छ । केही संवैधानिक निकाय र राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको व्यक्तिको नेकीबदीका बारेमा संसदीय समितिमा सुनुवाइ हुने प्रावधान नेपालको संविधान, २०७२ मा छ । यस प्रावधानको अभ्यास भने उति सन्तोषजनकरूपमा हुनसकेको देखिएको छैन ।

नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषद् वा सरकारले गर्ने भएकाले त्यसमा भएका त्रुटि सच्याउन र व्यक्तिलाई राष्ट्रका प्रति उत्तरदायी भएको बोध गराउन संसदीय सुनवाइको व्यवस्था राखिएको हुनुपर्छ । तर, संसदीय सुनवाइ औपचारिकतामा सीमित हुने वा अनपेक्षित प्रचारवाजीको विषय बन्ने गरेको छ । विगतमा भएका संसदीय सुनवाइ कुनै पनि उल्लेख्य र सार्थक हुनसकेका छैनन् । संसदीय समितिका सदस्यहरूले सुनवाइका क्रममा दलगत राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेकैले संसदीय सुनवाइजस्तो उत्तम अभ्यास पनि उपहासको विषय बनेको हो । सरकारले हालै केही व्यक्तिलाई राजदूत पदका लागि सिफारिस गरेको छ । सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरू योग्यता र क्षमताका आधारमा भन्दा सत्तारुढ दलहरूको भागबन्डाबाट छानिएका छन् । दलगत भागबन्डा राज्य सञ्चालनको मूल प्रक्रिया बन्न पुगेका बेला राजदूत नियुक्तिमा भएको भागबन्डालाई संसदीय समितिले पूरै अस्वीकार गर्ने आँट पक्कै गर्नेछैन । तर, समितिले यसभन्दा पहिलेजस्तै व्यक्ति विशेषको पात्रताको परीक्षण पनि नगर्ने हो भने यो अभ्यास नौटंकीमा सीमित हुनेछ ।

राजदूत सिफारिस गरिएका केही व्यक्तिको 'स्वार्थको द्वन्द्व' स्पष्ट देखिएको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र ओमनका लागि  राजदूत पदमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरू वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न रहेछन् । यी दुवै मुलुकमा नेपालबाट रोजगारीका लागि कामदार पठाइने गरिन्छ । नेपालको वैदेशिक रोजगारमा सरकारको भन्दा व्यवसायीको भूमिका बढी छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू व्यवसायीहरूबाट ठगिने गरेका छन् । यसैले खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई राजदूत बनाउँदा एकातिर कामदारहरूको कुभलो हुनसक्छ भने अर्कातिर प्रतिस्पर्धी व्यवसायीहरूको पनि अहित हुनसक्छ । सरकारले नै सिफारिस गर्नुपूर्व यस्तो विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हो । तर, नयाँ दूतावास खोल्ने निर्णयसमेत तालुकवाला परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहै नदिई गर्ने सरकारले दलका नेतालाई भेटी टक्य्राएर कृपा प्राप्त व्यक्तिका बारेमा छानबिन गर्ने प्रश्नै उठ्दैन । सरकारको यो अक्षम्य त्रुटि सच्याउन संसदीय सुनवाइमा मात्र सकिन्छ । यसैले यस पटकको सुनवाइ औपचारिकता वा प्रचारवाजीमात्र हुनुहुँदैन । स्वार्थको द्वन्द्व पुष्टि भएमा संसदीय समितिले सिफारिस गरिएका नाम अस्वीकृत गर्ने आँट पनि गर्नुपर्छ । तर, समितिका सदस्यहरूले कुनै पनि नाम स्वीकार वा अस्वीकार गर्दा न्यायिक मनको प्रदर्शन भने गर्नुपर्छ । सरकारका यस्ता त्रुटि पनि नसच्याउने हो भने संसदीय सुनवाइको प्रावधानै संविधानबाट हटाइदिए हुन्छ । त्यस अवस्थामा देशको सार्वभौम संसद् बेथिति र अव्यवस्थाको साक्षी बस्न त पर्दैन । संसद् उपहासको पात्र त बन्दैन । यसैले संसदीय सुनवाइ प्रभावकारी बनाएर यस अभ्यासलाई नौटंकी बन्नबाट जोगाउने र संसद्को मर्यादाको रक्षा गर्ने काम होस् ।